भाजपा खासदार निशिकांत दुबेंच्या न्यायालयाबाबतच्या वक्तव्यावरून विरोधक आक्रमक; काँग्रेस एनडीए सरकारला घेरणार?

निशिकांत दुबे यांच्या विधानाच्या मुद्यावरून बोलताना काँग्रेस पक्षातील सूत्रांनी सांगितलं की पक्षाच्या देशव्यापी संविधान वाचवा या मोहिमेदरम्यान या मुद्द्यांकडे लोकांचं लक्ष वेधलं जाईल. खरं तर खासदार असलेल्या व्यक्तीने न्यायालयासंदर्भात अशा प्रकारचं विधान करणं योग्य आहे का? किंवा हे भाजपाचं षड्‍यंत्र आहे का? असे सवाल काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, निशिकांत दुबे यांचं विधान म्हणजे काँग्रेसला भाजपावर टीका करण्यासाठी एक मुद्दा सापडला असून या मुद्यावरून काँग्रेस सरकारला घेरणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.

या संदर्भात बोलताना काँग्रेसच्या एका नेत्याने म्हटलं की, “आम्ही येत्या काळात आमच्या ‘संविधान वाचवा’ मोहिमेद्वारे न्यायप्रणालीबाबत केलेल्या विधानासह इतर मुद्दे देखील लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत. मागील काही दिवसांपासून भाजपाचे काही नेते न्यायालयाला लक्ष्य करून संवैधानिक तत्त्वांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न भाजपा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनी काय म्हटलं होतं?

खासदार निशिकांत दुबे यांनी म्हटलं होतं की, जर प्रत्येक गोष्टीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जायचं असेल तर मग संसद, विधानसभा यांना काहीच अर्थ नाही, त्या बंद करून टाका”, असं विधान दुबे यांनी केलं होतं. तर खासदार दिनेश शर्मा यांनी न्यायपालिका राष्ट्रपतींना निर्देश देऊ शकत नाहीत, असं विधान केलं होतं.

जे.पी.नड्डा यांनी म्हटलं काय म्हटलं?

दरम्यान, निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांच्या विधानावर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी एक पोस्ट शेअर करत यावर प्रतिक्रिया दिली. जे.पी.नड्डा यांनी म्हटलं की, “निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनी न्यायव्यवस्था आणि सरन्यायाधीशांवर केलेल्या विधानांशी भारतीय जनता पक्षाचा काहीही संबंध नाही. ही त्यांची वैयक्तिक विधाने आहेत. पण भाजपा अशा विधानांशी सहमत नाही आणि कधीही अशा विधानांचे समर्थन करत नाही”, असं जे.पी.नड्डा यांनी म्हटलं.

काँग्रेसच्या नेत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या?

या संपूर्ण घडामोडींवर काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काही सवाल विचारले आहेत. जयराम रमेश यांनी म्हटलं की, भाजपाकडून संविधानावर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे का मौन बाळगून आहेत. ते त्या विधानांचं समर्थन करत आहेत का? असं जयराम रमेश यांनी म्हटलं. तर के सी वेणुगोपाल यांनी खासदार दुबे यांच्या वक्तव्य म्हणजे संविधानावर हल्ला असल्याचं म्हटलं आहे.

केसी वेणुगोपाल यांनी काय म्हटलं?

काँग्रेसचे नेते केसी वेणुगोपाल यांनी एक पोस्ट शेअर करत म्हटलं की, “जेव्हा जेव्हा न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यांसाठी उभी राहते तेव्हा काही लोक अतिउत्साही होतात. धमक्या देतात, टोमणे मारतात, संताप व्यक्त करतात. कारण त्यांचा अहंकार दुखावतो”, असं वेणुगोपाल यांनी म्हटलं. तसेच यामधूनच भाजपाचा खरा मुखवटा उघड झाल्याची टीकाही त्यांनी केली. ‘जेव्हा एखाद्या मोठ्या पदावर बसलेले लोक न्यायव्यवस्थेबाबत बोलतात किंवा उपदेश देतात तेव्हा तो सल्ला नसून धमकी असते किंवा ती वादविवाद नसून इशारा असतो’, असंही त्यांनी म्हटलं.

मनीष तिवारी यांनी म्हटलं?

काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी म्हटलं की, निर्णयाशी असहमत असणं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय किंवा न्यायव्यवस्थेचा अनादर करणं असा अर्थ होऊ नये. सर्वोच्च न्यायालय हे सर्व कायद्यांचं अंतिम आहे. ही एक निश्चित घटनात्मक भूमिका आहे. जर कोणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमत असेल तर योग्य मार्ग म्हणजे पुनर्विचार याचिका दाखल करणे हा आहे, असं मनीष तिवारी यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना म्हटलं. तसेच काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी म्हटलं की, भाजपा आणि आरएसएस केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात नाहीत तर ते संविधानाच्याही विरोधात आहेत, अशी टीका पवन खेरा यांनी केली.