संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये सप्टेंबर महिन्यात विशेष अधिवेशन घेतले गेले होते. महिला आरक्षणाचे विधेयक या विशेष अधिवेशनात मंजूर करून घेतल्यानंतर इतर विषयांवरही चर्चा झाली होती. या चर्चेदरम्यान भाजपाचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी बसपाचे खासदार दानिश अली यांच्याबाबत अपशब्द उद्गारले होते. याविरोधात दानिश अली यांनी तक्रार केल्यानंतर लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने एक बैठक बोलावली होती. पण, त्या बैठकीला आता जवळपास एक महिन्याचा कालावधी उलटून गेला आहे, तरीही दुसरी बैठक कधी होणार? याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. तर दुसरीकडे याउलट परिस्थिती दिसते. लोकसभेच्या नीतिमत्ता समितीने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात जलदगतीने सुनावणी केली आणि मोईत्रा यांना २३ दिवसांत बरखास्त करावे, अशी शिफारसही केली.
१० ऑक्टोबर रोजी विशेषाधिकार समितीची शेवटची बैठक झाली होती. या बैठकीत खासदार बिधुरी यांनी तोंडी जबाब दिला होता. दुसऱ्या दिवशी राजस्थानमधील निवडणुकीच्या कामानिमित्त जावे लागणार असल्यामुळे त्यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली. निवडणुकीचे काम झाल्यानंतर बैठकीला उपस्थित राहू, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्या बैठकीला आता ३४ दिवस उलटून गेले आहेत, तरीही अद्याप विशेषाधिकार समितीची बैठक आयोजित केलेली नाही.
सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक महिन्यात एकदा किंवा दोनदा विशेषाधिकार समितीची बैठक होत असते. मात्र, यावेळी पुढच्या बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही. तसेच तक्रारदार दानिश अली यांनाही बैठकीचे समन्स बजावण्यात आलेले नाही. या प्रकरणात भाजपानेही दानिश अली यांच्याविरोधात तक्रार केलेली आहे. दसरा, दिवाळी आणि त्यानंतर येणाऱ्या छठ या सणांमुळे बैठक लांबली असल्याचे कथित कारण पुढे करण्यात येत आहे. सणांच्या काळात समितीचे सदस्य उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
छठ पूजेनंतर समिती पुढच्या बैठकीची तारीख निश्चित करेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. तारीख निश्चित केल्यानंतरच अली यांना कधी बोलवायचे याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच बिधुरी यांनाही समन्स बजावून त्यांच्या तोंडी जबाबाची उलट तपासणी केली जाईल.
२२ सप्टेंबर रोजी संसदेच्या विशेष बैठकीदरम्यान चांद्रयान-३ मोहिमेवर चर्चा सुरू असताना भाजपाचे खासदार बिधुरी यांनी अली यांच्याबाबत अपशब्द उच्चारले होते. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांचे वक्तव्य कामकाजातून काढून टाकले. दानिश अली यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून बिधुरी यांनी उच्चारलेल्या शब्दांची पुन्हा एकदा आठवण करून दिली. ज्यावेळी बिधुरी सदर अपशब्द उच्चारत होते, त्यावेळी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सभागृहात उपस्थित होते. त्यांनी याबद्दल दानिश अली यांची दिलगिरी व्यक्त करून विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
आणखी वाचा >> रमेश बिधुरी यांना योग्य शिक्षा द्या!; दानिश अली यांची पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे मागणी
दुसऱ्या दिवशी दानिश अली आणि विरोधी पक्षातील खासदारांनी बिधुरी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरली. या प्रकरणावरून भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. बसपाचे खासदार अली यांनीच बिधुरी यांना अपशब्द उच्चारण्यासाठी उचकावले, असा आरोप त्यांनी केला. अली आणि इतर विरोधी पक्षातील खासदारांच्या वक्तव्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीपर्यंत पोहोचले.
दानिश अली यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी संवाद साधत असताना सांगितले, “विशेषाधिकार समितीची पहिली आणि शेवटची बैठक १० ऑक्टोबर रोजी झाली. विशेषाधिकार समिती आणि नीतिमत्ता समिती या दोन्हीचे कामकाज लोकसभा सचिवालयाकडून चालविले जाते. अशावेळी या दोन समित्यांच्या कामकाजाबाबत दोन मापदंड लावता येणार नाहीत. दोन्ही समितीचे प्रमुख भाजपाचे खासदार आहेत. एका समितीमध्ये सर्व काही जलदगतीने सुरू आहे, जसे काय बुलेट ट्रेनच सुरू आहे. तर दुसरीकडे, सप्टेंबर महिन्यात घडलेल्या प्रकरणाची सुनावणी विशेषाधिकार समितीने नोव्हेंबरच्या मध्यातही सुरू केलेली नाही. दोन्ही प्रकरणात समान वेग दाखवायला हवा ना?”
विशेषाधिकार समितीमध्ये सध्या १४ सदस्य आहेत. भाजपाचे खासदार सुनील कुमार सिंह समितीचे अध्यक्ष आहेत. भाजपाचे इतर खासदार राजू बिस्ट, दिलीप घोष, चंद्र प्रकाश जोशी, नारनभाई कछाडिया, राजीव प्रताप सिंह रुडी, जनार्दन सिंग सिग्रीवाल आणि गणेश सिंह या सदस्यांचा समावेश आहे. इतर पक्षातील टी. आर. बालू (द्रमुक), कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल), सुरेश कोडीकुन्नील (काँग्रेस), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (शिवसेना), तलारी रंगय्या (वाएसआर काँग्रेस) आणि अच्युतानंद समांता (बिजू जनता दल) या खासदारांचा समितीमध्ये समावेश आहे.
१० ऑक्टोबर रोजी विशेषाधिकार समितीची शेवटची बैठक झाली होती. या बैठकीत खासदार बिधुरी यांनी तोंडी जबाब दिला होता. दुसऱ्या दिवशी राजस्थानमधील निवडणुकीच्या कामानिमित्त जावे लागणार असल्यामुळे त्यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली. निवडणुकीचे काम झाल्यानंतर बैठकीला उपस्थित राहू, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, त्या बैठकीला आता ३४ दिवस उलटून गेले आहेत, तरीही अद्याप विशेषाधिकार समितीची बैठक आयोजित केलेली नाही.
सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक महिन्यात एकदा किंवा दोनदा विशेषाधिकार समितीची बैठक होत असते. मात्र, यावेळी पुढच्या बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही. तसेच तक्रारदार दानिश अली यांनाही बैठकीचे समन्स बजावण्यात आलेले नाही. या प्रकरणात भाजपानेही दानिश अली यांच्याविरोधात तक्रार केलेली आहे. दसरा, दिवाळी आणि त्यानंतर येणाऱ्या छठ या सणांमुळे बैठक लांबली असल्याचे कथित कारण पुढे करण्यात येत आहे. सणांच्या काळात समितीचे सदस्य उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
छठ पूजेनंतर समिती पुढच्या बैठकीची तारीख निश्चित करेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. तारीख निश्चित केल्यानंतरच अली यांना कधी बोलवायचे याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच बिधुरी यांनाही समन्स बजावून त्यांच्या तोंडी जबाबाची उलट तपासणी केली जाईल.
२२ सप्टेंबर रोजी संसदेच्या विशेष बैठकीदरम्यान चांद्रयान-३ मोहिमेवर चर्चा सुरू असताना भाजपाचे खासदार बिधुरी यांनी अली यांच्याबाबत अपशब्द उच्चारले होते. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांचे वक्तव्य कामकाजातून काढून टाकले. दानिश अली यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून बिधुरी यांनी उच्चारलेल्या शब्दांची पुन्हा एकदा आठवण करून दिली. ज्यावेळी बिधुरी सदर अपशब्द उच्चारत होते, त्यावेळी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सभागृहात उपस्थित होते. त्यांनी याबद्दल दानिश अली यांची दिलगिरी व्यक्त करून विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
आणखी वाचा >> रमेश बिधुरी यांना योग्य शिक्षा द्या!; दानिश अली यांची पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे मागणी
दुसऱ्या दिवशी दानिश अली आणि विरोधी पक्षातील खासदारांनी बिधुरी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरली. या प्रकरणावरून भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. बसपाचे खासदार अली यांनीच बिधुरी यांना अपशब्द उच्चारण्यासाठी उचकावले, असा आरोप त्यांनी केला. अली आणि इतर विरोधी पक्षातील खासदारांच्या वक्तव्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीपर्यंत पोहोचले.
दानिश अली यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी संवाद साधत असताना सांगितले, “विशेषाधिकार समितीची पहिली आणि शेवटची बैठक १० ऑक्टोबर रोजी झाली. विशेषाधिकार समिती आणि नीतिमत्ता समिती या दोन्हीचे कामकाज लोकसभा सचिवालयाकडून चालविले जाते. अशावेळी या दोन समित्यांच्या कामकाजाबाबत दोन मापदंड लावता येणार नाहीत. दोन्ही समितीचे प्रमुख भाजपाचे खासदार आहेत. एका समितीमध्ये सर्व काही जलदगतीने सुरू आहे, जसे काय बुलेट ट्रेनच सुरू आहे. तर दुसरीकडे, सप्टेंबर महिन्यात घडलेल्या प्रकरणाची सुनावणी विशेषाधिकार समितीने नोव्हेंबरच्या मध्यातही सुरू केलेली नाही. दोन्ही प्रकरणात समान वेग दाखवायला हवा ना?”
विशेषाधिकार समितीमध्ये सध्या १४ सदस्य आहेत. भाजपाचे खासदार सुनील कुमार सिंह समितीचे अध्यक्ष आहेत. भाजपाचे इतर खासदार राजू बिस्ट, दिलीप घोष, चंद्र प्रकाश जोशी, नारनभाई कछाडिया, राजीव प्रताप सिंह रुडी, जनार्दन सिंग सिग्रीवाल आणि गणेश सिंह या सदस्यांचा समावेश आहे. इतर पक्षातील टी. आर. बालू (द्रमुक), कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल), सुरेश कोडीकुन्नील (काँग्रेस), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (शिवसेना), तलारी रंगय्या (वाएसआर काँग्रेस) आणि अच्युतानंद समांता (बिजू जनता दल) या खासदारांचा समितीमध्ये समावेश आहे.
