आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक ज्याप्रमाणे एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्याचप्रमाणे भाजपानेही जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचा चंग बांधला आहे. उत्तर प्रदेश राज्यातून सर्वाधिक ८० खासदार येतात. या राज्यावर भाजपाचा विशेष भर आहे. विरोधकांचे ऐक्य, घटकपक्षांना जागावाटप, तसेच विद्यमान खासदारांबाबत अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी, अशा कारणांमुळे भाजपाने उत्तर प्रदेशमधील एक चतुर्थांश खासदारांचे तिकीट कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपामधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही केंद्रीय मंत्र्याचाही यामध्ये समावेश आहे. हे खासदार विशेषतः पूर्व आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील आहेत. या खासदारांच्या जागी पक्ष संघटनेतील इतर नेत्यांना संधी दिली जाऊ शकते. ज्याप्रमाणे इतर राज्यात भाजपाने नेतृत्वात थोडाफार बदल केला, त्याप्रमाणेच उत्तर प्रदेशमध्येही नेतृत्व विकसित केले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या खासदारांचे वय ७५ पेक्षा अधिक आहे किंवा ज्या खासदारांनी जनतेशी आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांशी संपर्क ठेवलेला नाही आणि जे खासदार त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात निष्प्रभ ठरले आहेत, त्यांना बाजूला करण्याचा निर्णय भाजपाकडून घेतला जाऊ शकतो. वरिष्ठ भाजपा नेत्याने सांगितल्यानुसार, ज्यांच्या उमेदवारीवर कुऱ्हाड कोसळणार आहे, त्यापैकी अनेक खासदार २०१९ रोजी मोठ मोठ्या नेत्यांना पराभूत करून खासदार बनले होते. परंतु काही कारणांमुळे ते वादात अडकले आणि मतदारांमध्ये ते फारसे लोकप्रिय नाहीत. हे वाचा >> भाजपाला २०२४ च्या लोकसभेची चिंता; उत्तर प्रदेशमध्ये दर तीन महिन्यांनी लोकसभा मतदारसंघाचा करणार सर्व्हे ज्यांचे तिकीट कापायचे आहे, अशा खासदारांची यादी तयार झाली आहे. ज्यावेळी उमेदवार निवडीची वेळ येईल, तेव्हा ही यादी केंद्रीय नेतृत्वाकडे सोपविली जाईल. त्याचबरोबर विद्यमान आमदार आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांची यादी तयार केली जात आहे, ज्यांना लोकसभेची उमेदवारी देता येऊ शकते. तसेच नव्या उमेदवारांच्या माध्यमातून सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते म्हणाले की, काही केंद्रीय मंत्री असलेल्या नेत्यांना लोकसभेची उमेदवारी देण्यात येणार नाही. कालांतराने त्यांना राज्यसभेवर घेण्यात येईल. उत्तर प्रदेशमधील भाजपाच्या ११ खासदारांना केंद्रात मंत्रिपद देण्यात आलेले आहे. यामध्ये राजनाथ सिंह (मतदारसंघ - लखनऊ), स्मृती इराणी (अमेठी), महेंद्र नाथ पांडे (चंदौली), जनरल (नि) व्ही. के. सिंह (गाझीयाबाद), साध्वी निरंजन ज्योती (फतेहपूर) संजीव कुमार बालियान (मुझफ्फरनगर), पंकज चौधरी (महाराजगंज), एस. पी. सिंह बघेल (आग्रा), भानू प्रताप सिंह वर्मा (जालौन), कौशल किशोर (मोहनलालगंज) आणि अजय कुमार मिश्रा तेनी (खेरी) इत्यादी खासदारांना मंत्रिपद देण्यात आले आहे. हे ही वाचा >> विरोधकांची ऐक्याची घोषणा; पण उत्तर प्रदेश लोकसभेचे अंकगणित भाजपाच्या बाजूने यासोबतच काही उमेदवारांनी २०१९ साली निवडणूक लढवली होती, पण त्यांना विजय मिळू शकला नव्हता, त्यांनाही यावेळी तिकीट दिले जाणार नाही. श्रावस्ती, गाजीपूर, घोसी, लालगंज आणि मैनपूरी या मतदारसंघात भाजपाचा पराभव झाला आहे. यावेळी उमेदवारी देण्यासाठी मतदारसंघातील सामाजिक गणिते पाहिले जातील. त्याशिवाय विरोधी पक्षाकडून कोणत्या उमेदवारांना तिकीट दिले जात आहे, हे पाहून भाजपाचा उमेदवार ठरला जाईल. खासदारांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी पक्षाने विविध पातळीवरून माहिती संकलित केली आहे. यामध्ये विशेषकरून बुथ पातळीवरील कार्यकर्त्यांनी दिलेली माहिती आणि पक्षाच्या कार्यक्रमात खासदारांचा असलेला सहभाग यावरून उमेदवारी ठरली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीला नऊ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त भाजपातर्फे महा जनसंपर्क अभियान राबविण्यात आले होते, या अभियानाच्या माध्यमातून जनतेमध्ये जाऊन मोदी सरकारच्या योजनांची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. किती खासदारांनी या अभियानात सहभाग घेतला, याचीही माहिती गोळा केली जाणार आहे. भाजपाच्या आणखी एका नेत्याने सांगितले की, प्रत्येक खासदाराच्या कामगिरीचे अतिशय बारकाईने निरीक्षण करण्यात येत आहे. किती खासदारांनी खासदार निधी खर्च केला आहे आणि कोणत्या कामासाठी खर्च केला, याचीही माहिती गोळा केली जाईल. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जे कार्यक्रम राबविले जातात, त्यात काही खासदार सहभाग घेत नसल्याचे लक्षात आले आहे. त्यावरही पक्ष लक्ष ठेवून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर भाजपाचे उमेदवार जिंकून येतील, याबाबत पक्षाला कोणतीही शंका नाही. पण तरीही पक्षाला कोणताही धोका पत्करायचा नाही, तसेच नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊन अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी मोडून काढणे आणि मतदारांमध्येही आशा निर्माण करणे, हा यामागील हेतू असल्याची माहिती सदर नेत्याने दिली. उमेदवार निवडीचा अंतिम निर्णय शेवटी केंद्रीय नेतृत्वच घेणार आहे. सर्वेक्षण संस्थांचे निष्कर्षदेखील विचारात घेतले जातील. सर्व्हेमधून भाजपा आणि विरोधी पक्षांची मतदारसंघावर किती पकड आहे, त्या त्या मतदारसंघात कोणते ज्वलंत विषय आहेत आणि विद्यमान खासदाराबाबत लोकांचे काय मत आहे? तसेच उमेदवार बदलण्याची कितपत गरज आहे? याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. आणखी वाचा >> भाजपा मुस्लिमांना ‘मोदी मित्र’ प्रमाणपत्राने गौरविणार; ६५ लोकसभा मतदारसंघात ५० हजार मुस्लीम हितचिंतक तयार करणार लोकसभा निवडणुकीचा विचार करताना कोणत्याही पक्षासाठी उत्तर प्रदेश हे महत्त्वाचे राज्य वाटते. कारण या राज्यातून देशातील सर्वाधिक ८० खासदार लोकसभेत जातात. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाने ८० पैकी ६२ जागांवर विजय मिळवला आणि त्यांचा सहकारी 'अपना दल' (सोनेलाल) पक्षाने दोन ठिकाणी विजय मिळवला. बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने आघाडीमध्ये निवडणूक लढविली, त्यापैकी बसपाने १० आणि सपाने पाच जागांवर विजय मिळवला. तर काँग्रेसने फक्त सोनिया गांधी यांची रायबरेलीमधील जागा अबाधित राखली. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनाही अमेठीतून पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी त्यांचा पराभव केला. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने ओम प्रकाश राजभर यांच्या सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टीशी युती करून त्यांना एक जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच निषाद पक्षालाही जागा देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. समाजवादी पक्षाचा सहकारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोक दलाच्या जयंत चौधरी यांच्याशीही भाजपाचा संवाद सुरू आहे. जर आरएलडीसह युती झाली तर पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील काही जाट खासदारांचे तिकीट कापून त्याठिकाणी बिगर जाट उेमदवारांना तिकीट दिले जाऊ शकते. जेणेकरून तो उमेदवार स्वतःच्या समाजाचे मतदान खेचून आणू शकतो. राहीला प्रश्न जाट समाजाच्या मतदानाचा तर त्यासाठी राष्ट्रीय लोक दल मदत करू शकतो, असे भाजपाचे गणित असल्याचे एका नेत्याने सांगितले.
