गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या हवनात मंत्रोच्चारांमध्ये पंडितांनी “रघुकुल रीते सदा चली आयी, प्राण जाये पर वचन न जाई”, रामायणातील म्हणीचे महत्त्व विशद केले. तुमचा शब्द मोडण्यापेक्षा त्याग करणे केव्हाही चांगले आणि पुजाऱ्याचे म्हणणे दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास नितीश कुमारांनी जे केले ते करू नका. नितीश कुमार एकेकाळी आरजेडी सोडून एनडीएत सहभागी झाले होते. नितीश यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने नवव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. १९४७ मध्ये विद्यार्थी दशेतून राजकारणात प्रवेश केलेल्या नितीश कुमार यांनी आतापर्यंत एकूण पाच वेळा भूमिका बदलली आहे.
जनता दलाचा भाग असताना १९९४ मध्ये नितीश कुमार यांनी पहिल्यांदा पक्ष बदलला. जनता दल सोडल्यानंतर नितीश यांनी जॉर्ज फर्नांडिस आणि लालन सिंग यांच्याबरोबर मिळून १९९४ मध्ये समता पक्षाची स्थापना केली आणि १९९५ च्या विधानसभा निवडणुका डाव्या पक्षांबरोबर लढले. १९९६ मध्ये नितीश कुमार यांनी दुसऱ्यांदा भूमिका बदलली. नितीशकुमार यांचा एनडीएबरोबरचा प्रवास २०१० पर्यंत सुरू होता. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून पुढे आणल्यावर नितीश कुमार एनडीएपासून वेगळे झाले आणि २०१४ ची लोकसभा निवडणूक एकट्याने लढवली. या काळात नितीशकुमार यांनी दोन जागा जिंकल्या होत्या. फक्त एक वर्षानंतर नितीश कुमार यांनी २०१५ ची विधानसभा निवडणूक महाआघाडीबरोबर लढवली आणि जिंकली. याच काळात नितीशकुमार बिहारचे मुख्यमंत्री आणि तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री झाले. IRCTC घोटाळ्यात तेजस्वी यादव यांचे नाव समोर आल्यावर नितीश कुमार यांनी चौथ्यांदा पलटी मारत भाजपबरोबर सरकार स्थापन केले. २०२२ मध्ये नितीश कुमार पुन्हा एकदा पक्ष बदलून महाआघाडीत सामील झाले. नितीशकुमार एका पक्षाला सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होण्याची ही पाचवी वेळ होती. २०२२ नंतरही नितीश महाआघाडीबरोबर होते आणि आता ते पुन्हा भाजपमध्ये सामील झाले आहेत.
हेही वाचाः IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ते मंत्र्यांसाठी विशेष शिकवणी; मोहन यादव MP सरकार कसे चालवतायत?
खरं तर नितीश कुमारांकडे आधी राजकारणातील एक आदर्श व्यक्ती म्हणून पाहिले जात होते, परंतु आता सगळी परिस्थितीच बदललीय. अगदी त्या उलट राजकीय विश्वासार्हता गमावलेला नेता, सतत राजकीय भूमिका बदलणारे नेते म्हणून नितीश कुमारांकडे पाहिले जाते. नितीश कुमारांच्या भाजपमध्ये परत आल्याने मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत बिहार पुन्हा जिंकण्याची चांगली संधी चालून आली आहे. एनडीएने २०१९ मध्ये राज्यातील ४० लोकसभेच्या जागांपैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. २०२२ मध्ये महागठबंधन स्थापन करण्यासाठी नितीश यांना २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत NDA युतीबरोबर जाण्याचा जनादेश मिळाला होता.
बिहारमधील तीन प्रमुख पक्षांपैकी नितीश यांचा पक्ष सर्वात लहान असला तरी आरजेडी आणि भाजप ज्या पक्षांशी ते जुळवून घेतात, ते बिहारमध्ये सरकार बनवतात. नितीश-भाजप युती २०१० च्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच येत्या निवडणुकीत उच्च जाती, कुर्मी, अत्यंत मागासवर्गीय, महादलित आणि मुस्लिम या जातींच्या लोकांच्या मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी प्रयत्न करतील. नितीश मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत असतानाही JD(U) ची घसरण होत आहे, २०१० मध्ये ११५ जागा, २०१५ मध्ये ७१ आणि २०२० मध्ये ४३ जागा मिळाल्या आहेत. नितीश यांनी कठोर राजकीय निर्णय अन् फायद्याचे संतुलन साधत घर वापसी केली खरी पण ते आणखी एक वर्ष (२०२५ मधील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत) मुख्यमंत्रिपदी राहू शकतात. कारण २०२४ मध्ये केंद्रात भाजपच्या विजयानंतर ते कठीण सिद्ध होऊ शकते. २०२५ नंतर भाजपने नितीश यांना मुख्यमंत्री म्हणून आणखी एक टर्म परवानगी देण्याची शक्यता नाही.
सध्या पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता ही प्रचंड आहे, त्यामुळे बिहार युती पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या फायद्याची ठरण्याची शक्यता आहे. नितीश बरोबर आल्यामुळे आता भाजपाला बिहारमधील जातीची गणित सोडवणं सोपं जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नितीशच्या बाहेर पडण्याने इंडिया आघाडीला धक्का बसला आहे, कारण इंडिया आघाडीचे जेडी(यू) प्रमुख आरंभकर्ते होते, शिवाय लोकसभा निवडणूक आता नितीश यांना भाजप युतीबरोबर लढावे लागणार असल्यानं त्यांच्या समोर इंडिया आघाडीतीलच नेते असणार आहेत. लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या डोक्यावर घोटाळ्यांच्या प्रकरणांची टांगती तलवार पाहता सत्तेची समीकरणे बदलल्याने आरजेडीची आक्रमकता कमी होऊ शकते. शिवसेना, अकाली दल आणि JD(U) अशा इतर पक्षांना इंडिया आघाडीतून बाहेर पडायला लावून भाजप NDA ची पुनर्रचना करण्याच्या दिशेने पद्धतशीरपणे वाटचाल करत असल्याचे दिसते.
भाजपा सध्या बिहार आणि महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींत आघाडीवर आहे. २०१९ मध्ये उत्तरेकडे शिखर गाठल्यानंतर पक्षाला ती लोकप्रियता टिकवून ठेवण्यासाठी काहीतरी अतिरिक्त करायचे आहे. आणि हेच एक कारण आहे की, अयोध्येतील राम मंदिरावरून झालेल्या जल्लोषात उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही तासांतच ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरात पूजा करून वाराणसी वादाचा नवा अध्याय उघडल्याचे दिसते. बिहार पुन्हा पटलावर आल्याने आणि झारखंडमध्ये JMM नेते हेमंत सोरेनच्या अटकेने त्याचे प्रयत्न फळाला येताना दिसत आहेत, भाजपचे लक्ष पुढील लोकसभेच्या जागांच्या बाबतीत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य (४८) महाराष्ट्राकडे जाईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर आणि राष्ट्रवादीचा एक गटही ताब्यात घेतल्यावर महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार असले तरी लढाई अजून संपलेली नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपने इतर पक्षांमध्ये फूट पाडल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याबद्दलची सहानुभूती कमी होत चालली आहे, या वस्तुस्थितीवर काही प्रमाणात मोजणी करत राज्यात ४० पेक्षा जास्त जागांसाठी भाजपा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. भाजपला मुंबईतील त्यांच्या सरकारमधील सत्तासंघर्षाचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नवीन प्रवेश करणारे अजित पवार हे राजकारणातील तीन ध्रुवांचे नेते या सरकारचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलकांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊन ते विझवण्याला अचानक बळ मिळाले आहे. यंदा होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेला संख्याबळ मिळाल्यास त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवणेही भाजपला कठीण जाणार आहे.
म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असलेल्या फडणवीस आणि अजित पवार या दोघांचीही खेळी विस्कळीत झाली आहे. शिवाय मराठ्यांच्या कोट्यावरून ओबीसींचे आंदोलन हे भाजपसाठी चिंतेचे विषय आहेत. कारण राज्यातील राजकारण बऱ्याचदा ओबीसींभोवती फिरले आहे, अशा वेळी जेव्हा ओबीसी हा लोकसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. विरोधी महाविकास आघाडीने अद्याप पत्ते उघडलेले नाहीत. काँग्रेसने पक्ष कार्यकर्त्यांच्या भेटीसाठी छोट्या शहरांमध्ये यात्रा काढल्या आहेत, पण हे काही महिन्यांपूर्वीच करायला हवे होते. शांत असलेले शरद पवार राजकीयदृष्ट्या निष्क्रिय नाहीत आणि अनेकांना शिंदे यांची भूमिका मजबूत करणाऱ्या हालचालींमागे त्यांचा हात दिसतो.
अनेकांच्या मनात हाच प्रश्न पडतो की, अजित पवार यांच्याशी सतत वाद-विवादाचे संबंध असलेले शरद पवार काय करणार? ते भाजपबरोबर जाण्याची शक्यता कमी दिसत असताना ते उद्धव यांची शिवसेना, त्यांचा राष्ट्रवादी गट आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीला बरोबर घेऊन पुन्हा महाविकास आघाडी तयार करतील. तसेच काँग्रेतला यातून बाहेर ठेवण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही तिरंगी लढत होण्याचा अंदाज आहे. खरं तर त्याचा फायदा पवार आणि भाजप दोघांनाही होणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी महाराष्ट्राची परिस्थिती राजकीय शक्यतांनी ग्रासलेली आहे. महाराष्ट्रात २०२४ मध्ये कोण जिंकणार हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. भाजप किती जागा जिंकणार यावरच चर्चा रंगली आहे. आणि सत्तेच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मोदी काय करू शकतात याचाही अंदाज वर्तवला जात आहे.
जनता दलाचा भाग असताना १९९४ मध्ये नितीश कुमार यांनी पहिल्यांदा पक्ष बदलला. जनता दल सोडल्यानंतर नितीश यांनी जॉर्ज फर्नांडिस आणि लालन सिंग यांच्याबरोबर मिळून १९९४ मध्ये समता पक्षाची स्थापना केली आणि १९९५ च्या विधानसभा निवडणुका डाव्या पक्षांबरोबर लढले. १९९६ मध्ये नितीश कुमार यांनी दुसऱ्यांदा भूमिका बदलली. नितीशकुमार यांचा एनडीएबरोबरचा प्रवास २०१० पर्यंत सुरू होता. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून पुढे आणल्यावर नितीश कुमार एनडीएपासून वेगळे झाले आणि २०१४ ची लोकसभा निवडणूक एकट्याने लढवली. या काळात नितीशकुमार यांनी दोन जागा जिंकल्या होत्या. फक्त एक वर्षानंतर नितीश कुमार यांनी २०१५ ची विधानसभा निवडणूक महाआघाडीबरोबर लढवली आणि जिंकली. याच काळात नितीशकुमार बिहारचे मुख्यमंत्री आणि तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री झाले. IRCTC घोटाळ्यात तेजस्वी यादव यांचे नाव समोर आल्यावर नितीश कुमार यांनी चौथ्यांदा पलटी मारत भाजपबरोबर सरकार स्थापन केले. २०२२ मध्ये नितीश कुमार पुन्हा एकदा पक्ष बदलून महाआघाडीत सामील झाले. नितीशकुमार एका पक्षाला सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होण्याची ही पाचवी वेळ होती. २०२२ नंतरही नितीश महाआघाडीबरोबर होते आणि आता ते पुन्हा भाजपमध्ये सामील झाले आहेत.
हेही वाचाः IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ते मंत्र्यांसाठी विशेष शिकवणी; मोहन यादव MP सरकार कसे चालवतायत?
खरं तर नितीश कुमारांकडे आधी राजकारणातील एक आदर्श व्यक्ती म्हणून पाहिले जात होते, परंतु आता सगळी परिस्थितीच बदललीय. अगदी त्या उलट राजकीय विश्वासार्हता गमावलेला नेता, सतत राजकीय भूमिका बदलणारे नेते म्हणून नितीश कुमारांकडे पाहिले जाते. नितीश कुमारांच्या भाजपमध्ये परत आल्याने मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत बिहार पुन्हा जिंकण्याची चांगली संधी चालून आली आहे. एनडीएने २०१९ मध्ये राज्यातील ४० लोकसभेच्या जागांपैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. २०२२ मध्ये महागठबंधन स्थापन करण्यासाठी नितीश यांना २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत NDA युतीबरोबर जाण्याचा जनादेश मिळाला होता.
बिहारमधील तीन प्रमुख पक्षांपैकी नितीश यांचा पक्ष सर्वात लहान असला तरी आरजेडी आणि भाजप ज्या पक्षांशी ते जुळवून घेतात, ते बिहारमध्ये सरकार बनवतात. नितीश-भाजप युती २०१० च्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच येत्या निवडणुकीत उच्च जाती, कुर्मी, अत्यंत मागासवर्गीय, महादलित आणि मुस्लिम या जातींच्या लोकांच्या मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी प्रयत्न करतील. नितीश मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत असतानाही JD(U) ची घसरण होत आहे, २०१० मध्ये ११५ जागा, २०१५ मध्ये ७१ आणि २०२० मध्ये ४३ जागा मिळाल्या आहेत. नितीश यांनी कठोर राजकीय निर्णय अन् फायद्याचे संतुलन साधत घर वापसी केली खरी पण ते आणखी एक वर्ष (२०२५ मधील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत) मुख्यमंत्रिपदी राहू शकतात. कारण २०२४ मध्ये केंद्रात भाजपच्या विजयानंतर ते कठीण सिद्ध होऊ शकते. २०२५ नंतर भाजपने नितीश यांना मुख्यमंत्री म्हणून आणखी एक टर्म परवानगी देण्याची शक्यता नाही.
सध्या पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता ही प्रचंड आहे, त्यामुळे बिहार युती पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या फायद्याची ठरण्याची शक्यता आहे. नितीश बरोबर आल्यामुळे आता भाजपाला बिहारमधील जातीची गणित सोडवणं सोपं जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नितीशच्या बाहेर पडण्याने इंडिया आघाडीला धक्का बसला आहे, कारण इंडिया आघाडीचे जेडी(यू) प्रमुख आरंभकर्ते होते, शिवाय लोकसभा निवडणूक आता नितीश यांना भाजप युतीबरोबर लढावे लागणार असल्यानं त्यांच्या समोर इंडिया आघाडीतीलच नेते असणार आहेत. लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या डोक्यावर घोटाळ्यांच्या प्रकरणांची टांगती तलवार पाहता सत्तेची समीकरणे बदलल्याने आरजेडीची आक्रमकता कमी होऊ शकते. शिवसेना, अकाली दल आणि JD(U) अशा इतर पक्षांना इंडिया आघाडीतून बाहेर पडायला लावून भाजप NDA ची पुनर्रचना करण्याच्या दिशेने पद्धतशीरपणे वाटचाल करत असल्याचे दिसते.
भाजपा सध्या बिहार आणि महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींत आघाडीवर आहे. २०१९ मध्ये उत्तरेकडे शिखर गाठल्यानंतर पक्षाला ती लोकप्रियता टिकवून ठेवण्यासाठी काहीतरी अतिरिक्त करायचे आहे. आणि हेच एक कारण आहे की, अयोध्येतील राम मंदिरावरून झालेल्या जल्लोषात उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही तासांतच ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरात पूजा करून वाराणसी वादाचा नवा अध्याय उघडल्याचे दिसते. बिहार पुन्हा पटलावर आल्याने आणि झारखंडमध्ये JMM नेते हेमंत सोरेनच्या अटकेने त्याचे प्रयत्न फळाला येताना दिसत आहेत, भाजपचे लक्ष पुढील लोकसभेच्या जागांच्या बाबतीत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य (४८) महाराष्ट्राकडे जाईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर आणि राष्ट्रवादीचा एक गटही ताब्यात घेतल्यावर महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार असले तरी लढाई अजून संपलेली नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपने इतर पक्षांमध्ये फूट पाडल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याबद्दलची सहानुभूती कमी होत चालली आहे, या वस्तुस्थितीवर काही प्रमाणात मोजणी करत राज्यात ४० पेक्षा जास्त जागांसाठी भाजपा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. भाजपला मुंबईतील त्यांच्या सरकारमधील सत्तासंघर्षाचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नवीन प्रवेश करणारे अजित पवार हे राजकारणातील तीन ध्रुवांचे नेते या सरकारचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलकांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊन ते विझवण्याला अचानक बळ मिळाले आहे. यंदा होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेला संख्याबळ मिळाल्यास त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवणेही भाजपला कठीण जाणार आहे.
म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असलेल्या फडणवीस आणि अजित पवार या दोघांचीही खेळी विस्कळीत झाली आहे. शिवाय मराठ्यांच्या कोट्यावरून ओबीसींचे आंदोलन हे भाजपसाठी चिंतेचे विषय आहेत. कारण राज्यातील राजकारण बऱ्याचदा ओबीसींभोवती फिरले आहे, अशा वेळी जेव्हा ओबीसी हा लोकसभा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. विरोधी महाविकास आघाडीने अद्याप पत्ते उघडलेले नाहीत. काँग्रेसने पक्ष कार्यकर्त्यांच्या भेटीसाठी छोट्या शहरांमध्ये यात्रा काढल्या आहेत, पण हे काही महिन्यांपूर्वीच करायला हवे होते. शांत असलेले शरद पवार राजकीयदृष्ट्या निष्क्रिय नाहीत आणि अनेकांना शिंदे यांची भूमिका मजबूत करणाऱ्या हालचालींमागे त्यांचा हात दिसतो.
अनेकांच्या मनात हाच प्रश्न पडतो की, अजित पवार यांच्याशी सतत वाद-विवादाचे संबंध असलेले शरद पवार काय करणार? ते भाजपबरोबर जाण्याची शक्यता कमी दिसत असताना ते उद्धव यांची शिवसेना, त्यांचा राष्ट्रवादी गट आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीला बरोबर घेऊन पुन्हा महाविकास आघाडी तयार करतील. तसेच काँग्रेतला यातून बाहेर ठेवण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही तिरंगी लढत होण्याचा अंदाज आहे. खरं तर त्याचा फायदा पवार आणि भाजप दोघांनाही होणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी महाराष्ट्राची परिस्थिती राजकीय शक्यतांनी ग्रासलेली आहे. महाराष्ट्रात २०२४ मध्ये कोण जिंकणार हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. भाजप किती जागा जिंकणार यावरच चर्चा रंगली आहे. आणि सत्तेच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मोदी काय करू शकतात याचाही अंदाज वर्तवला जात आहे.
