नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असले तरी भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकांसाठी तयारी सुरू केली आहे. न्यायालयाचा निर्णय अनुकूल लागला तर पक्ष तयारीत राहावा म्हणून संघटनात्मक पातळीसोबतच सरकारी योजनांच्या माध्यमातूनही तयारी केली जात आहे, शिल्लक निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ देणे आणि पाचशे लोकांच्या मागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करणे हे सराकरने अलीकडच्या काळात घेतलेले निर्णय निवडणुकीवर डोळा ठेवूनच घेतल्याचे स्पष्ट होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लाडकी बहीण योजनेमुळे सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे संकेत दिले. याबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असतानाही चार महिन्यात या निवडणुका होऊ शकते, असे भाजप नेते बोलू लागले. कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे, असे सांगू लागले. ऐवढेच नव्हे तर सरकारी योजनांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांची ‘सोय’ करण्याचेही नियोजन केले जाऊ लागले. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय काय असेल याची वाट न पाहता भाजप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कामाला लागला असे दिसून येते. पक्षाच्या शिर्डीतील मेळाव्यातही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषद, महापालिकेची निवडणूक कार्यकर्त्यांची आहे, त्यांना सत्तेवर बसवण्याची जबाबदारी्ने आता नेत्यांची आहे, असे सांगून एक प्रकारे कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न केला.

नक्की वाचा

दुसरीकडे निवडणुकीत यश मिळवून देण्यासाठी सहाय्यभूत ठरू शकतील असे काही निर्णयही सरकारने अलीकडे घेतले. त्यापैकी जिल्हा परिषदांचा शिल्लक निधी खर्च करायला मुदतवाढ, पाचशे लोकांमागे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आदीचा समावेश आहे. वरील दोन्ही निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास केला असता त्यामागचे राजकारणस्पष्टपणे दिसून येते.

सध्या बहुतांश जिल्हा परिषद, महापालिकेवर प्रशासक आहे. मागील वर्षीचा जो निधी आचारसंहिता व तत्सम कारणामुळे खर्च होऊ शकला नाही तो परत गेला असता. पण शासनाने तो खर्च करण्यास मुदतवाढ दिली. त्यामुळे ज्या भागात सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव आहे, अशा ठिकाणी तो खर्च करून आपली मतपेढी अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा

अशाच प्रकारचा दुसरा निर्णय विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती या पदावर सर्वसामान्यपणे केली जाते. पूर्वी एक हजार लोकसंख्येमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी असायचा तो आता पाचशे लोकांमागे एक असेल. वरवर ही प्रशासकीय बाब वाटत असली तरी या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना खूश करणे, त्यांच्या माध्यमातून लोकांपर्यत सरकारी योजना पोहचवणे व निवडणुकीत त्याच्या मतांचे दाण पदरी पाडून घेणे हा उद्देश या योजनेमागे आहे. लाडकी बहीण योजनेतून नावे गळायला सुरूवात झाल्याने महिलांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांवर आहे. ती दूर करण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीत ३३ टक्के महिला आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

लाडक्या बहिणींनी भाजपला राज्यात सत्ता मिळवून दिल्यानंतर आता जास्तीत जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कमळ फुलवण्याची तयारी भाजपने सुरू केली आहे.