नागपूर : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी असलेले शिंदे सेना व भाजपमधील सख्य निवडणुकीनंतर फडणववीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या ‘खुर्च्या’मध्ये अदलाबदलीनंतर कमी झाले आहे. शिंदेंच्या मंत्र्यांचे घोटा‌‌ळे बाहेर येऊ लागले आहेत. त्यांच्या योजनाही बंद केल्या जात आहेत. आता नागपूरच्या नागपूर सुधार प्रन्यासला (एनआयटी) बरखास्त करण्यासाठी भाजपने शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यावर दबाव वाढवणे सुरू केले आहे. एका शहरात दोन विकास यंत्रणा नको, अशी भूमिका मांडत नागपुरातील महापालिकेला समांतर असलेली विकास यंत्रणा नागपूर सुधार प्रन्यासला बरखास्त करावी, अशी जोरदार मागणी भाजपने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान लावून धरली आहे. नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असल्याने भाजपची अडचण झाली आहे.
नागपूरमध्ये महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास अशा दोन सरकारी विकास यंत्रणा आहेत. महापालिककडे शहराच्या हद्दीतील वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधांसह आरोग्य, शिक्षण, पाणी पुरवठा, स्वच्छता आदी कामांची जबाबदारी असून लोकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांच्या देखरेखीत शासनाच्या माध्यमातून महापालिकेचे कामकाज चालते. अशीच दुसरी यंत्रणा नागपूर सुधार प्रन्यास आहे. अ्विकसीत अभिन्यासांचा विकास करून ते महापालिकेला हस्तांतरित करणे, असे साधारणपणे सुधार प्र्नयासचे काम आहे. प्रन्यासवरही विश्वस्त म्हणून लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाते. मात्र ही संख्या अत्यंत कमी असल्याने सनदी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या निधीतून अभिन्यासात विकास कामे केली जाते. मात्र मागील दोन दशकांपासून या दोन यंत्रणांवरुन राजकीय पक्षांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.
राज्यात व महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता असताना काँग्रेसने सर्वप्रथम एनआयटी बरखास्तीची मागणी केली होती. तेव्हा भाजपचा त्याला विरोध होता. त्यानंतर महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यावर त्यांना एनआयटी नकोशी झाली. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यात एनआयटी बरखास्तीचा मुद्दा समाविष्ट केला होता. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्याचकडे नगरविकास खाते होते. त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीचा निर्णय घेतला. त्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. दरम्यान काँग्रेसने या निर्णयाला विरोध केला. सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दरय्यान २०१९ नंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. पालकमंत्री म्हणून काँग्रेस नेत नितीन राऊत यांच्याकडे जबाबदारी आली. त्यांनी एनआयटी पुन्हा पुनर्जीवित केली. दोन वर्षानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि पुन्हा शिंदेंच्या नेतृत्वात सरकार आले. यावेळी नगरविकास खात्याची जबाबदारी शिंदे यांच्याकडे होती. मात्र तेव्हापासून भाजपने एनआयटी बरखास्तीची मागणी पुन्हा लावून धरली. भाजपचे आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत ही मागणी केली.एनआयटीला एनएमआरडीएत विलीन करून एनआयटी बरखास्त करा, असे ते म्हणाले.
काय म्हणाले दटके
दटके यांनी एनआयटीच्या कामकाजावर लक्षवेधी सूचनेव्दारे सरकारचे लक्ष वेधले. गुठेवारी कायद्यांतर्गत नागपुरातील अंदाजे १.५० लाख भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज करूनही त्यांना दोन वर्षापासून रिलिज लेटर देण्यात आले नाही. लीजसाठी अधिकचे शुल्क आकारण्यात आले. हुडकेश्वरमध्ये अधिन्यास नियमीत करण्याचे काम महापालिका करीत असताना एनआयटीकडून शुल्क आकारले जाते, असा आरोप केला. नगरविकास खात्याचे मंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
