उमाकांत देशपांडे
विरोधक उरलेच नाहीत, अशा भ्रमात राहिल्याने ‘मी पुन्हा येईन,’ या स्वप्नरंजनात रमलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपेक्षाभंगाचे दु:ख सहन करावे लागले, संताप झाला, एकाकीपणही आले. यशामध्ये अनेक भागीदार असतात, अपयशामध्ये मात्र जवळचेही सोडून जातात. सत्तेचा घास हिरावला गेल्यावर सर्व खापर फडणवीस यांच्यावरच फुटले. विधानसभा निवडणुकीत पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरुनही सत्तेत नसल्याने पाच वर्षे विरोधी पक्षात बसण्याची कल्पनाच सहन होत नव्हती. त्यामुळे काहीही तडजोड व तोडफोडीचे राजकारण करुन सत्ता मिळवायचीच, असाच प्रयत्न भाजप वर्ष-दीड वर्षे करत राहिली. पुन्हा शिवसेनेच्या अटी मान्य करायच्या की राष्ट्रवादी काँग्रेसला आमिष दाखवून शिवसेनेवर सूड उगवायचा, याबाबत भाजप नेते विचार करत राहिले. विरोधी पक्षात असूनही महाविकास आघाडीतील कोणत्या पक्षाविरोधात आघाडी उघडायची, हेच नेमके निश्चित होत नव्हते. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, नारायण राणे आदी भाजप नेते सत्तेत येण्याचे वेगवेगळे मुहूर्त व वायदे सांगत होते. पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी तडजोडीच्याच राजकारणाभोवती फिरत राहिल्याने विरोधी पक्ष म्हणून भाजपला सूरच गवसत नव्हता.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये मात्र भाजप या भ्रमातून सावरत असल्याचे दिसत आहे. विरोधी पक्षाला विविध मुद्द्यांवर आंदोलने करुन जनतेमध्ये सरकारविरोधात संताप निर्माण करणे, काही प्रकरणे न्यायालयात नेवून सरकारला अडचणीत आणणे, विधिमंडळात सरकारची कोंडी करणे आणि निवडणुकांमध्ये सरकारला पराजित करणे, हेच मार्ग लोकशाहीत असतात. संजय राठोड, अनिल देशमुख या मंत्र्यांचा राजीनामा मिळविण्यात भाजपला यश मिळाले, धनंजय मुंडे, ॲड. अनिल परब चांगलेच अडचणीत सापडले आणि नवाब मलिक तर तुरुंगात गेले. विरोधी पक्ष म्हणून महिलांची सुरक्षा, करोना हाताळण्यात अपयश, शेतकरी आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना अपुरी मदत, भ्रष्टाचार आदी मुद्द्यांवर भाजपने आंदोलने केली. त्याचबरोबर किरीट सोमय्यांना न्यायालयीन व कायदेशीर आघाडीवर ठेवून महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री, नेते यांना गेल्या काही महिन्यांमध्ये अडचणीत आणले.
हितेंद्र ठाकूरांची नाराजी शिवसेनेला पालघरमध्येही अडचणीची
निवडणूक आयोग, लोकायुक्त, संविधानिक प्राधिकरणे, न्यायालये अशा विविध स्तरांवर सोमय्या व काही भाजप नेत्यांनी तक्रारी, अर्ज, याचिका दाखल करुन सत्ताधारी नेत्यांना त्रास देवून कोंडीत पकडण्यात यश मिळविले आहे. मात्र मुंबईतील भाजपचे अनेक खासदार व आमदार यांना शिवसेनेची भीती वाटत असल्याने ते सरकारविरोधात बोलण्यास, आंदोलने करण्यास आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढण्यास पुढे येत नाहीत. पुढील काळात या नेत्यांना भाजप नेतृत्वाला कामाला लावावे लागणार असून सर्व नेते सरकारविरोधात एकसंघ प्रयत्न करत असल्याचे दाखवून द्यावे लागणार आहे. विधिमंडळातही अनेक मुद्द्यांवर सरकारवर आरोप करुन अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न फडणवीस व भाजप यांनी केले.
पण निवडणुकीच्या माध्यमातून यश मिळविणे, हा आक्रमणाचा सर्वात महत्त्वाचा व प्रशस्त मार्ग आहे. भाजपकडे केंद्रात सत्ता आणि पैसा ही प्रमुख आयुधे असली तरी महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांविरोधात एकट्याने लढणे, सोपे नाही.
गेल्या वर्षभरात झालेल्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मर्यादित यश मिळाले. भाजपने २०२४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची तयारीही सुरु केल्याने पक्ष कार्यकर्त्यांची यंत्रणाही तयारीत आहे. पण भाजपची ताकद दाखवून अनुकूल वातावरण तयार होईल किंवा सत्ताधाऱ्यांना दणका बसेल, अशी संधी मिळत नव्हती. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीतून आणि २० जूनला होत असलेल्या विधानपरिषद निवडणुकीच्या माध्यमातून ती संधी भाजपला मिळाली. त्याचा चांगलाच फायदा फडणवीस यांनी राज्यसभा निवडणुकीत उठवला आणि महाविकास आघाडीला व त्यांच्या आत्मविश्वासाला खिंडार पाडण्यात यश मिळविले. तीनही पक्षांशी लढण्यापेक्षा तडजोडीच्या राजकारणावर गेल्या अडीच वर्षात अधिक भर दिलेल्या भाजपने राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुका बिनविरोध करण्यापेक्षा आक्रमक भूमिका घेत आपली ताकद दाखविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा राजकीय फायदा भाजपला तर होईलच, पण भाजप नेते व कार्यकर्ते यांचे मनोबल उंचावण्यात आणि महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठीही या निर्णयाचा उपयोग होईल.
महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे उलटली आणि वरिष्ठ नेत्यांनी पुन्हा सत्तेवर येण्याचे सर्व मुहूर्त अपयशी ठरल्याने भाजप कार्यकर्ते व पदाधिकारी निराशेच्या अवस्थेत होते. महाविकास आघाडीविरोधात भाजप २०२४ मध्येही टिकाव धरु शकणार नाही, असे वाटत असल्याने गेल्या काही वर्षात अन्य पक्षांमधून भाजपमध्ये गेलेले काही नेते स्वगृही परत जाण्याच्या विचारात होते. मात्र राज्यसभा निवडणुकीतील विजयाने भाजप नेते व कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे; विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपचे पाचही उमेदवार विजयी झाल्यास तो आणखी दुणावेल आणि महाविकास आघाडीला हादरे बसणार आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांनी हुशारीने राजकीय खेळी करुन दोन्ही निवडणुका बिनविरोध करण्याचे टाळले.
पंजाबमध्ये ‘मान’ सरकारविरोधात वाढती आंदोलने, पोटनिवडणुकीत आपच्या बालेकिल्ल्यात धक्का बसणार?
विधानपरिषदेसाठी तर केवळ चार उमेदवार निवडून येतील, एवढेच संख्याबळ असलेल्या भाजपने सदाभाऊ खोत यांना सहावे उमेदवार म्हणून अर्ज भरण्यास सांगितले होते. जर काँग्रेसने एक उमेदवार मागे घेतला असता, तर प्रसाद लाड यांना अर्ज मागे घेण्यास सांगून सदाभाऊंचा अर्ज कायम ठेवला जाणार होता. मात्र काँग्रेसने त्यास नकार दिल्याने सदाभाऊ खोत यांनी अर्ज मागे घेतला आहे. विधानपरिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडे संख्याबळ कमी असल्याने एक उमेदवार अडचणीत आहे. एकनाथ खडसे आणि शिवसेना हे भाजपचे ‘लक्ष्य‘ राहील आणि त्यांची अपेक्षित मते कमी करण्यावर भर असेल. भाजपचे पाच उमेदवार निवडून आल्यास आणि गुप्त मतदानामुळे मतांची फाटाफूट झाल्यास महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार पडल्यानंतर सरकारकडे बहुमत नसल्याचे आक्रमक दावेही भाजपकडून केले जातील.
राज्यसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही निवडणुकांमध्ये मोठे यश मिळाल्यास भाजप अधिक आक्रमक होणार आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील सुमारे अडीच हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये पार पडणार आहेत. मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेची सत्ता हिसकावून घेण्याचा निर्धारच भाजपने केला आहे. ही मिनी विधानसभा निवडणूक मानली जाणार आहे. कोणत्याही पक्षाबरोबर निवडणूक पूर्व युतीचे राजकारण करायचे नाही, असा ठाम निर्णय भाजपने घेतला आहे. या परिस्थितीत २०२४ पर्यंतच्या सर्व निवडणुका स्वबळावर लढणे भाजपला अपरिहार्यच असून त्यादृष्टीने राज्यसभेत विजय मिळाला आहे . विधानपरिषद निवडणुकीतही त्याची पुनरावृत्ती झाल्यास भाजपचे मनोबल उंचावेल. एकुणात तडजोडीऐवजी आक्रमक राजकारणच भाजपला फलदायी ठरणार आहे.
विरोधक उरलेच नाहीत, अशा भ्रमात राहिल्याने ‘मी पुन्हा येईन,’ या स्वप्नरंजनात रमलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपेक्षाभंगाचे दु:ख सहन करावे लागले, संताप झाला, एकाकीपणही आले. यशामध्ये अनेक भागीदार असतात, अपयशामध्ये मात्र जवळचेही सोडून जातात. सत्तेचा घास हिरावला गेल्यावर सर्व खापर फडणवीस यांच्यावरच फुटले. विधानसभा निवडणुकीत पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरुनही सत्तेत नसल्याने पाच वर्षे विरोधी पक्षात बसण्याची कल्पनाच सहन होत नव्हती. त्यामुळे काहीही तडजोड व तोडफोडीचे राजकारण करुन सत्ता मिळवायचीच, असाच प्रयत्न भाजप वर्ष-दीड वर्षे करत राहिली. पुन्हा शिवसेनेच्या अटी मान्य करायच्या की राष्ट्रवादी काँग्रेसला आमिष दाखवून शिवसेनेवर सूड उगवायचा, याबाबत भाजप नेते विचार करत राहिले. विरोधी पक्षात असूनही महाविकास आघाडीतील कोणत्या पक्षाविरोधात आघाडी उघडायची, हेच नेमके निश्चित होत नव्हते. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, नारायण राणे आदी भाजप नेते सत्तेत येण्याचे वेगवेगळे मुहूर्त व वायदे सांगत होते. पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी तडजोडीच्याच राजकारणाभोवती फिरत राहिल्याने विरोधी पक्ष म्हणून भाजपला सूरच गवसत नव्हता.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये मात्र भाजप या भ्रमातून सावरत असल्याचे दिसत आहे. विरोधी पक्षाला विविध मुद्द्यांवर आंदोलने करुन जनतेमध्ये सरकारविरोधात संताप निर्माण करणे, काही प्रकरणे न्यायालयात नेवून सरकारला अडचणीत आणणे, विधिमंडळात सरकारची कोंडी करणे आणि निवडणुकांमध्ये सरकारला पराजित करणे, हेच मार्ग लोकशाहीत असतात. संजय राठोड, अनिल देशमुख या मंत्र्यांचा राजीनामा मिळविण्यात भाजपला यश मिळाले, धनंजय मुंडे, ॲड. अनिल परब चांगलेच अडचणीत सापडले आणि नवाब मलिक तर तुरुंगात गेले. विरोधी पक्ष म्हणून महिलांची सुरक्षा, करोना हाताळण्यात अपयश, शेतकरी आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना अपुरी मदत, भ्रष्टाचार आदी मुद्द्यांवर भाजपने आंदोलने केली. त्याचबरोबर किरीट सोमय्यांना न्यायालयीन व कायदेशीर आघाडीवर ठेवून महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री, नेते यांना गेल्या काही महिन्यांमध्ये अडचणीत आणले.
हितेंद्र ठाकूरांची नाराजी शिवसेनेला पालघरमध्येही अडचणीची
निवडणूक आयोग, लोकायुक्त, संविधानिक प्राधिकरणे, न्यायालये अशा विविध स्तरांवर सोमय्या व काही भाजप नेत्यांनी तक्रारी, अर्ज, याचिका दाखल करुन सत्ताधारी नेत्यांना त्रास देवून कोंडीत पकडण्यात यश मिळविले आहे. मात्र मुंबईतील भाजपचे अनेक खासदार व आमदार यांना शिवसेनेची भीती वाटत असल्याने ते सरकारविरोधात बोलण्यास, आंदोलने करण्यास आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढण्यास पुढे येत नाहीत. पुढील काळात या नेत्यांना भाजप नेतृत्वाला कामाला लावावे लागणार असून सर्व नेते सरकारविरोधात एकसंघ प्रयत्न करत असल्याचे दाखवून द्यावे लागणार आहे. विधिमंडळातही अनेक मुद्द्यांवर सरकारवर आरोप करुन अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न फडणवीस व भाजप यांनी केले.
पण निवडणुकीच्या माध्यमातून यश मिळविणे, हा आक्रमणाचा सर्वात महत्त्वाचा व प्रशस्त मार्ग आहे. भाजपकडे केंद्रात सत्ता आणि पैसा ही प्रमुख आयुधे असली तरी महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांविरोधात एकट्याने लढणे, सोपे नाही.
गेल्या वर्षभरात झालेल्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मर्यादित यश मिळाले. भाजपने २०२४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची तयारीही सुरु केल्याने पक्ष कार्यकर्त्यांची यंत्रणाही तयारीत आहे. पण भाजपची ताकद दाखवून अनुकूल वातावरण तयार होईल किंवा सत्ताधाऱ्यांना दणका बसेल, अशी संधी मिळत नव्हती. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीतून आणि २० जूनला होत असलेल्या विधानपरिषद निवडणुकीच्या माध्यमातून ती संधी भाजपला मिळाली. त्याचा चांगलाच फायदा फडणवीस यांनी राज्यसभा निवडणुकीत उठवला आणि महाविकास आघाडीला व त्यांच्या आत्मविश्वासाला खिंडार पाडण्यात यश मिळविले. तीनही पक्षांशी लढण्यापेक्षा तडजोडीच्या राजकारणावर गेल्या अडीच वर्षात अधिक भर दिलेल्या भाजपने राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुका बिनविरोध करण्यापेक्षा आक्रमक भूमिका घेत आपली ताकद दाखविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा राजकीय फायदा भाजपला तर होईलच, पण भाजप नेते व कार्यकर्ते यांचे मनोबल उंचावण्यात आणि महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठीही या निर्णयाचा उपयोग होईल.
महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे उलटली आणि वरिष्ठ नेत्यांनी पुन्हा सत्तेवर येण्याचे सर्व मुहूर्त अपयशी ठरल्याने भाजप कार्यकर्ते व पदाधिकारी निराशेच्या अवस्थेत होते. महाविकास आघाडीविरोधात भाजप २०२४ मध्येही टिकाव धरु शकणार नाही, असे वाटत असल्याने गेल्या काही वर्षात अन्य पक्षांमधून भाजपमध्ये गेलेले काही नेते स्वगृही परत जाण्याच्या विचारात होते. मात्र राज्यसभा निवडणुकीतील विजयाने भाजप नेते व कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे; विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपचे पाचही उमेदवार विजयी झाल्यास तो आणखी दुणावेल आणि महाविकास आघाडीला हादरे बसणार आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांनी हुशारीने राजकीय खेळी करुन दोन्ही निवडणुका बिनविरोध करण्याचे टाळले.
पंजाबमध्ये ‘मान’ सरकारविरोधात वाढती आंदोलने, पोटनिवडणुकीत आपच्या बालेकिल्ल्यात धक्का बसणार?
विधानपरिषदेसाठी तर केवळ चार उमेदवार निवडून येतील, एवढेच संख्याबळ असलेल्या भाजपने सदाभाऊ खोत यांना सहावे उमेदवार म्हणून अर्ज भरण्यास सांगितले होते. जर काँग्रेसने एक उमेदवार मागे घेतला असता, तर प्रसाद लाड यांना अर्ज मागे घेण्यास सांगून सदाभाऊंचा अर्ज कायम ठेवला जाणार होता. मात्र काँग्रेसने त्यास नकार दिल्याने सदाभाऊ खोत यांनी अर्ज मागे घेतला आहे. विधानपरिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडे संख्याबळ कमी असल्याने एक उमेदवार अडचणीत आहे. एकनाथ खडसे आणि शिवसेना हे भाजपचे ‘लक्ष्य‘ राहील आणि त्यांची अपेक्षित मते कमी करण्यावर भर असेल. भाजपचे पाच उमेदवार निवडून आल्यास आणि गुप्त मतदानामुळे मतांची फाटाफूट झाल्यास महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार पडल्यानंतर सरकारकडे बहुमत नसल्याचे आक्रमक दावेही भाजपकडून केले जातील.
राज्यसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही निवडणुकांमध्ये मोठे यश मिळाल्यास भाजप अधिक आक्रमक होणार आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील सुमारे अडीच हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये पार पडणार आहेत. मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेची सत्ता हिसकावून घेण्याचा निर्धारच भाजपने केला आहे. ही मिनी विधानसभा निवडणूक मानली जाणार आहे. कोणत्याही पक्षाबरोबर निवडणूक पूर्व युतीचे राजकारण करायचे नाही, असा ठाम निर्णय भाजपने घेतला आहे. या परिस्थितीत २०२४ पर्यंतच्या सर्व निवडणुका स्वबळावर लढणे भाजपला अपरिहार्यच असून त्यादृष्टीने राज्यसभेत विजय मिळाला आहे . विधानपरिषद निवडणुकीतही त्याची पुनरावृत्ती झाल्यास भाजपचे मनोबल उंचावेल. एकुणात तडजोडीऐवजी आक्रमक राजकारणच भाजपला फलदायी ठरणार आहे.
