मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात भाजपचा मुख्यमंत्री सत्तेवर आणण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ‘दक्ष’ झाला आहे. निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार जिंकून आणण्यासाठी संघ प्रयत्नशील राहणार असून मुख्यमंत्री मात्र भाजपचा असावा, यादृष्टीने रणनीती आखण्यात येत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा निवडणुकीत संघाचा सक्रिय सहभाग नसल्याने भाजपचा राज्यात दारुण पराभव झाला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने संघाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी संपर्क साधून मदत मागितली. नवी दिल्लीत आणि मुंबईत यासंदर्भात नुकत्याच बैठका झाल्या असून त्यात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात २८८ संघ-भाजपमध्ये समन्वय राखण्यासाठी संघ प्रतिनिधींची नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. या समन्वयकांशी संपर्क ठेवण्यासाठी प्रदेश पातळीवर संघ पदाधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. संघाचे सह सरकार्यवाह अतुल लिमये हे विधानसभा निवडणुकीत भाजप-संघ समन्वयासंदर्भात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. निवडणूक नियोजन व तयारीसाठी पुढील आठवड्यात मुंबईत भाजप-संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
हेही वाचा >>>कोल्हापूरच्या ‘समरा’त पवारांची ‘जीत’, घाटगेंच्या प्रवेशामुळे मुश्रीफांसमोर आव्हान
लोकसभा आणि विधानसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत संघ सक्रिय होता आणि सत्ता परिवर्तन साध्य झाले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने संघाशी फारसा समन्वय न राखल्याने संघ कार्यकर्त्यांनी मदत केली नाही आणि त्याचा फटका राज्यात भाजपला बसला. आता महाराष्ट्रात कोणत्याही परिस्थितीत महायुतीची सत्ता यावी, मात्र मुख्यमंत्री भाजपचा असावा, यादृष्टीने संघ-भाजप नेत्यांकडून नियोजन करण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी शिफारस केलेली अनेक उमेदवारांची नावे केंद्रीय स्तरावरून कापण्यात आली आणि सर्वेक्षणाच्या आधारे अन्य नेत्यांना उमेदवारी देण्यात आली. मात्र, आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उमेदवार निश्चितीचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार निश्चित करतानाही भाजपकडून लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे हस्तक्षेप करण्यात येणार आहे. शिंदे-पवार गटाच्या काही वादग्रस्त नेत्यांना किंवा चुकीच्या उमेदवारांबाबत आक्षेप घेऊनही त्यांना उमेदवारी देण्यात आली. ते विधानसभा निवडणुकीत टाळले जाणार असून जनमानसात चांगली प्रतिमा असलेले आणि भ्रष्टाचार किंवा गंभीर आरोप नसलेल्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात यावी, अन्य पक्षांमधून नेते आयात करून उमेदवारी देण्यात येऊ नये, त्याऐवजी भाजप नेत्यांनाच उमेदवारी देण्यात यावी, यावर या निवडणुकीत संघ व भाजप नेत्यांचा कटाक्ष राहणार आहे.
हेही वाचा >>>Haryana Election: हरियाणामध्ये २०१९ नंतर भाजपाचे विजयी मताधिक्य घटले; यंदा काँग्रेस कडवी लढत देणार?
‘बिहार पॅटर्न’बाबत साशंकता
महायुतीच्या जागावाटपासाठी शिंदे, फडणवीस व पवार यांच्यात चर्चा सुरू असून भाजप किमान १५० जागा लढविण्यावर ठाम आहे. शिंदे गटाला ६०-७० तर पवार गटाला ४०-५० जागा देण्याचा भाजपचा प्रस्ताव असून या दोघांनाही अधिक जागा हव्या आहेत. अनेक जागांवर तिघांचाही दावा असून त्याबाबत चर्चा सुरू असून जागावाटप व उमेदवार निश्चिती यामध्येही संघाकडून लक्ष घातले जाण्याची शक्यता आहे. शिंदे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडण्याचे धाडस दाखविल्याने महायुतीची सत्ता आली व त्यांना अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. भाजप या निवडणुकीत १५० हून अधिक जागा लढविणार असून शिवसेनेपेक्षा अधिक आमदार निवडून आल्यावर ‘बिहार पॅटर्न’ न राबविता भाजपचा मुख्यमंत्री असावा, अशी संघाची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरू असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
लोकसभा निवडणुकीत संघाचा सक्रिय सहभाग नसल्याने भाजपचा राज्यात दारुण पराभव झाला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने संघाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी संपर्क साधून मदत मागितली. नवी दिल्लीत आणि मुंबईत यासंदर्भात नुकत्याच बैठका झाल्या असून त्यात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात २८८ संघ-भाजपमध्ये समन्वय राखण्यासाठी संघ प्रतिनिधींची नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. या समन्वयकांशी संपर्क ठेवण्यासाठी प्रदेश पातळीवर संघ पदाधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. संघाचे सह सरकार्यवाह अतुल लिमये हे विधानसभा निवडणुकीत भाजप-संघ समन्वयासंदर्भात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. निवडणूक नियोजन व तयारीसाठी पुढील आठवड्यात मुंबईत भाजप-संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
हेही वाचा >>>कोल्हापूरच्या ‘समरा’त पवारांची ‘जीत’, घाटगेंच्या प्रवेशामुळे मुश्रीफांसमोर आव्हान
लोकसभा आणि विधानसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत संघ सक्रिय होता आणि सत्ता परिवर्तन साध्य झाले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने संघाशी फारसा समन्वय न राखल्याने संघ कार्यकर्त्यांनी मदत केली नाही आणि त्याचा फटका राज्यात भाजपला बसला. आता महाराष्ट्रात कोणत्याही परिस्थितीत महायुतीची सत्ता यावी, मात्र मुख्यमंत्री भाजपचा असावा, यादृष्टीने संघ-भाजप नेत्यांकडून नियोजन करण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी शिफारस केलेली अनेक उमेदवारांची नावे केंद्रीय स्तरावरून कापण्यात आली आणि सर्वेक्षणाच्या आधारे अन्य नेत्यांना उमेदवारी देण्यात आली. मात्र, आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उमेदवार निश्चितीचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार निश्चित करतानाही भाजपकडून लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे हस्तक्षेप करण्यात येणार आहे. शिंदे-पवार गटाच्या काही वादग्रस्त नेत्यांना किंवा चुकीच्या उमेदवारांबाबत आक्षेप घेऊनही त्यांना उमेदवारी देण्यात आली. ते विधानसभा निवडणुकीत टाळले जाणार असून जनमानसात चांगली प्रतिमा असलेले आणि भ्रष्टाचार किंवा गंभीर आरोप नसलेल्या उमेदवारांचीच निवड करण्यात यावी, अन्य पक्षांमधून नेते आयात करून उमेदवारी देण्यात येऊ नये, त्याऐवजी भाजप नेत्यांनाच उमेदवारी देण्यात यावी, यावर या निवडणुकीत संघ व भाजप नेत्यांचा कटाक्ष राहणार आहे.
हेही वाचा >>>Haryana Election: हरियाणामध्ये २०१९ नंतर भाजपाचे विजयी मताधिक्य घटले; यंदा काँग्रेस कडवी लढत देणार?
‘बिहार पॅटर्न’बाबत साशंकता
महायुतीच्या जागावाटपासाठी शिंदे, फडणवीस व पवार यांच्यात चर्चा सुरू असून भाजप किमान १५० जागा लढविण्यावर ठाम आहे. शिंदे गटाला ६०-७० तर पवार गटाला ४०-५० जागा देण्याचा भाजपचा प्रस्ताव असून या दोघांनाही अधिक जागा हव्या आहेत. अनेक जागांवर तिघांचाही दावा असून त्याबाबत चर्चा सुरू असून जागावाटप व उमेदवार निश्चिती यामध्येही संघाकडून लक्ष घातले जाण्याची शक्यता आहे. शिंदे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडण्याचे धाडस दाखविल्याने महायुतीची सत्ता आली व त्यांना अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. भाजप या निवडणुकीत १५० हून अधिक जागा लढविणार असून शिवसेनेपेक्षा अधिक आमदार निवडून आल्यावर ‘बिहार पॅटर्न’ न राबविता भाजपचा मुख्यमंत्री असावा, अशी संघाची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरू असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
