काँग्रेसचे आमदार फोडून सत्तेवर आलेल्या भाजपामध्ये धुसफूस; पुडुचेरीमध्ये काय घडतंय?

हेही वाचा : विधानसभेची उमेदवारी गृहीत धरून नरसय्या आडम यांचे ‘व्होट भी-नोट भी’ अभियान सुरू

या आमदारांनी रंगसामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कारभार नीट न हाताळल्याने नुकसान झाले असल्याचे जे. पी. नड्डा यांच्या कानावर घातले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या सरकारच्या अखत्यारित असलेले प्रशासन फारसे प्रभावी नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या बाजूला एआयएनआरसी पक्षाचे नेते काळजीत असून ते घडणाऱ्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून आहेत. जर भाजपाच्या आमदारांसहित अपक्षांनी सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला; तर हे सरकार निश्चितच धोक्यात येऊ शकते. गुरुवारी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना रंगासामी म्हणाले की, अशा परिस्थितीत आपण काहीही करु शकत नाही. “त्यांनाच (भाजपाला) यावर उपाय काढू देत.” या सरकारवर होत असलेल्या गैरकारभाराच्या आरोपांबाबत विचारले असता रंगासामी हसले आणि म्हणाले की, “सरकारचा कारभार सुरळीतपणे सुरु आहे. इथे काहीही तक्रारी नाहीत. त्यांना त्यांच्याच पक्षातील समस्यांवर तोडगा काढू द्या.”

दिल्लीला गेलेल्या आमदारांमध्ये भाजपाचे पी. एम. एल कल्याणसुंदरम, ए. जॉन कुमार आणि कुमार यांचे सुपूत्र रिचर्ड तसेच अपक्ष आमदारांमध्ये एम. शिवशंकरन, पी. अंगलन आणि गोल्लापल्ली श्रीनिवास अशोक यांचा समावेश आहे. भाजपाच्या एका आमदाराने द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, नामसिवायम यांना मंत्रीपदावरून हटवण्याचीही त्यांची मागणी होती. भाजपाने या सरकारमधून माघार घ्यावी आणि केवळ बाहेरून पाठिंबा द्यावा, अशीही त्यांची इच्छा आहे. २०२६ मधील आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपल्या कामगिरीला काही धोका निर्माण होऊ नये, या भीतीतून या हालचाली सुरु आहेत. एआयएआरसीबरोबर सत्तेत राहिल्यास आपल्याला फटका बसेल असे पक्षाला वाटते, असेही या आमदाराने सांगितले. या सगळ्या प्रकरणावर बोलण्यासाठी नामसिवायम उपलब्ध झाले नाहीत. या सात आमदारांनी एआयएनआरसी-भाजप सरकारविरोधात अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. एआयएनआरसी-भाजपा सरकारमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरु असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील प्रमुख समस्या सोडवण्यात प्रशासनाला अपयश आले असून त्याचाच फटका लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसला आहे, असे त्यांना वाटते. शाळा आणि धार्मिक स्थळांजवळ अनेक बार सुरू आहेत तसेच नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान लाच घेतल्याचेही आरोप या सरकारवर आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवामागे हेच मुद्दे प्रमुख कारण आहेत, असेही या सात आमदारांना वाटते. पुडुचेरीमधील विधानसभेमध्ये ३० जागा आहेत. त्यातील दहा जागा एआयएनआरसी पक्षाकडे असून भाजपाने सहा जागा जिंकल्या आहेत. बहुमतापेक्षा फक्त एक अधिक जागा या युतीकडे आहेत. मात्र, या दोन्ही पक्षांच्या युतीला सहा अपक्ष आमदारांचा आणि तीन नामनिर्देशित आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे, सध्या तरी हे सरकार स्थिर आहे. दुसऱ्या बाजूला द्रमुक आणि काँग्रेस यांच्याकडे एकूण आठ जागा आहेत.

हेही वाचा : काँग्रेसने मणिपूरमध्ये १० वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याचे मोदींचे वक्तव्य; काय आहे इतिहास?

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या दोन महिने आधी भाजपाने काँग्रेसचे सरकार पाडले होते. त्यांनी काँग्रेसमधील महत्त्वाचे मानले जाणाऱ्या नामसिवायम यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या नेत्यांना आपल्या पक्षामध्ये खेचण्यात यश मिळवले. त्यावेळी नामसिवायम यांच्यासह सहा काँग्रेस आमदारांनी पक्ष सोडला होता. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये, पुडुचेरीमध्ये एआयएनआरसी-भाजपाचे युती सरकार सत्तेवर आले. मात्र, सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री पदाचे आश्वासन दिलेल्या नामसिवायम यांचा भ्रमनिरास झाला. त्यांनी या आश्वासनावर काँग्रेसला रामराम केला होता; मात्र, हे पद त्यांच्या पदरात पडलेच नाही. पुडुचेरीतील भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी आपल्याच पक्षाच्या नेतृत्वावर हे प्रकरण चुकीच्या पद्धतीने हाताळले जात असल्याचा आरोप केला आहे. विशेषत: अनेकांनी पुडुचेरी भाजपाचे प्रमुख एस सेल्वागणपती यांच्याकडे बोट दाखवले आहे. “त्यांना आरएसएसने पक्षामध्ये आणले होते आणि त्यांच्यामुळे पक्षाचे समीकरण बिघडले आहे. तो कधीही वरिष्ठ स्थानिक नेत्यांशी सल्लामसलत करत नाही किंवा माहितीपूर्ण निर्णय घेत नाही. त्यामुळेच सध्याचे संकट ओढवले आहे. दिल्लीत बसलेल्या नेत्यांना पुडुचेरीमध्ये काय सुरु आहे, तेच कळत नाही.” असे एका वरिष्ठ भाजपा नेत्याने म्हटले. व्ही. सामीनाथन हे सप्टेंबर २०२३ पर्यंत पुडुचेरी भाजपाचे प्रमुख होते. या सगळ्या प्रकरणाबद्दल आपल्याला काहीही माहीत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. त्याऐवजी त्यांनी याबाबत सेल्वागणपती यांनाच प्रश्न विचारण्याचा सल्ला दिला. सेल्वागणपती याबाबत माहिती देण्यास उपलब्ध झाले नाहीत.