लक्ष्मण राऊत जालना : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये जालना जिल्ह्यात चांगले बस्तान बसविलेल्या भाजपला जालना नगरपालिका मात्र कधी जिंकता आलेली नाही. यामुळेच यंदा जालना नगरपालिकेची सत्ता मिळवायचीच, असा निर्धार रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे. १९९० पासून विधानसभा आणि लोकसभेच्या राजकारणात असलेले रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आता जालना नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीवर आपले लक्ष्य केंद्रित केले आहे. ‘जालना नगरपरिषद आमच्या ताब्यात द्या, मग नागरी सुविधांचे लहान-मोठे प्रश्न सोडून दाखवतो’ असे जाहीर केले. हेही वाचा. जळगाव जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचेच असहकाराचे धोरण १९८१ मध्ये स्वतंत्र जालना जिल्हा अस्तित्वात आल्यानंतर १९९० पूर्वी भाजपचे कै. व्यंकटेश गोरंट्याल जालना नगरपरिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. परंतु त्यांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नव्हता. कै. व्यंकटेश गोरंट्याल जेव्हा नगराध्यक्ष झाले त्यावेळी रावसाहेब दानवे आमदारही झालेले नव्हते आणि जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यांचे आजच्यासारखे स्थानही नव्हते. दानवे १९९० मध्ये पहिल्यांदा भोकरदन विधानसभा मतदारसंघातून भाजपकडून निवडून आले त्यावेळी भाजपचे जिल्हापातळीवरील नेते म्हणून कै. पुंडलिकराव दानवे यांचे अस्तित्व होते. परंतु १९९० मध्ये पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या रावसाहेब दानवेंनी १९९५ मध्येही आमदारकीची निवडणूक जिंकली आणि त्यानंतर १९९९ पासून सलग पाच वेळेस ते भाजपकडून जालना लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले. १९९६ मध्ये भाजपने जालना लोकसभा मतदारसंघातून कै. पुंडलिकराव दानवे यांना टाळून उत्तमसिंग पवार यांना उमेदवारी दिली. त्यानंतर जिल्ह्याच्या राजकारणात कै. पुंडलिकराव दानवे यांच्याऐवजी रावसाहेब दानवे यांचे महत्त्व वाढत गेले. भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी आणि दोनदा केंद्रीय राज्यमंत्रीपदी वर्णी लागल्यानंतर रावसाहेब दानवे यांचे जिल्ह्यातील आणि जालना शहरातील राजकारणाील महत्त्व वाढले. हेही वाचा. मोर्चे आणि यात्रांच्या माध्यमातून सोलापूरमध्ये भाजपचा ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न जवळपास साडेतीन दशके राज्य विधिमंडळ आणि सांसदीय राजकारणात असलेल्या रावसाहेब दानवे यांना आता जालना नगरपरिषद भाजपच्या म्हणजे एका अर्थाने स्वत:च्या अधिपत्याखाली असावी असे वाटते आणि ते आता लपून राहिलेले नाही. मागील लोकनिर्वाचित नगरपरिषदेत त्यांचे बंधू भास्कर दानवे उपाध्यक्षपदावर राहिलेले आहेत. उद्योग आणि व्यापारामुळे जालना शहर आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे. गेल्या ३५ वर्षांपेक्षा अधिक काळात जालना शहराचे नगराध्यक्षपद एकदाही भाजपकडे आलेले नाही. मागील साडेतीन दशकांत शिवसेना आणि भाजपती युती जेव्हा-जेव्हा जालना नगरपरिषदेत सत्तेवर आली त्यावेळी कायम नगराध्यक्षपद शिवसेनेकडे आणि उपाध्यक्षपद भाजपकडे राहिलेले आहे. कारण भाजपपेक्षा शिवसेनेचे नगरसेवक अधिक संख्येने निवडून येत होते. तसे पाहिले तर नगरपरिषदेची सत्ता कायम शिवसेना-भाजप युतीकडे राहिलेला नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडीही नगरपरिषदेच्या सत्तेत राहिली. हेही वाचा. अकोल्यातील खाऱ्या पाण्याच्या प्रश्नाला राजकीय रंग ; भाजप व ठाकरे गटात संघर्ष रावसाहेब दानवे यांच्यामुळे जिल्हा परिषद आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद भाजपकडे आले होते. जिल्ह्यातील काही पंचायत समित्या, नगरपंचायती, त्याचप्रमाणे भोकरदनसारक्या नगरपरिषदेचे अध्यक्षपदही काही काळ भाजपकडे राहिले. रामेश्वर सहकारी साखर कारखानाही गेली अनेक वर्षे रावसाहेब दानवे यांच्या अधिपत्याखाली आहे. असे असले तरी आर्थिकदृष्ट्य अतिशय महत्त्वाची असलेली जालना नगरपरिषद आतापर्यंत एकदाही रावसाहेब दानवे यांच्या अधिपत्याखाली आलेली नाही. म्हणजे एकदाही भाजपचा नगराध्यक्ष होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे त्यांचे लक्ष्य आता जालना नगरपरिषदेवर आहे. त्यादृष्टीने आगामी निवडणुकीवर लक्ष ठेवून भाजपची जालना शहरात पूर्वतयारी सुरू आहे. नगरपरिषदेची सत्ता भाजपच्या हातात असेल तर रावसाहेब दानवे शहराचा विकास करू शकतील, अशी त्यांच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे. भावी काळात नगरपरिषदेत रुपांतर झाले तरी त्यादृष्टीने भाजपने जालना शहरात निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू केल्याचे त्यांच्या अनेक कार्यक्रमांतून जाणवत आहे.
