मध्य प्रदेशात दोन दशकांचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी भाजपची धडपड

मध्य प्रदेशमध्ये २०१८ चा अपवाद वगळता २००३ पासून दोन दशके भाजपची सत्ता राहिली आहे. त्यापैकी १६ वर्षे शिवराज सिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्रीपद भूषवले. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र जनमत विरोधात जाण्याची भाजप आणि शिवराज या दोघांनाही भीती असल्याने त्यांना सत्ता टिकवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करावी लागत आहे. त्यामुळेच कदाचित भाजपने मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित केलेला नाही. भाजपची सर्व भिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर असून त्यांनी काँग्रेस राजवटीतील गैरकारभार आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा प्रचारातून ऐरणीवर आणला आहे.

भाजप उमेदवारांच्या जाहीर झालेल्या दोन याद्यांमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांचा समावेश नसल्याने त्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत शंक घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला सत्ता राखता आली तरी शिवराज पाचव्यांदा मुख्यमंत्री होण्याची खात्री देता येत नाही. म्हणूनच कदाचित शिवराजसिंह निरोपाची भाषणे करू लागल्याची चर्चा होत आहे. सिहोर हा चौहान यांचा मूळ जिल्हा. तिथल्या जाहीरसभेत चौहान यांनी, माझ्यासारखा ‘भाऊ तुम्हाला पुन्हा कधी मिळणार नाही, मी जाईन तेव्हा तुम्हाला आठवण येत राहील’, असे भावनिक उद्गार काढले. २०१३ मधील भाजपचा विजय शिवराज यांचे सर्वोच्च राजकीय यश मानले जाते. या निवडणुकीत भाजपने १२८ तर काँग्रेसने ९८ जागा जिंकल्या होत्या.

हेही वाचा… निवडणूक आयोगाची मोठी घोषणा, मध्य प्रदेशासह पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर

२०१८ मध्ये काँग्रेसने अनुसूचित जाती (३५) व अनुसूचित जमातींसाठी (४७) राखीव असलेल्या मतदारसंघात भाजपला धक्का दिला होता. काँग्रेसने अनुक्रमे १७ व ३० जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला अनुक्रमे १८ व १६ जागा मिळाल्या होत्या. त्यातुलनेत २०१३ मध्ये भाजपला अनुक्रमे २८ व ३१ जागा मिळाल्या होत्या. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपला तगडे आव्हान दिले होते. दोन्ही पक्षांच्या मतांमध्ये केवळ ०.१ टक्क्यांचा फरक होता. भाजपला ४१.०२ टक्के तर, काँग्रेसला ४०.८९ टक्के मते मिळाली होती. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेचे २३० मतदारसंघ असून बहुमतासाठी (११६) काँग्रेसला २ जागा कमी पडल्या. बहुजन समाज पक्ष व अपक्षांच्या मदतीने काँग्रेसने कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले होते.

हेही वाचा… तेलंगणात चंद्रशेखर राव हॅटट्रिक करणार का?

भाजपच्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे दीड वर्षांमध्ये कमलनाथ यांचे सरकार कोसळले. काँग्रेसचे तत्कालीन नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी आपल्या २२ समर्थक आमदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे काँग्रेसचे सरकार अल्पमतामध्ये आले व ऐन करोनाच्या काळात भाजपने मध्य प्रदेशची सत्ता पुन्हा ताब्यात घेतली. पण, आता सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपला जंगजंग पछाडावे लागत आहे. यावेळी भाजपने नरेंद्र तोमर, प्रल्हाद पटेल, फग्गनसिंह कुलस्ते या तीन केंद्रीयमंत्र्यांसह सात खासदार आणि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यांना आमदारकीच्या निवडणुकीत उतरवले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील दिग्गज नेत्यांच्या उमेदवारीमुळे जनमताची नाराजी कमी होईल अशी भाजपला आशा वाटत आहे. भाजपसाठी महिला मतदार महत्त्वाचे असून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३५ टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. ‘लाडली बेहना’ योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १ हजार रुपयांचा भत्ता दिला जात आहे.

हेही वाचा… छत्तीसगढमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध मुख्यमंत्री बघेल सामना ?

यावेळीही भाजपविरोधी मतांचा कौल मिळवता येईल असे काँग्रेसला वाटते. काँग्रेस पुन्हा एकदा कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवत आहे. कर्नाटकप्रमाणे इथेही ‘पन्नास टक्के कमिशनवाले शिवराज सरकार’ असा प्रचार काँग्रेस करत आहे. काँग्रेसच्या प्रचाराचा भर राज्यातील दलित-अल्पसंख्यांवर होणारे अत्याचार, ओबीसी जनगणनेचा मुद्द्यांवर राहिलेला आहे. महिलांसाठी दीड हजारांचा दरमहा भत्ता, ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, १०० रुपयांमध्ये १०० युनिट वीज, जुनी निवृत्तवेतन योजना, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी अशी पाच लोकप्रिय आश्वासनेही काँग्रेसने दिली आहेत. कमलनाथ यांनी आपण बजरंगबलीचे भक्त असल्याचे सांगत निवडणुकीत सौम्य हिंदुत्वाचा आधार घेतलेला आहे.

इथे ‘इंडिया’च्या महाआघाडीतील घटक पक्ष ही काँग्रेसची अडचण ठरण्याचा धोका आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्ष तसेच, ‘इंडिया’मध्ये नसलेला मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष असे भाजपेतर प्रमुख चारही पक्ष वेगवेगळे लढत आहेत. काँग्रेसशी आघाडी करण्याची तयारी ‘सप’ने दाखवली आहे. ‘बसप’ने गोंडवाना गणतंत्र पक्षाशी युती केली आहे. भाजपेतर मतांतील विभागणी टाळण्यासाठी काँग्रेसला विरोधी पक्षांशी छुपी युती करावी लागेल.

२०१८ मधील बलाबल

एकूण जागा २३०

काँग्रेस- ११४

भाजप-१०९

बसप-२

सप-१

अपक्ष-४