Maharashtra BJP : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभू्मीवर राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षांकडून जागा आणि उमेदवारांबाबत चाचपणी केली जात आहे. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी स्वबळावर १४५ पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे लक्ष ठेवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने मात्र, आता जागांचं लक्ष कमी केल्याची माहिती आहे. भाजपाने आता १०० जागा जिंकल्याचं लक्ष ठेवल्याचं बोललं जातं आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील प्रदर्शनानंतर भाजपाकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. राज्यात विधानसभेच्या एकूण २८८ जागा आहे. त्यापैकी भाजपाकडे १०६ जागा आहेत. आगामी निवडणुकीतही मित्रपक्षांच्या जागा मिळून आपण बहुमताचा आकडा पार करू अशी अपेक्षा भाजपाला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच कार्यकर्त्यांच्या एका बैठकीत बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात एक सूचक विधान केलं होतं. आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुती पुन्हा सत्तेत येईल. याबाबत मनात कोणतही दुमत असू शकत नाही. मात्र, त्यासाठी भाजपाने स्वबळावर १०० जागा जिंकणे आवश्यक आहे. जर भाजपाने स्वबळावर १०० जागा जिंकल्या तर भाजपाशिवाय कोणताही पक्षा सत्तास्थापन करू शकत नाही, असे ते म्हणाले होते.
हेही वाचा – नांदेडमध्ये पदावर असताना मृत्यू पावलेले सातवे लोकप्रतिनिधी !
लोकसभा निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीला मिळालेल्या मतांची तुलना केली, तर महाविकास आघाडीला महायुती पेक्षा केवळ ०.३ टक्के मतं जास्त आहेत. देवेंद्र फडणवीस सातत्याने यावर भर देत आहे. महाविकास आघाडीला महायुती पेक्षा केवळ दोन लाख मतं जास्त असल्याचं असं देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत. तसेच सरकारने लाडकी बहीण यासारख्या लोकप्रिय योजना सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत आपण महाविकास आघाडीच्या पुढे जाऊ, असं विश्वासही त्यांनी पक्षाच्या बैठकीत व्यक्त केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की लोकसभा निवडणुकीत आम्ही ४०० पारचा नारा दिला होता. मात्र, तो नारा आमच्यावर उलटला. महाराष्ट्रात आम्ही ४८ पैकी ४५ जागा जिंकू असं म्हटलं होतं. मात्र, तसं होऊ शकले नाही. त्यामुळे आम्ही मतदारांशी थेट संपर्क ठेवण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर पदाधिकाऱ्यांचा जनतेशी संपर्क तुटला असल्याची जाणीव आम्हाला झाली आहे.
भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील समन्वय वाढल्यानंतर हा बदल झाला असल्याचे सांगितले जात आहे. यासगळ्यातील मुख्य धागा म्हणजे देवेंद्र फडणवीस आहेत, जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य राहिले आहेत. तेच आता मित्र पक्षांबरोबर वाटाघाटीदेखील करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या दोन महिन्यात जवळपास चार वेळा नागपूरयेथील संघ मुख्यालयात जाऊन बैठक घेतली आहे. खरं तर भाजपाचे स्वत:चे ३५ लाखांपेक्षा जास्त सदस्य आहेत. मात्र, तरीही निवडणुकीत भाजपाच्या संघाची गरज असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
हेही वाचा – ‘राज्य वक्फ बोर्डा’ने सुधारणा विधेयकाला विरोध करावा!
भाजपातील अंतर्गत सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक काळात भाजपा आणि मित्रपक्ष यांच्यात समन्वय ठेवण्यासाठी संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच या पदाधिकाऱ्याद्वारे महायुती सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्नही केला जाणार आहे. याशिवाय जास्तीत जास्त हिंदू मतं भाजपाकडे वळवण्याच्या हेतूने संघपरिवारातील इतर संघटनांनाही सक्रीय करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पुन्हा बरोबर घेण्याच्या या प्रयत्नांना लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दोघांमधील मतभेदाची पार्श्वभूमी आहे. या निवडणुकीत भाजपाच्या प्रदर्शनानंतर दोघांमधील मतभेद पुढे आले होते. खरं तर जेपी नड्डा यांच्या विधानानंतर संघाचे पदाधिकारी नाराज असल्याची चर्चा रंगली होती. पूर्वी भाजपाला निवडणूक जिंकण्यासाठी संघाची आवश्यकता होती. मात्र, ती आवश्यकता राहिली नाही, असं विधान जेपी नड्डा यांनी केलं होतं.
याशिवाय लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर संघाच्या साप्ताहिकातून भाजपाच्या धोरणांवर टीकाही करण्यात आली होती. अजित पवार यांना बरोबर घेऊ भाजपाने आपली ब्रॅंण्ड व्हॅल्यू कमी केली, असा मत संघाशी संबंधित एका साप्ताहिकात मांडण्यात आलं होतं.
हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांचा महामार्ग पाहणी दौरा रायगडमधूनच आटोपता
महाराष्ट्र भाजपा आणि संघातील मतभेद वाढण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, २०२१ पासून राज्य भाजपातील संघटन महासचिव हे पद रिक्त आहे. हे पदावर नेहमीच संघाशी संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संघ आणि भाजपा यांच्यात समन्वय ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी संघटन महासचिव पदावर असणाऱ्या व्यक्तीची आहे. अनेकदा भाजप आणि संघातील वाद बाहेर न येता संघटन महासचिव या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीच्या मार्फत सोडवले जातात.
अनेक आव्हान असतानाही भाजपाकडून जवळपास ९७ हजार बुथ कार्यकर्ते नियुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. निवडणूक जाहीर होताच, या कार्यकर्तांना सक्रीय करण्याची योजना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे काम न करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करण्याचा प्रयत्नही भाजपाकडून केला जातो आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील प्रदर्शनानंतर भाजपाकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. राज्यात विधानसभेच्या एकूण २८८ जागा आहे. त्यापैकी भाजपाकडे १०६ जागा आहेत. आगामी निवडणुकीतही मित्रपक्षांच्या जागा मिळून आपण बहुमताचा आकडा पार करू अशी अपेक्षा भाजपाला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच कार्यकर्त्यांच्या एका बैठकीत बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात एक सूचक विधान केलं होतं. आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुती पुन्हा सत्तेत येईल. याबाबत मनात कोणतही दुमत असू शकत नाही. मात्र, त्यासाठी भाजपाने स्वबळावर १०० जागा जिंकणे आवश्यक आहे. जर भाजपाने स्वबळावर १०० जागा जिंकल्या तर भाजपाशिवाय कोणताही पक्षा सत्तास्थापन करू शकत नाही, असे ते म्हणाले होते.
हेही वाचा – नांदेडमध्ये पदावर असताना मृत्यू पावलेले सातवे लोकप्रतिनिधी !
लोकसभा निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीला मिळालेल्या मतांची तुलना केली, तर महाविकास आघाडीला महायुती पेक्षा केवळ ०.३ टक्के मतं जास्त आहेत. देवेंद्र फडणवीस सातत्याने यावर भर देत आहे. महाविकास आघाडीला महायुती पेक्षा केवळ दोन लाख मतं जास्त असल्याचं असं देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत. तसेच सरकारने लाडकी बहीण यासारख्या लोकप्रिय योजना सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत आपण महाविकास आघाडीच्या पुढे जाऊ, असं विश्वासही त्यांनी पक्षाच्या बैठकीत व्यक्त केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की लोकसभा निवडणुकीत आम्ही ४०० पारचा नारा दिला होता. मात्र, तो नारा आमच्यावर उलटला. महाराष्ट्रात आम्ही ४८ पैकी ४५ जागा जिंकू असं म्हटलं होतं. मात्र, तसं होऊ शकले नाही. त्यामुळे आम्ही मतदारांशी थेट संपर्क ठेवण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर पदाधिकाऱ्यांचा जनतेशी संपर्क तुटला असल्याची जाणीव आम्हाला झाली आहे.
भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील समन्वय वाढल्यानंतर हा बदल झाला असल्याचे सांगितले जात आहे. यासगळ्यातील मुख्य धागा म्हणजे देवेंद्र फडणवीस आहेत, जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य राहिले आहेत. तेच आता मित्र पक्षांबरोबर वाटाघाटीदेखील करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या दोन महिन्यात जवळपास चार वेळा नागपूरयेथील संघ मुख्यालयात जाऊन बैठक घेतली आहे. खरं तर भाजपाचे स्वत:चे ३५ लाखांपेक्षा जास्त सदस्य आहेत. मात्र, तरीही निवडणुकीत भाजपाच्या संघाची गरज असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
हेही वाचा – ‘राज्य वक्फ बोर्डा’ने सुधारणा विधेयकाला विरोध करावा!
भाजपातील अंतर्गत सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक काळात भाजपा आणि मित्रपक्ष यांच्यात समन्वय ठेवण्यासाठी संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच या पदाधिकाऱ्याद्वारे महायुती सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्नही केला जाणार आहे. याशिवाय जास्तीत जास्त हिंदू मतं भाजपाकडे वळवण्याच्या हेतूने संघपरिवारातील इतर संघटनांनाही सक्रीय करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पुन्हा बरोबर घेण्याच्या या प्रयत्नांना लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दोघांमधील मतभेदाची पार्श्वभूमी आहे. या निवडणुकीत भाजपाच्या प्रदर्शनानंतर दोघांमधील मतभेद पुढे आले होते. खरं तर जेपी नड्डा यांच्या विधानानंतर संघाचे पदाधिकारी नाराज असल्याची चर्चा रंगली होती. पूर्वी भाजपाला निवडणूक जिंकण्यासाठी संघाची आवश्यकता होती. मात्र, ती आवश्यकता राहिली नाही, असं विधान जेपी नड्डा यांनी केलं होतं.
याशिवाय लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर संघाच्या साप्ताहिकातून भाजपाच्या धोरणांवर टीकाही करण्यात आली होती. अजित पवार यांना बरोबर घेऊ भाजपाने आपली ब्रॅंण्ड व्हॅल्यू कमी केली, असा मत संघाशी संबंधित एका साप्ताहिकात मांडण्यात आलं होतं.
हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांचा महामार्ग पाहणी दौरा रायगडमधूनच आटोपता
महाराष्ट्र भाजपा आणि संघातील मतभेद वाढण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, २०२१ पासून राज्य भाजपातील संघटन महासचिव हे पद रिक्त आहे. हे पदावर नेहमीच संघाशी संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संघ आणि भाजपा यांच्यात समन्वय ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी संघटन महासचिव पदावर असणाऱ्या व्यक्तीची आहे. अनेकदा भाजप आणि संघातील वाद बाहेर न येता संघटन महासचिव या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीच्या मार्फत सोडवले जातात.
अनेक आव्हान असतानाही भाजपाकडून जवळपास ९७ हजार बुथ कार्यकर्ते नियुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. निवडणूक जाहीर होताच, या कार्यकर्तांना सक्रीय करण्याची योजना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे काम न करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करण्याचा प्रयत्नही भाजपाकडून केला जातो आहे.