कर्नाटक राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे भाजपा पक्ष राजस्थान जिंकण्यासाठी पेटून उठला आहे. पक्षातर्फे तेथील काँग्रेसप्रणित अशोक गेहलोत सरकारला लक्ष्य करत जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कार्नाटक राज्यात काँग्रेसने भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवत भाजपाला पराभूत केले होते. कर्नाटकमधील भाजपा सरकार हे '४० टक्के कमिशन मागणारे सरकार' आहे, अशी निर्भत्सना काँग्रेसकडून केली जात होती. आता हाच मुद्दा घेऊन भाजपा राजस्थान राज्य जिंकण्याची तयारी करत आहे. हेही वाचा >> Karnataka : भाजपाने आणलेला धर्मांतर विरोधी कायदा काँग्रेसने केला रद्द; सावरकरांचा धडाही अभ्यासक्रमातून वगळला राजस्थानमध्ये भ्रष्टाचार २२ टक्क्यांनी वाढला- भाजपाचा दावा या मोहिमेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ मे रोजीच सुरुवात केली आहे. राजस्थानधील अजमेर येथे सभेला संबोधित करताना काँग्रेसकडून भ्रष्टाचार केला जातो, असे मोदी म्हणाले. तेव्हापासून राजस्थानमधील भाजपा अशोक गेहलोत यांच्यावर वेगवेगळ्या माध्यमातून टीका करत आहे. बुधवारी भाजपाचे सरचिटणीस तसेच राजस्थानचे प्रभारी अरुण सिंह यांनी गेहलोत यांच्या सरकारवर सडकून टीका केली. "अशोक गेहलोत सरकारने भ्रष्टाचाराचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. सध्या राजस्थानमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण २२ टक्क्यांनी वाढले आहे. ९८ टक्के विभागात साधारण ६० टक्के भ्रष्टाचार आहे. आतापर्यंत राज्यात पेपरफुटीची १६ प्रकरणं उघडकीस आली आहेत," असा गंभीर आरोप अरुण सिंह यांनी केला. हेही वाचा >> मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे कर्नाटकची ‘अन्न भाग्य योजना’ अडचणीत; सिद्धरामय्या यांनी केला गंभीर आरोप! पायलट यांची भूमिका भाजपाला ठरणार पूरक भ्रष्टाचाराचा मुद्दा घेऊन मंगळवारी (१३ जून) भाजपाने आंदोलन केले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी यांनी केले होते. या आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. आंदोलनांच्या माध्यमातून अशोक गेहलोत सरकार भ्रष्टाचारी आहे, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून केला जात आहे. काँग्रेसचे नेते तथा माजी मुख्यमंत्री सचिन पायलट मागील काही दिवसांपासून अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात भूमिका घेताना दिसत आहेत. गेहलोत यांच्याकडून भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले जात आहे, असे पायलट म्हणत आहेत. काँग्रेसमधील याच स्थितीचा भाजपा पक्ष फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. हेही वाचा >> तेलंगणामध्ये BRS पक्षाचे आमदार IT विभागाच्या रडारवर! निवडणुकीच्या तोंडावर कारवाई झाल्यामुळे भाजपावर गंभीर आरोप! पायलट यांनी दिले अल्टिमेटम माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकारच्या काळात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशी मागणी सचिन पायलट करत आहेत. याच मागणीला घेऊन पायलट यांनी गेहलोत यांना अल्टिमेटम दिलेले आहे. भाजपाच्या मतानुसार पायलट यांच्या भूमिकेमुळे गेहलोत यांच्या सरकारविषयी लोकांच्या मनात नकारात्मकता निर्माण करण्यास बळ मिळणार आहे. पायलट यांच्या विधानांमुळे गेहलोत यांच्याकडून भ्रष्टाचाराला संरक्षण मिळत आहे, असा संदेश जात आहे, असे मत भाजपाचे आहे. राजस्थान जिंकण्यासाठी आम्ही योजना आखणार- भाजपा सचिन पायलट यांच्या आरोपांमुळे गेहलोत यांना खिंडीत गाठण्यासाठी भाजपाला आयते कोलीत मिळाले आहे, असे भाजपाला वाटते. सचिन पायलट यांनी जे चित्र निर्माण केलेले आहे, तेच चित्र आम्हाला पुढे घेऊन जायचे आहे. आगामी काळात आम्ही याबाबबत योजना आखणार आहोत, असे भाजपाच्या नेत्याने म्हटले आहे. हेही वाचा >> शिंदे-भाजप वादात अजितदादांचा कल भाजपच्या बाजूने ! काँग्रेस पक्ष आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी- भाजपा अरुण सिंह यांनी काँग्रेस पक्ष त्यांनी दिलेली आश्वासनं पूर्ण न करू शकल्याचा आरोप केला. काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरला आहे. गेहलोत सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफी केल्याचा दावा केला जातो. मात्र आतापर्यंत १९ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामळे शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे, असा दावा सिंह यांनी केला. जेपी नड्डा यांचीही टीका भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डी यांनीदेखील शिमला येथील सभेला संबोधित करताना गेहलोत सरकार आणि काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे. काँग्रेस पक्षाकडे काही राज्यांमध्ये सत्ता आहे. खोटी आश्वासने देऊन काँग्रेसने ही सत्ता मिळवली आहे. काँग्रेस पक्ष अनेक राज्यांत आश्वासाने पूर्ण करू शकलेला नाही. राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये तर वाईट परिस्थिती आहे. घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतातील प्रमाणपत्रे देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांना आरक्षणाचा फायदा देण्याचाही प्रयत्न केला जातोय," असा आरोप जेपी नड्डा यांनी केला. हेही वाचा >> मावळमध्ये काँग्रेसचेही दबावाचे राजकारण दरम्यान, राजस्थानमध्ये एकूण सात जिल्ह्यांना ओबीसी आरक्षण नसलेले आदिवासी जिल्हे म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पंजाबमध्ये ओबीसांनी १२ टक्के आरक्षण आहे.
