Waqf Amendment Bill Political impact : प्रदीर्घ चर्चा, आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरीनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमतानं मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकावर लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सभागृहात वादळी चर्चा झाली. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता, त्यामुळे ते मंजूर करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच कसोटी लागली; तर भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटकपक्ष विधेयकाच्या बाजूने उभे होते, ज्यात नितीश कुमार यांचा जेडीयू आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगु देसम पार्टीचाही समावेश होता. भाजपाच्या या दोन्ही मित्रपक्षांनी लोकसभा व राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूनेच मतदान केले.
जेडीयूमध्ये अंतर्गत कलह?
तेलुगु देसम व जेडीयू या दोन्ही पक्षांची आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये सत्ता आहे. विशेष बाब म्हणजे, या राज्यात मुस्लीम समाजाचं मोठं प्राबल्य आहे. त्यामुळे वक्फ विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केल्यानं या दोन्ही पक्षांविरोधात राज्यात नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. नितीश कुमार यांच्या पार्टीतील नेत्यांनी धडाधड राजीनामे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत जेडीयूच्या पाच मुस्लीम नेत्यांनी पक्षाच्या प्राथामिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याची माहिती आहे.
जेडीयूच्या पाच नेत्यांचा राजीनामा
वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानं जेडीयूच्या अल्पसंख्याक सेलचे राज्य सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, राजू नय्यर, प्रदेश सरचिटणीस सई मोहम्मद, तबरेज सिद्दीकी अलिग, भोजपूरचे पक्षाचे सदस्य मोहम्मद दिलशान रैन आणि मोहम्मद कासिम अन्सारी यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. जेडीयूने मुस्लीम समाजाचा विश्वास तोडला असून हे पाऊल धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेच्या विरोधात आहे, असा आरोप या नेत्यांनी केला आहे. दुसरीकडे जेडीयूने मात्र त्यांचे हे दावे फेटाळून लावले आहेत.
आणखी वाचा : वक्फ विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी कुठे होते? प्रियांका गांधीही सभागृहात का दिसल्या नाहीत?
पक्षाला सोडचिठ्ठी देण्याचं कारण काय?
पक्षाला सोडचिठ्ठी देताना राजू नय्यर यांनी राजीनामा पत्रात लिहिले, “जेडीयूने वक्फ विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहात पाठिंबा दिल्यामुळे मी राजीनामा देत आहे. मुस्लिमांच्या विरोधात असलेल्या या काळ्या कायद्याला पक्षाने पाठिंबा दिल्यामुळे मला अतीव दुःख होत आहे. मी माझ्या सर्व पदांचा आणि प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत आहे. मला सर्व जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करण्यात यावे.”
बिहारमध्ये होणार विधानसभेची निवडणूक
यावर्षीच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यातच आता बहुचर्चित वक्फ विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमतानं मंजूर झालं आहे, त्यामुळे टीडीपी व जेडीयू (JDU) या दोन्ही पक्षांसमोर पक्षांतर्गत आव्हानं निर्माण झाली आहेत. बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम समाजाचे प्राबल्य आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पक्षासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिल्याप्रकरणी मुस्लीम मतदारही त्यांच्यावर उघडपणे नाराजी व्यक्त करताना दिसून येत आहेत.
बिहारमध्ये सत्ताधारी जेडीयूमधील दोन प्रभावी मुस्लीम नेत्यांनी पक्षाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. याशिवाय चंपारण जिल्ह्यातील प्रमुख नेते मोहम्मद कासिम अन्सारी यांनी थेट पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. जदयूचे सरचिटणीस आणि माजी राज्यसभा खासदार गुलाम रसूल बलयावी यांनी मुस्लीम संघटनांनी संयुक्त संसदीय समितीला सुचवलेल्या सुधारणा का दुर्लक्षित करण्यात आल्या, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. वक्फच्या मुद्द्यावरून पक्षाला सोडचिठ्ठी देणारे अन्सारी हे पहिले नेते ठरले आहेत.
नितीश कुमार यांची भूमिका काय?
जेडीयूमधील बरेच मुस्लीम नेते व पदाधिकारी नितीश कुमार यांच्या भूमिकेवर नाराज आहेत, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे, त्यामुळे आगामी काळात पक्षात राजीनाम्यांचं सत्र सुरू होऊ शकतं, अशी भीती जेडीयूलाआहे. विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी लालू प्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांना आयतं कोलीत मिळालं आहे. विरोधकांकडून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वक्फचा मुद्दा प्रचारात आणला जाणार, हेही आता स्पष्ट झाले आहे; त्यामुळे येत्या काळात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : Waqf Amendment Bill : वक्फ बोर्डाला खरंच संसदेची जागा बळकवायची होती का?
चंद्राबाबूंचा पक्षही अडचणीत?
दुसरीकडे चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगु देसम पक्षातही वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून नाराजी पसरल्याची माहिती आहे. सध्या पक्षातील सर्व नेते यावर सावधपणे प्रतिक्रिया देत आहेत. विशेष बाब म्हणजे, वक्फ दुरुस्ती विधेयकातील काही तरतुदींवर अजूनही तेलुगु देसमच्या नेत्यांचा आक्षेप आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची भेट घेऊन आपली नाराजी बोलून दाखवली आहे. येत्या काळात या नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपाचे निरसन केले जाईल, असे चंद्राबाबू नायडूंनी सांगितलं आहे. दरम्यान, टीडीपी प्रमुखांनी सध्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, तरीही त्यांच्या पक्षाला एकापाठोपाठ एक धक्के बसू शकतात, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी वर्तविला आहे.
वक्फ विधेयकाला पहिले कायदेशीर आव्हान
लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला बहुमताने मंजुरी मिळाली आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. मात्र, त्याआधीच या विधेयकाला काँग्रेसच्या खासदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. “हा कायदा घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतो आणि मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करतो”, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकामुळे मुस्लीम समुदायांवर निर्बंध लादण्यात येणार आहेत. इतर धर्मातील देणग्यांच्या प्रशासनात असे निर्बंध नाहीत. उदाहरणार्थ, हिंदू आणि शीख धार्मिक ट्रस्टना काही प्रमाणात स्वयं-नियमनाचं स्वातंत्र्य असताना, वक्फ कायदा, १९९५ मधील सुधारणांमुळे वक्फ प्रकरणांमध्ये राज्याचा हस्तक्षेप अप्रमाणात वाढतो, अशी भिन्न वागणूक कलम १४ चे उल्लंघन आहे”, असंही खासदार मोहम्मद जावेद यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.