पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या अनेक वक्तव्यातून जाणवणारा अहंकाराचा दर्प, त्यातून बळावलेली मतदारांना गृहीत धरण्याची वृत्ती, मराठा आरक्षणामुळे विचलीत झालेला ओबीसी मोठ्या प्रमाणावर दूर जाणे, त्याकडे लक्ष न देता बहुजन नेतृत्त्वाच्या खच्चीकरणासाठी झालेले प्रयत्न यामुळे भाजपला विदर्भात मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. राज्याचे नेतृत्त्व करणारे नेते ज्या प्रदेशातून येतात त्याच विदर्भात भाजपला केवळ दोन तर महायुतीला तीन जागांवर समाधान मानावे लागल्याने या पक्षाच्या आत्मपरीक्षणाचा काळ आता सुरू झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने व त्यातल्या त्यात काँग्रेसने मिळवलेले यश उल्लेखनीय म्हणावे असेच. विदर्भात सततच्या विजयामुळे अतिआत्मविश्वासात वावरणाऱ्या भाजप नेत्यांनी शेतीचे प्रश्न, बेरोजगारी या मुद्याकडे कधी गांभीर्याने बघितलेच नाही. हे मुद्दे कुणी उपस्थित केलेच तर लक्ष घालू असे म्हणण्याऐवजी हे प्रश्न कधीचेच सोडवले अशी भाषा वापरली जायची. सामान्य जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे पूर्णपणे पाठ फिरवून कुणीही नाराज नाही, माध्यमे उगाच पराचा कावळा करत आहेत असा अहंकारी सूर प्रत्येक नेत्याने गेल्या पाच वर्षात लावला. देशभर प्रचंड लोकप्रिय असूनही अवघ्या सव्वा लाखाच्या मताधिक्क्याने विजयी झालेले नितीन गडकरी तर प्रचार करणार नाही, लोकांना मते मागणार नाही अशी वक्तव्ये करायचे. मतदारांना या पद्धतीने गृहीत धरणे भाजपला भोवले. राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर ओबीसीबहूल असलेल्या विदर्भात त्याचे पडसाद उमटतील हे स्वाभाविक होते. इथेही या मतदारांना केवळ मोदी ओबीसी आहेत म्हणून गृहीत धरले गेले. विदर्भात मोठ्या संख्येत असलेल्या कुणबी समाजाचे नेतृत्त्व समोर आणावे हेही भाजपला गेल्या दहा वर्षांत जमले नाही. त्यामुळे अस्वस्थतेतून इतर पक्षातील कुणबी नेत्यांना लक्ष्य करणे सुरू केले. अनिल देशमुख हे त्यातले मोठे उदाहरण. याची तीव्र प्रतिक्रिया समाजात उमटली व विदर्भात दलित, मुस्लीम व कुणबी (डीएमके) हे समीकरण उदयाला आले. त्याचा मोठा फायदा महाविकास आघाडीला मिळाला. यातून तयार झालेली मतपेढी प्रत्येक मतदारसंघात २२ ते ३७ टक्क्यांपर्यंत आहे हे मोदींच्या जयघोषात मग्न असलेल्या भाजपच्या लक्षातच आले नाही.
हेही वाचा – मुंबईत आवाज ठाकरेंचा !
हेही वाचा – प्रवाहाच्या विरोधात जाण्याची परंपरा यंदाही रायगडमध्ये कायम
ऐन निवडणुकीच्या काळात सोयाबीन व कापसाचे भाव पडले. त्यामुळे शेतकरी कमालीचा नाराज होता. ही नाराजी दिसूनही महायुतीकडून फारशी हालचाल झाली नाही. विदर्भात थेट लढतीत विजय मिळवणे भाजपसाठी कठीण. यावेळी ‘वंचित’चा खरा चेहरा उघडकीस आल्याने मतविभागणी टळली. फक्त अकोला व बुलढाण्यात वंचितची जादू चालली व भाजपला त्याचा फायदा बरोबर मिळाला. मोदी हाच प्रचारातील हुकमी एक्का, त्यामुळे बाकी काही करायची आवश्यकता नाही असा भ्रम कार्यकर्त्यात निर्माण झाला. प्रत्यक्षात ज्या तीन ठिकाणी मोदींच्या सभा झाल्या तिथे पक्षाला पराभव स्विकारावा लागला. भाजपच्या तुलनेत महाविकास आघाडी विदर्भात एकसंघ होती. कुठेही मोठी बंडखोरी नव्हती. त्यामुळे शरद पवारांच्या नवख्या पक्षालासुद्धा वर्धेत खाते उघडता आले. विदर्भात यावेळी काँग्रेसच्या बाजूने सुप्त लाट होती. त्यामुळे ‘डमी उमेदवार’ अशी ओळख निर्माण झालेले डॉ. पडोळेसुद्धा भंडारा-गोंदियातून निवडून आले. ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लीम ही मते विदर्भात नेहमीच निर्णायक ठरतात. यावेळी हा वर्ग एकगठ्ठा महाविकास आघाडीकडे वळला. त्यामुळे पुन्हा एकदा विदर्भ हा काँग्रेसचा गड असे चित्र या निकालातून निर्माण झाले.
या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने व त्यातल्या त्यात काँग्रेसने मिळवलेले यश उल्लेखनीय म्हणावे असेच. विदर्भात सततच्या विजयामुळे अतिआत्मविश्वासात वावरणाऱ्या भाजप नेत्यांनी शेतीचे प्रश्न, बेरोजगारी या मुद्याकडे कधी गांभीर्याने बघितलेच नाही. हे मुद्दे कुणी उपस्थित केलेच तर लक्ष घालू असे म्हणण्याऐवजी हे प्रश्न कधीचेच सोडवले अशी भाषा वापरली जायची. सामान्य जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे पूर्णपणे पाठ फिरवून कुणीही नाराज नाही, माध्यमे उगाच पराचा कावळा करत आहेत असा अहंकारी सूर प्रत्येक नेत्याने गेल्या पाच वर्षात लावला. देशभर प्रचंड लोकप्रिय असूनही अवघ्या सव्वा लाखाच्या मताधिक्क्याने विजयी झालेले नितीन गडकरी तर प्रचार करणार नाही, लोकांना मते मागणार नाही अशी वक्तव्ये करायचे. मतदारांना या पद्धतीने गृहीत धरणे भाजपला भोवले. राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर ओबीसीबहूल असलेल्या विदर्भात त्याचे पडसाद उमटतील हे स्वाभाविक होते. इथेही या मतदारांना केवळ मोदी ओबीसी आहेत म्हणून गृहीत धरले गेले. विदर्भात मोठ्या संख्येत असलेल्या कुणबी समाजाचे नेतृत्त्व समोर आणावे हेही भाजपला गेल्या दहा वर्षांत जमले नाही. त्यामुळे अस्वस्थतेतून इतर पक्षातील कुणबी नेत्यांना लक्ष्य करणे सुरू केले. अनिल देशमुख हे त्यातले मोठे उदाहरण. याची तीव्र प्रतिक्रिया समाजात उमटली व विदर्भात दलित, मुस्लीम व कुणबी (डीएमके) हे समीकरण उदयाला आले. त्याचा मोठा फायदा महाविकास आघाडीला मिळाला. यातून तयार झालेली मतपेढी प्रत्येक मतदारसंघात २२ ते ३७ टक्क्यांपर्यंत आहे हे मोदींच्या जयघोषात मग्न असलेल्या भाजपच्या लक्षातच आले नाही.
हेही वाचा – मुंबईत आवाज ठाकरेंचा !
हेही वाचा – प्रवाहाच्या विरोधात जाण्याची परंपरा यंदाही रायगडमध्ये कायम
ऐन निवडणुकीच्या काळात सोयाबीन व कापसाचे भाव पडले. त्यामुळे शेतकरी कमालीचा नाराज होता. ही नाराजी दिसूनही महायुतीकडून फारशी हालचाल झाली नाही. विदर्भात थेट लढतीत विजय मिळवणे भाजपसाठी कठीण. यावेळी ‘वंचित’चा खरा चेहरा उघडकीस आल्याने मतविभागणी टळली. फक्त अकोला व बुलढाण्यात वंचितची जादू चालली व भाजपला त्याचा फायदा बरोबर मिळाला. मोदी हाच प्रचारातील हुकमी एक्का, त्यामुळे बाकी काही करायची आवश्यकता नाही असा भ्रम कार्यकर्त्यात निर्माण झाला. प्रत्यक्षात ज्या तीन ठिकाणी मोदींच्या सभा झाल्या तिथे पक्षाला पराभव स्विकारावा लागला. भाजपच्या तुलनेत महाविकास आघाडी विदर्भात एकसंघ होती. कुठेही मोठी बंडखोरी नव्हती. त्यामुळे शरद पवारांच्या नवख्या पक्षालासुद्धा वर्धेत खाते उघडता आले. विदर्भात यावेळी काँग्रेसच्या बाजूने सुप्त लाट होती. त्यामुळे ‘डमी उमेदवार’ अशी ओळख निर्माण झालेले डॉ. पडोळेसुद्धा भंडारा-गोंदियातून निवडून आले. ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लीम ही मते विदर्भात नेहमीच निर्णायक ठरतात. यावेळी हा वर्ग एकगठ्ठा महाविकास आघाडीकडे वळला. त्यामुळे पुन्हा एकदा विदर्भ हा काँग्रेसचा गड असे चित्र या निकालातून निर्माण झाले.
