Congress Strategy : काँग्रेससमोर कोणकोणती आव्हानं? गुजरातमध्ये भाजपाला कसं रोखणार?

काँग्रेसला तीन दशकांपासून गुजरातमध्ये सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आलं आहे. मात्र, असं असूनही राज्यात पक्षाचं संघटन अजूनही सक्रिय असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे काँग्रेसनं आतापासूनच मिशन २०२७ अंतर्गत गुजरात काबीज करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पक्षाच्या अधिवेशनामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून आला असला तरी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांचं मनोबल टिकून राहील का? अशी चिंता काँग्रेसचे ज्येष्ठ व युवा नेते व्यक्त करीत आहेत.

गुजरातसाठी काँग्रेसची रणनीती काय?

काँग्रेस नेतृत्वाने शनिवारी प्रत्येक जिल्हा काँग्रेस समितीसाठी (DCC) एका अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या निरीक्षकासह चार प्रदेश काँग्रेस समिती (PCC) निरीक्षकांची नियुक्ती केली. डीसीसी अध्यक्षांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी हे निरीक्षक अरवली जिल्ह्यातील मोडासामध्ये सोमवारी (१४ एप्रिल) बैठक घेतील. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे मंगळवार व बुधवार या दोन दिवसांत काँग्रेसच्या बैठकांना उपस्थित राहणार आहेत. अखिल भारतीय काँग्रेस अधिवेशनात घेण्यात आलेल्या निर्णयांनुसार, जिल्हा स्तरावरील संघटना मजबूत करणं हेच पक्षाचं पुढील लक्ष्य आहे.

आणखी वाचा : Ambedkar Jayanti 2025 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाभोवती कसं फिरतंय देशाचं राजकारण?

काँग्रेसला सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला

अधिवेशनात प्रभावी विरोधी पक्ष होण्याचं आवाहन करणारे गुजरात काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, “अखिल भारतीय काँग्रेस आणि राहुल गांधी हे निश्चितच गुजरातला खूप गांभीर्यानं घेत आहेत. या बैठकीमुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नवीन ऊर्जा मिळाली आहे. “पक्षाच्या सर्व संघटना उत्साहित आहेत. काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं पक्षाला सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. “जिल्हा काँग्रेस समितीचं नेतृत्व करण्यासाठी कोणाची नियुक्ती केली जाते हे सर्वांत महत्त्वाचं आहे. तसेच पक्षातील तरुण कार्यकर्त्यांना तळागाळातील लोकांपर्यंत संपर्क वाढवावा लागेल. तेव्हाच मतदार काँग्रेसला गांभीर्यानं घेतील”, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेसच्या एका तरुण नेत्याचं म्हणणं आहे की, पक्षाला गुजरातसंदर्भातील ठराव थोडा अधिक प्रभावी पद्धतीनं मांडता आला असता. २०२७ मध्ये गुजरातमध्ये काँग्रेसचे सरकार असेल, असं राहुल गांधी यांनी संसदेत बोलून दाखवलं आहे. पक्षाबरोबर विश्वासघात करणाऱ्या नेत्यांची तातडीनं हकालपट्टी करा, असं आव्हानही त्यांनी केलं आहे. पण, या गोष्टी त्यांनी अधिक प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचवल्या असत्या, तर चांगलं झालं असतं. काही नेत्यांनी तर त्यांच्या भाषणातून जो आराखडा मांडला, तो पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याकडून आला असता, तर अधिकच प्रभाव पडला असता, असंही ते म्हणाले.

काँग्रेसच्या ठरावात कोणकोणते मुद्दे?

महात्मा गांधी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मार्गावर चालण्याचं आश्वासन देणाऱ्या या ठरावात काँग्रेसनं अनेक आश्वासनं दिली आहेत. त्यामध्ये काँग्रेस सत्तेत आल्यास गुजरातमध्ये जातीय जनगणना केली जाईल या महत्त्वाच्या आश्वासनाचा समावेश आहे. तसेच अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), अल्पसंख्याक आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांना घटनात्मक हक्क दिले जातील, असे आश्वासनही काँग्रेसने आपल्या ठरावातून दिले आहे.

दरम्यान, हा ठराव मांडणारे काँग्रेसचे माजी राज्य विरोधी पक्षनेते परेश धनानी म्हणाले, “पक्षाचा ठराव तीन मुद्द्यांवर केंद्रित आहे. पहिला मुद्दा हा काँग्रेस परत येईल आणि राज्यात समृद्धी आणेल. दुसरा मुद्दा पक्षाने ब्रिटिशांविरुद्ध स्वातंत्र्याच्या लढाईचं नेतृत्व केले आणि पुन्हा स्वातंत्र्यासाठी (भाजपाविरुद्ध) आणखी एका लढाईचं नेतृत्व करण्याचा आहे. तर, तिसरा मुद्दा गुजरातमधून सुरू झालेला हा लढा पुन्हा गांधी आणि सरदार पटेलांच्या भूमीतून सुरू होणार आहे. काँग्रेस पक्षासमोरील आताची आव्हानं वेगळी आहेत. त्यामुळे संघर्षशील राहून आपल्याला कठोर मेहनत घ्यावी लागेल. पक्षाला पुन्हा सत्तेत परत आणण्यासाठी आपल्यात ‘जिद्द’ असली पाहिजे”.

‘फक्त जातपात बघून राजकारण केलं जातंय’

काँग्रेस सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई म्हणाले, “राज्याच्या राजकारणात जात हा एक प्रभावी घटक झाला आहे. गेल्या दोन दशकांत आपली रुग्णालये, शाळा, व्यवसाय आणि अगदी स्मशानभूमी, मंदिरे, अनाथाश्रमसुद्धा जातीयवादावर आधारित झाले आहेत. राजकीय नेत्यांकडून मतांसाठी फक्त जातपात बघून राजकारण केलं जात आहे. आपण जर गणना केली नाही, तर कोणती जात कुठे उभी आहे, हे कळणारच नाही. उदाहरणार्थ- एखादा पाटीदार शेतकरी किंवा छोटा शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या वाईट स्थितीत असू शकतो. पूर्वी किमान त्यांना सरकारी नोकरीचा आधार होता; पण आता सगळं कंत्राटी पद्धतीने काम सुरू आहे”.

२०१७ च्या निवडणुकीत काय घडलं होतं?

१९९० पर्यंत गुजरातमध्ये काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. परंतु, त्यानंतर भाजपा हा राज्यातील प्रमुख पक्ष म्हणून उदयास आला. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला गुजरातमध्ये चांगलं यश मिळालं होतं. त्यावेळी विधानसभेच्या १८२ जागांपैकी काँग्रेसनं ७७ जागांवर विजय मिळवला होता. दुसरीकडे भाजपाला मात्र ९९ जागांवरच समाधान मानावं लागलं होतं. विशेष बाब म्हणजे २७ वर्षांत पहिल्यांदाच भाजपाला १०० जागांचा टप्पा पार करता आलेला नव्हता. या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या यशाचं श्रेय मोठ्या प्रमाणात हार्दिक पटेल यांना दिलं जातं. त्यांनी राज्यात पाटीदार समुदायाचं आंदोलन उभं केलं. परिणामी सत्ताधाऱ्यांना विधानसभेत सपाटून मार खावा लागला.

काँग्रेककडे गुजरातमध्ये किती संख्याबळ?

२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा पारंपरिक मतदार समजला जाणारा पाटीदार समुदाय काँग्रेसकडे वळला होता. मात्र, २०१९ मध्ये हार्दिक पटेल यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपात प्रवेश केला. त्यामुळे २०२२ मध्ये काँग्रेसला केवळ १७ जागाच जिंकता आल्या. त्यानंतर निवडून आलेल्या काही आमदारांनीही भाजपाची कास धरली. सध्याच्या घडीला राज्यात काँग्रेसकडे एकूण १२ आमदारांचे संख्याबळ आहे. देसाई यांच्या मते, काँग्रेस पुन्हा आपल्या मूळ विचारसरणीकडे वळत आहे आणि गेल्या काही वर्षांत सत्तासंरचनेत निर्माण झालेल्या विषमतेला पुन्हा भिडण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा संदेश अधिवेशनातून सर्वसामान्यांपर्यंत गेला आहे.

हेही वाचा : Waft Act 2025 : देशातील ‘या’ राज्यात लागू होणार नाही वक्फ कायदा? नेमकं काय आहे यामागचं कारण?

देसाई यांच्या मते, एआयसीसी अधिवेशनामुळे अशी भावना निर्माण झाली, “काँग्रेस गेल्या काही वर्षांत उदयास आलेल्या सत्तासंरचनेतील असमानतेला संबोधित करून, तिच्या जुन्या विचारसरणीकडे परत जात आहे. काँग्रेस आता भांडवलशाही, सरंजामशाही, जातीयवाद, फॅसिझम, पितृसत्ताक व लिंगाधारित विषमता याविरुद्ध लढणार आहे”, असे त्यांनी सांगितले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मार्चमध्ये गुजरातचा दौरा केला होता. पक्षातील गद्दारांची हकालपट्टी करणार, असा इशारा त्यांनी दिला होता. तेव्हापासून काँग्रेसचे अनेक नेते पक्षातील संभाव्य बदलाची वाट पाहत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

काँग्रेसची पुढील रणनीती काय?

आगामी काळात गुजरात प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष व राज्यसभा खासदार शक्तिसिंह गोहिल यांच्यासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. पक्षातील अंतर्गत फूट आणि संसाधनांची वाढती कमतरता यांना तोंड देऊन, त्यांना काँग्रेसला बळकटी द्यावी लागणार आहे. भाजपाकडून सरदार वल्लभाई पटेल यांच्या राजकीय वारशावर दावा केला जातो. मात्र, महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर त्यांनीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली होती, असं लोकांना पटवून सांगण्याचा काँग्रेसकडून प्रयत्न होताना दिसून येत आहे. विशेष बाब म्हणजे चार महिन्यांपूर्वी काँग्रेसनं महात्मा गांधींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या १०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त बेळगाव येथे पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक घेतली होती. ही बैठकही काँग्रेसच्या दीर्घ इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यांच्या प्रमुख भूमिकेची आठवण करून देण्यासाठी होती, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.