मागील काही दिवसांपासून राजस्थानमध्ये काँग्रेस आमदारांचं नाराजीनाट्य सुरू आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरणार होते. ‘एक नेता, एक पद’ यानुसार त्यांना राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागणार होता. पण तत्पूर्वी काँग्रेसच्या आमदारांनी ‘राजीनामास्त्र’ उगारलं. गेहलोत समर्थक जवळपास ९० आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे सुपूर्द केले आहेत. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप राजीनामे मंजूर केला नाही. यावरून आता भारतीय जनता पार्टी न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे.
राजस्थान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाब चंद कटारिया यांनी शुक्रवारी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी संवाद साधला. काँग्रेसच्या ९० आमदारांचा राजीनामा प्रलंबित ठेवल्याबाबत न्यायालयात जायचं का? यावर आमचे नेते एकत्र येऊन चर्चा करतील. राजस्थान विधानसभेच्या नियमांनुसार, एखाद्या आमदाराचा राजीनामा मंजूर करण्यासाठी संबंधित आमदाराने राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त करणंही पुरेसं आहे. पण संबंधित आमदारांचे राजीनामे अद्याप प्रलंबित असल्याचं कटारिया यांनी सांगितलं.
खरं तर, ‘राजीनामास्त्र’ उगारणाऱ्या आमदारांशी कोणत्याही प्रकारे सल्लामसलत न करता काँग्रेस हायकमांडने राजस्थानच्या मुख्यमंत्री पदाबाबत ‘एकतर्फी’ निर्णय घेतला. यामुळे संबंधित आमदार नाराज आहेत. सुमारे ९० आमदारांनी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाची बैठक धुडकावून २५ सप्टेंबर रोजी रात्री उशिरा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी यांच्याकडे आपले राजीनामे सुपूर्द केले आहेत. तेव्हापासून जोशी यांच्याकडेच राजीनामे प्रलंबित आहेत.
“एखाद्या आमदाराने विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली तर संबंधित आमदाराचा राजीनामा स्वीकारला जातो. राजीनामा पत्रात काही अटी असतील तर राजीनामा प्रलंबित ठेवण्याचं कारण समजू शकतो. पण त्यांच्या राजीनाम्यात कोणत्याही अटी नाहीत, शिवाय ते राजीनामा देण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळे त्यांचे राजीनामे स्वीकारण्यास पात्र आहेत,” असंहीकटारिया म्हणाले.
राजीनामा देण्याबाबतचे नियम काय आहेत?
राजस्थान विधानसभेच्या कार्यपद्धतीच्या नियम १७३ (२) मध्ये असं म्हटलं आहे की, एखाद्या सदस्याने वैयक्तिकरित्या आपला राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला आणि त्यांना सूचित केले की ते राजीनामा देऊ इच्छित आहे. अशावेळी विधानसभा अध्यक्ष ताबडतोब संबंधित राजीनामा स्वीकारू शकतात. तर नियम १७३ (३) नुसार, राजीनामा पोस्टाने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीद्वारे पाठवला असेल तर, “राजीनामा ऐच्छिक आणि खरा आहे का? याची पडताळणी करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राजीनामा प्रलंबित ठेऊन चौकशी करू शकतात. तर नियम १७३ (४) मध्ये असं म्हटलं आहे की, विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामा स्वीकारण्यापूर्वी संबंधित सदस्य कधीही आपला राजीनामा मागे घेऊ शकतो. या प्रकरणी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने सीपी जोशी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
या सर्व प्रकरणावर भाष्य करताना कटारिया म्हणाले, “राजस्थानमधील सद्यस्थिती पाहता, मध्यवधी निवडणुका घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे जनतेला न्याय मिळेल. त्यांचा अंतर्गत वाद आणि करोना विषाणूच्या संसर्गामुळे आधीच चार वर्षे वाया गेली आहेत. त्याचा फटका राजस्थानच्या जनतेला बसला आहे. येथून पुढेही हे सरकार असंच सुरू राहिलं तर लोकांची कामे होणार नाहीत आणि राज्यातील अधिकारीही काम करण्याच्या मानसिकतेत राहणार नाहीत. याचा प्रचंड त्रास जनतेलाच सहन करावा लागेल, असंही कटारिया म्हणाले.
