मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोषामुळे विधानसभा अध्यक्षांकडून जानेवारी २०२४ अखेरीपर्यंत अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांशी विचारविनिमय सुरू असून नवीन वेळापत्रक मंगळवारच्या सुनावणीत सादर केले जाईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाने एकमेकांच्या ५४ आमदारांविरूद्ध अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधितांना नोटीसा बजावून आपली बाजू लेखी स्वरूपात सादर करण्यासाठी वेळ देण्यापलीकडे अध्यक्षांनी काहीही केलेले नाही. सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून आठवड्यातून किमान दोन दिवस सुनावणी विधिमंडळ अधिवेशन कालावधी वगळून केली जाणार आहे. साक्षीपुरावे, युक्तिवाद आदींसाठी लागणारा कालावधी पाहता निर्णय मे-जूनपर्यंत लागावा, अशाप्रकारे सुनावणी खेचण्याची भाजपची रणनीती होती.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना तंबी दिल्याने त्यांना वाचविण्यासाठी आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून रणनीती बदलली जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशन कालावधी वगळून साधारणपणे दोन-अडीच महिन्यात म्हणजे जानेवारी अखेरीपर्यंत निर्णय देण्याच्या दृष्टीने नवीन वेळापत्रक तयार करण्यात येत आहे. विधिमंडळ कामकाज ही अध्यक्षांची घटनात्मक जबाबदारी असल्याने न्यायालयाने आदेश दिल्याखेरीज या कालावधीत सुनावणी घ्यायची नाही, असे अध्यक्षांकडून ठरविण्यात आले आहे. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनीही एकमेकांच्या गटातील आमदारांविरोधात याचिका सादर केल्या असून त्यावर तातडीने सुनावणीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या याचिकांवरही सुनावणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. या सर्व बाबी गृहीत धरून शिवसेनेबाबतच्या याचिकांवर जानेवारी अखेरीपर्यंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या याचिकांवर फेब्रुवारीत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी ‘ लोकसत्ता ‘ ला सांगितले.
शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिले आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यास किंवा जानेवारी अखेरीपर्यंत निर्णय न दिल्यास आयोगाचा निर्णय प्रमाणभूत मानून शिंदे गट मूळ पक्ष ठरेल. त्यामुळे त्यांच्या गटातील आमदारांच्या याचिका फेटाळल्या जातील आणि ठाकरे गटातील आमदार अपात्र ठरतील. ते पुढे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयीन लढाईस सहा-आठ महिन्यांचा किमान कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यक्षांना न्यायालयाच्या रोषापासून वाचविण्यासाठी नवीन वेळापत्रक तयार करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना तंबी दिल्याने त्यांना वाचविण्यासाठी आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून रणनीती बदलली जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशन कालावधी वगळून साधारणपणे दोन-अडीच महिन्यात म्हणजे जानेवारी अखेरीपर्यंत निर्णय देण्याच्या दृष्टीने नवीन वेळापत्रक तयार करण्यात येत आहे. विधिमंडळ कामकाज ही अध्यक्षांची घटनात्मक जबाबदारी असल्याने न्यायालयाने आदेश दिल्याखेरीज या कालावधीत सुनावणी घ्यायची नाही, असे अध्यक्षांकडून ठरविण्यात आले आहे. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनीही एकमेकांच्या गटातील आमदारांविरोधात याचिका सादर केल्या असून त्यावर तातडीने सुनावणीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या याचिकांवरही सुनावणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. या सर्व बाबी गृहीत धरून शिवसेनेबाबतच्या याचिकांवर जानेवारी अखेरीपर्यंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या याचिकांवर फेब्रुवारीत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी ‘ लोकसत्ता ‘ ला सांगितले.
शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिले आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यास किंवा जानेवारी अखेरीपर्यंत निर्णय न दिल्यास आयोगाचा निर्णय प्रमाणभूत मानून शिंदे गट मूळ पक्ष ठरेल. त्यामुळे त्यांच्या गटातील आमदारांच्या याचिका फेटाळल्या जातील आणि ठाकरे गटातील आमदार अपात्र ठरतील. ते पुढे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयीन लढाईस सहा-आठ महिन्यांचा किमान कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अध्यक्षांना न्यायालयाच्या रोषापासून वाचविण्यासाठी नवीन वेळापत्रक तयार करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
