उमाकांत देशपांडे
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यावर विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करण्यात आली, तरी अल्पमतातील सरकारची शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक नाही. अन्य राजकीय पक्ष सरकार स्थापन करू शकतात का, याची पडताळणी करण्याचा अधिकार राज्यपालांचा असून त्यांचे निमंत्रण आल्यावर भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची शक्यता आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर असलेल्या आमदारांची माघार अशक्य झाल्यावरच राजीनामा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील. आमदारांनी माघारी यावे, यासाठी सेना नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. राजीनामा द्यायचाच असेल, तर तो देण्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा बरखास्तीची शिफारस राज्यपालांना करावी आणि मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे, असे मत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही व्यक्त केले आहे. पण अल्पमतातील सरकारची अशी शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक नसल्याने आणि ते तशी कार्यवाही करणे शक्य नसल्याने त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही.
सरकार कोसळल्यावर अन्य पक्ष सरकार स्थापन करू शकतात का, याची चाचपणी राज्यपालांना करावी लागते. सर्वाधिक १०६ आमदार असलेल्या भाजपला राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करतील. तेव्हा एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांचा गट आणि अपक्षांच्या पाठिंब्याची पत्रे राज्यपालांना सादर करून भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करेल, असे ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
महाविकास आघाडी सरकार आम्ही पाडणार नाही, ते अंतर्विरोधातून कोसळेल, असे भाजप नेत्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे जनतेला मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी राज्यपालांच्या निमंत्रणानंतर सत्तास्थापनेचा दावा करणे उचित होईल, अशी ज्येष्ठ भाजप नेत्यांची भूमिका आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे करोनामुळे रुग्णालयात दाखल असले, तरी तातडीची कामे ते करू शकतात. त्यांच्यापर्यंत पत्रे पोचविणे शक्य आहे. दोन-तीन दिवसांत त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडल्यावरही निर्णय होऊ शकताे. राज्यपालपदाचा कार्यभार अन्य राज्यपालांकडे सोपविण्याचा केंद्र सरकारचा सध्या तरी विचार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यपालांच्या तब्येतीनुसार निर्णय घेतले जातील. भाजपला सत्तास्थापनेची घाई नाही, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.