महेश सरलष्कर

राजस्थानप्रमाणे हिमाचल प्रदेशमध्येही मतदार काँग्रेस आणि भाजपला आलटून पालटून सत्तेवर बसवतात. पण, यावेळी हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपला मतदारांची ही ‘प्रथा’ मोडून काढायची आहे. त्यासाठी भाजपने ‘सरकार नही रिवाज बदलो’, असे घोषवाक्य सार्वत्रिक केले आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर येऊ शकते तर, ही किमया हिमाचल प्रदेशमध्ये का घडू शकत नाही, असे भाजपने स्वतःलाच आव्हान दिलेले आहे. पण, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या तीन विधानसभा व मंडी लोकसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने चारही जागांवर भाजपवर मात केली होती. या पोटनिवडणुकीत ‘महागाईच्या मुद्द्याने आमचा पराभव झाला’, अशी कबुली मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांना द्यावी लागली होती. आता महागाईचा मुद्दा फक्त हिमाचल प्रदेशमध्ये नव्हे तर, देशभर उग्र बनू लागला आहे.

हेही वाचा… निवडणूक आयोगाने प्रथा-परंपरा मोडली ; एकाच वेळी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे टाळले

हिमाचल प्रदेशमध्ये नेहमी भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत होते. पण, यावेळी अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने (आप) विधानसभा निवडणुकीत उडी टाकल्यामुळे तिरंगी लढत होईल असे दिसते. पण, भाजपच्या दृष्टीने ‘आप’पेक्षाही काँग्रेस हाच खरा विरोधक आहे. पाचवेळी मुख्यमंत्री पद भूषवणारे लोकप्रिय नेता वीरभद्र सिंह यांच्या मृत्यूमुळे काँग्रेसपुढे मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये पक्षाचे नेतृत्व करेल असा सक्षम नेता काँग्रेसकडे उरलेला नाही. मंडी लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत त्यांची पत्नी प्रतिभा सिंह यांनी विजय मिळवला होता. मंडी जिल्हा विद्यमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांचा असल्याने बालेकिल्ल्यातील हार ठाकूर यांना मोठा धक्का देऊन गेली होती. पण, काँग्रेस पक्ष गेल्या पाच वर्षांमध्ये अन्य राज्यांप्रमाणे इथेही कमकुवत होत गेला आहे. अनेक नेते भाजपमध्ये गेले असून काँग्रेसचे हिमाचल प्रदेशचे प्रभारी आहेत राजीव शुक्ला! त्यावरूनच, काँग्रेसची संघटना हिमाचल प्रदेशमध्ये किती खिळखिळी झाली आहे, हे समजू शकेल.

हेही वाचा… अंधेरी पूर्व पोटनिवडणूक ; काँग्रेसचा शिवसेनेला पाठिंब्याच्या बदल्यात पाठिंबा

हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या ६८ जागा असून २००३ पासून २०१७ पर्यंत झालेल्या चार निवडणुका पाहिल्या तर, प्रत्येकी दोनदा काँग्रेस-भाजपने निवडणूक जिंकलेली आहे. २००३ मध्ये काँग्रेसला ४३ जागा (४१ टक्के मते) व भाजपला १६ जागा (४१ टक्के मते), २००७ मध्ये अनुक्रमे २३ व ४१ जागा (३९ व ४४ टक्के मते), २०१२ मध्ये अनुक्रमे ३६ व २६ जागा (४३ व ३८ टक्के मते) तर, २०१७ मध्ये २१ व ४४ जागा (४२ व ४९ टक्के मते) मिळाल्या होत्या. यावेळी १२ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ कोणत्या पक्षाची किती मते स्वतःकडे ओढून घेईल. त्यावर, भाजपचे यश अवलंबून असेल. गुजरातप्रमाणे ‘आप’ने हिमाचल प्रदेशमध्येही काँग्रेस पक्ष संपुष्टात आल्याची ‘घोषणा’ केली असली तरी, हिमाचलच्या दऱ्याखोऱ्यात ‘आप’पेक्षा काँग्रेसकडे मतदार आकर्षित होऊ शकतात हे भाजप ओळखून आहे. पण, ‘आप’च्या दिल्ली प्रारुपाची भाजपला दखल घ्यावी लागली हे मात्र खरे. आपने हिमाचल प्रदेशमध्ये ३०० युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. भाजपनेही १२५ युनिट मोफत विजेची तरतूद केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना उद्देशून ‘रेवडी’विरोधात प्रचार सुरू केला आहे.

हेही वाचा… “अमित शाहांनी देशातील अघोषित आणीबाणीवर बोलावं” तेजस्वी यादव यांचे विधान, हुकुमशाही सुरू असल्याचा आरोप

हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजप आणि काँग्रेसच्या आधी आपने प्रचार सुरू केला, उमेदवारांची यादी घोषित केली. दिल्ली आणि पंजाबची सत्ता मिळवल्यानंतर, आता लक्ष्य हिमाचल प्रदेश असल्याचे सांगितले गेले. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या नेत्यांनी हिमाचल प्रदेशचे दौरे केले. प्रत्यक्षात निवडणूक नजिक आली असताना मात्र ‘आप’ची उर्जा हळूहळू कमी होत गेल्याचे दिसू लागले आहे. केजरीवाल यांच्यापासून ‘आप’चे बहुतांश नेते हिमाचल प्रदेशपेक्षा गुजरातमध्ये अधिक दिसत असून ‘आप’ला गुजरातमध्ये मोठे यश मिळवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ‘आप’चे हिमाचल प्रदेशकडे तुलनेत दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. शिवाय, काँग्रेसप्रमाणे ‘आप’कडेही हिमाचलमध्ये नेतृत्व करेल असा सक्षम नेता मिळालेला नाही. दिल्लीचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केल्यामुळे ‘आप’च्या झाडूकडे स्वच्छता करण्याची किती क्षमता आहे, असाही प्रचार भाजपने सुरू केला आहे.

हेही वाचा… पक्षाला संजय राऊतांसारखा उत्तम प्रवक्ता हवा आहे… आहे का कुणी?

हेही वाचा… विश्लेषण: रात्री उशिरा जेवल्याने वजन वाढतं? प्री- डिनरने वजन नियंत्रणात मदत होते का? जाणून घ्या

हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीची शुक्रवारी घोषणा झाल्यामुळे आचारसंहिता लागू झाली आहे पण, त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दौरे केले असून विकास योजनांच्या कोट्यवधींच्या घोषणा केल्या आहेत. उना, बिलासपूर, मंडी, सिमला, सोलन या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मोदी, नड्डा, शहा, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकूर अशी भाजपच्या नेत्यांनी झंझावती दौरे केले आहेत. काँग्रेसचे नेते हिमाचल प्रदेशाकडे फिरकलेही नाहीत. प्रदेश काँग्रेसला गांधी कुटुंबातील सदस्यांनी दौरे करणे अपेक्षित होते. पण, राहुल गांधी भारत जोडो यात्रेत व्यग्र असून सोनिया गांधी प्रकृतीमुळे प्रचारात सहभागी होण्याची शक्यता नाही. निवडणुकीची घोषणा होत असताना शुक्रवारी प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी हिमाचल प्रदेशात पहिली जाहीर सभा घेतली. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेशचे निरीक्षक असल्याने फक्त बघेल या राज्याचा दौरा करत आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये महागाई, बेरोजगारी असे अनेक भाजपविरोधी मुद्दे असले तरी, काँग्रेसचे दुर्लक्ष आणि ‘आप’चे गुजरातकडे अधिक लक्ष असल्यामुळे हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपला कदाचित मोकळे रान मिळण्याची शक्यता असेल आणि भाजपचे ‘मिशन रिपीट’ला यश मिळूही शकेल.