नाशिक बाजार समिती सभापतींच्या अविश्वास ठरावावरून भाजपचे अजित पवार गटाला थेट आव्हान

बाजार समिती सभापती अजित पवार गटाचे देविदास पिंगळे आणि अलीकडेच भाजपमध्ये दाखल झालेले माजी सभापती शिवाजी चुंबळे यांच्यात तीव्र राजकीय मतभेद आहेत. उभयतांमधून विस्तवही जात नाही. यानिमित्त उभयतांतील संघर्ष वेगळ्या वळणावर आला आहे. २०२३ मधील बाजार समितीच्या निवडणुकीत पिंगळे आणि चुंभळे यांच्या पॅनलमध्ये सरळ लढत झाली होती. त्यात पिंगळे यांच्या पॅनलने १८ पैकी १२ जागा जिंकल्या होत्या. चुंबळे गटाला सहा जागा मिळाल्या होत्या. निकालानंतर दोन्ही गटात शह-काटशहाचे राजकारण रंगले होते. तेव्हा सभापतीपदी बिनविरोध निवडून आलेल्या पिंगळे यांच्या वर्चस्वाला भगदाड पाडण्यात चुंबळे गटाने यश मिळवले.

अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी १८ पैकी किमान ५० टक्के संचालकांची स्वाक्षरी आवश्यक असते. चुंबळे गटाने जिल्हाधिकाऱी जलज शर्मा यांच्याकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावावर १५ संचालकांची स्वाक्षरी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यावरून अनेकांनी पिंगळेंची साथ सोडल्याचे दिसत आहे. अविश्वास प्रस्तावावर ११ मार्च रोजी बाजार समिती सभागृहात होणाऱ्या सभेत मतदान होईल. उपजिल्हाधिकारी शशिकांत मंगरुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा होईल, यानिमित्ताने भाजप पदाधिकाऱ्याने अजित पवार गटाच्या वर्चस्वाला शह दिल्याचे मानले जाते.

नाशिक बाजार समिती सभापती देविदास पिंगळे यांच्या आरोपात कुठलेही तथ्य नाही. त्यांनी संचालक मंडळाला कधी विश्वासात घेतले नाही. त्यांच्या कारभाराला वैतागून संचालक आमच्या गटात आले. समितीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. शेतकऱ्यांना समितीत कोणत्याही सुविधा नाहीत. व्यापारी व कर्मचारी दबावाखाली काम करतात. सहावा वेतन आयोग लागू करताना ११ वर्षातील फरकाची पूर्ण रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळाली नाही. दिवाळी बोनसच्या रकमेतही असेच घडते. पिंगळेंचे उद्योग माहिती झाले तर, त्यांचे नेतेही त्यांना जवळ उभे करणार नाहीत. अजित पवार गटाला सभापती पिंगळे बदनाम करीत आहेत. -शिवाजी चुंबळे (माजी सभापती, भाजप)

भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी संचालकांची पळवापळवी केली. ते योग्य नाही. लाखो रुपये देऊन आमच्या संचालकांना पळवून नेण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातही त्यांना पोलीस बंदोबस्तात आणण्यात आले. या सर्वामागे मंत्री महाजन आहेत. -देविदास पिंगळे (सभापती, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती)