अहिल्यानगर : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला अहिल्यानगर जिल्ह्यात घवघवीत यश मिळूनही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना एकट्यालाच एकच मंत्रिपद मिळाले. जिल्ह्यात इतर कोणाला मंत्रिपद न लाभल्याने विखे यांचे जिल्ह्यावर एक हाती वर्चस्व निर्माण झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार राम शिंदे यांचे पुन्हा पुनर्वसन करत विधानपरिषदेच्या सभापतीपदी वर्णी लावली. त्यामुळे जिल्ह्यात भाजप अंतर्गत आणि दक्षिण-उत्तर असा निर्माण झालेला सत्तेचा असमतोल दूर होईल, असे मानले जाते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जिल्ह्यात राधाकृष्ण विखे व राम शिंदे यांच्यामधील वाद तसा नवा नाही. सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विखे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर वेळोवेळी विखे व शिंदे यांच्यातील वाद उफाळून आलेला आहे. भाजपमधील निष्ठावंतांना राम शिंदे यांचा आधार मिळत आला आहे. विखे यांनी प्रवेश केल्यानंतर लगेचच विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील पाच पराभूत आमदारांनी आपल्या पराभवास विखे जबाबदार असल्याची तक्रार फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याचे नेतृत्व राम शिंदे यांनी केले होते. त्यावर संघटन सरचिटणीसांची चौकशी समिती नेमण्यात आली, मात्र तोडगा निघाला नाही.
आणखी वाचा-चार मंत्री असलेल्या सातारा जिल्ह्यात पालकमंत्री पदासाठी रस्सीखेंच
त्यामुळे विखे-शिंदे यांच्यातील वादंग जिल्ह्यात सातत्याने फुलत गेले. यंदाची लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली, डॉ. सुजय विखे यांना पुन्हा उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आणि विखे यांनी शिंदे यांच्या निवासस्थानी जाऊन बंद दाराआड चर्चा केली. मात्र ती भेट निष्फळ ठरली. अखेर मुंबईत बैठक घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी विखे व शिंदे यांची तडजोड घडवली. परंतु तोपर्यंत शिंदे यांच्याशी विशेष राजकीय सलगी निर्माण झालेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नीलेश लंके हे लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरले होते. निवडणुकीत शिंदे कर्जत-जामखेड मतदारसंघ वगळता जिल्ह्यात इतरत्र कोठे गेलेच नाहीत.
विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात महायुतीला १० जागांचे घवघवीत यश मिळाले. मात्र मंत्रिमंडळात एकमेव राधाकृष्ण विखे यांचा समावेश झाला. त्यामुळे विखे यांचे जिल्ह्यावर एकहाती वर्चस्व निर्माण झाल्याचे चित्र होते. सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर फडणवीस यांच्या विश्वासातील राम शिंदे यांचे विधान परिषदेवर पुनर्वसन करण्यात आले. तरीही त्यांना पुन्हा यंदा विधानसभेची उमेदवारी देण्यात आली. पराभव झाल्यानंतरही निष्ठावंत, फडणवीसांचे विश्वासू, ओबीसी चेहरा म्हणून त्यांची आता विधान परिषदेवर पुन्हा पुनर्वसन करण्यात आले.
फडणवीस, भाजपने जरी ओबीसी नेता म्हणून राम शिंदे यांचे पुन्हा पुनर्वसन केले असले तरी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सत्ता समतोलाचा तोडगा म्हणूनही पक्षाने विचार केलेला दिसतो. त्याचा उपयोग भाजप पक्षांतर्गत होणारा आहे. राम शिंदे यांच्यामुळे पक्षातील निष्ठावंतांना एकप्रकारे आधार मिळणारा आहे. राम शिंदे यांच्यावर पक्षीय, जाहीर राजकीय कार्यक्रमांचे बंधन असू शकेल. मात्र जिल्हा प्रशासनाला निर्णयात त्यांचे मत विचारात घ्यावे लागेल. विविध सरकारी समित्यांवर पक्षाच्या निष्ठावंतांची वर्णी लागेल असा विश्वास वाटू लागला आहे.
दक्षिण-उत्तरही साधणार!
केवळ भाजपअंतर्गत सत्ता समतोल साधला जाईल असे नाहीतर जिल्ह्यात नैसर्गिक तफावत पडलेल्या दक्षिण-उत्तर भागातील सत्ता समतोलही साधला जाणारा आहे. राधाकृष्ण विखे उत्तरेतील आहेत तर राम शिंदे दक्षिण भागातील आहेत. यापूर्वी विखे पालकमंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे कार्यक्रम उत्तर भागातच, विशेषतः शिर्डीत आयोजित केले जात असल्याची टीका राम शिंदे यांनीच केली होती. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील, जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून अहिल्यानगर शहराच्या विकासाला या समतोलातून चालना मिळण्यास मदतच होणार आहे.
जिल्ह्यात राधाकृष्ण विखे व राम शिंदे यांच्यामधील वाद तसा नवा नाही. सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विखे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर वेळोवेळी विखे व शिंदे यांच्यातील वाद उफाळून आलेला आहे. भाजपमधील निष्ठावंतांना राम शिंदे यांचा आधार मिळत आला आहे. विखे यांनी प्रवेश केल्यानंतर लगेचच विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील पाच पराभूत आमदारांनी आपल्या पराभवास विखे जबाबदार असल्याची तक्रार फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याचे नेतृत्व राम शिंदे यांनी केले होते. त्यावर संघटन सरचिटणीसांची चौकशी समिती नेमण्यात आली, मात्र तोडगा निघाला नाही.
आणखी वाचा-चार मंत्री असलेल्या सातारा जिल्ह्यात पालकमंत्री पदासाठी रस्सीखेंच
त्यामुळे विखे-शिंदे यांच्यातील वादंग जिल्ह्यात सातत्याने फुलत गेले. यंदाची लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली, डॉ. सुजय विखे यांना पुन्हा उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आणि विखे यांनी शिंदे यांच्या निवासस्थानी जाऊन बंद दाराआड चर्चा केली. मात्र ती भेट निष्फळ ठरली. अखेर मुंबईत बैठक घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी विखे व शिंदे यांची तडजोड घडवली. परंतु तोपर्यंत शिंदे यांच्याशी विशेष राजकीय सलगी निर्माण झालेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नीलेश लंके हे लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरले होते. निवडणुकीत शिंदे कर्जत-जामखेड मतदारसंघ वगळता जिल्ह्यात इतरत्र कोठे गेलेच नाहीत.
विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात महायुतीला १० जागांचे घवघवीत यश मिळाले. मात्र मंत्रिमंडळात एकमेव राधाकृष्ण विखे यांचा समावेश झाला. त्यामुळे विखे यांचे जिल्ह्यावर एकहाती वर्चस्व निर्माण झाल्याचे चित्र होते. सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर फडणवीस यांच्या विश्वासातील राम शिंदे यांचे विधान परिषदेवर पुनर्वसन करण्यात आले. तरीही त्यांना पुन्हा यंदा विधानसभेची उमेदवारी देण्यात आली. पराभव झाल्यानंतरही निष्ठावंत, फडणवीसांचे विश्वासू, ओबीसी चेहरा म्हणून त्यांची आता विधान परिषदेवर पुन्हा पुनर्वसन करण्यात आले.
फडणवीस, भाजपने जरी ओबीसी नेता म्हणून राम शिंदे यांचे पुन्हा पुनर्वसन केले असले तरी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सत्ता समतोलाचा तोडगा म्हणूनही पक्षाने विचार केलेला दिसतो. त्याचा उपयोग भाजप पक्षांतर्गत होणारा आहे. राम शिंदे यांच्यामुळे पक्षातील निष्ठावंतांना एकप्रकारे आधार मिळणारा आहे. राम शिंदे यांच्यावर पक्षीय, जाहीर राजकीय कार्यक्रमांचे बंधन असू शकेल. मात्र जिल्हा प्रशासनाला निर्णयात त्यांचे मत विचारात घ्यावे लागेल. विविध सरकारी समित्यांवर पक्षाच्या निष्ठावंतांची वर्णी लागेल असा विश्वास वाटू लागला आहे.
दक्षिण-उत्तरही साधणार!
केवळ भाजपअंतर्गत सत्ता समतोल साधला जाईल असे नाहीतर जिल्ह्यात नैसर्गिक तफावत पडलेल्या दक्षिण-उत्तर भागातील सत्ता समतोलही साधला जाणारा आहे. राधाकृष्ण विखे उत्तरेतील आहेत तर राम शिंदे दक्षिण भागातील आहेत. यापूर्वी विखे पालकमंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे कार्यक्रम उत्तर भागातच, विशेषतः शिर्डीत आयोजित केले जात असल्याची टीका राम शिंदे यांनीच केली होती. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील, जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून अहिल्यानगर शहराच्या विकासाला या समतोलातून चालना मिळण्यास मदतच होणार आहे.
