Delhi Politics : गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहेत. दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर ते तुरुंगातून बाहेर आले. त्यानंतर त्यांनी मोठी घोषणा करत मुख्यमंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी आतिशी यांनी २३ सप्टेंबर रोजी स्वीकारली. मात्र, असं असलं तरी दिल्ली विधानसभेची निवडणूक काही महिन्यांवर आली आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाची ही मोठी राजकीय खेळी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जवळ आल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला जोरदार सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवरच भारतीय जनता पक्षानेही निवडणुकीच्या अनुषंगाने रणनीती आखली आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने रणनीती आखत दिल्लीतील भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा धडाका लावला आहे. २०२५ मध्ये होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला (आप) सत्तेतून हटविण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने कंबर कसली आहे. सध्याच्या सत्तेत असलेल्या ‘आप’ सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून भाजपाकडून जोरदार टीका करण्यात येत आहे. तसेच आम आदमी पक्ष दिल्लीत प्रभावी प्रशासन देण्यास असमर्थ ठरल्याचा हल्लाबोल भाजपाच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. यातच विधानसभेच्या काही महत्वाच्या जागा भाजपाकडून लक्ष्य केल्या जात आहेत. यासाठी भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांची २८ आणि २९ सप्टेंबर दरम्यान राजस्थानच्या रणथंबोर येथे चिंतन बैठक पार पडली. ही बैठक दिल्लीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने रणनीतींचा एक भाग असल्याचं सांगण्यात आलं.
दिल्ली भाजपाचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला पक्षाचे सरचिटणीस पवन राणा, सात लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आणि संपूर्ण शहर युनिटच्या पदाधिकाऱ्यांसह सात आमदार उपस्थित होते. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बीएल संतोष, राष्ट्रीय सरचिटणीस दुष्यंत गौतम आणि दिल्ली भाजपाच्या सहप्रभारी अलका गुर्जर यांच्यासह वरिष्ठ भाजपा नेत्यांनीही विचारमंथन सत्रात भाग घेतला होता. तसेच माजी खासदार हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा आणि रमेश बिधुरी यांनीही या बैठकीला हजेरी लावली होती. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पक्षाच्या खासदारांना राजधानीत पक्षाच्या कामात तसेच दिल्लीत आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने पुढाकार घेण्यास सांगण्यात आले असून ज्या ठिकाणी सलग सहा वेळा विधानसभेच्या जागा पक्ष जिंकू शकला नाही, त्या ठिकाणीही देखील लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच समन्वय आणि संयुक्त आघाडी निर्माण करणे हे चर्चेसाठी आलेले प्रमुख मुद्दे होते. तेथे उपस्थित असलेल्या नेत्यांना अंतर्गत मतभेद बाजूला ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. याबरोबरच कोणत्याही मुद्द्यावर एकमेकांमधील मतभेद सार्वजनिकपणे समोर येऊ नयेत, याची काळजी घेण्यास सांगण्यात आले, अशी माहिती भाजपामधील एका सूत्राने दिली.
राजस्थानमध्ये बैठक घेण्याचं कारण काय?
आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपाची एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीबाबत सूत्रांनी सांगितलं की, “राजस्थानमध्ये बैठक घेण्यामागील एक कारण म्हणजे पक्षाच्या निवडणूक प्रचारासह नेत्यांमध्ये मतभेद आणि आरएसएस संघटनात्मक प्रतिनिधींसह वरिष्ठ नेत्यांमधील अशा प्रकारच्या चर्चा सामान्यतः निवडणूक जवळ आल्यानंतर होत असतात”, असं सांगितलं.
भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, “या बैठकीत काही सहभागींनी असा प्रस्ताव मांडला की मागील निवडणुकांमध्ये सलग पराभव होऊनही पक्ष त्याच उमेदवारांना उभे करत असलेल्या सुमारे २० विधानसभा जागांवर नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जावी. इतर काही नेत्यांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांना पाठिंबा देण्याऐवजी प्रशासकीय आणि प्रशासनाच्या समस्यांशी संबंधित समस्या थेट लोकांपर्यंत नेण्याचे आवाहन केले आहे.
हेही वाचा : मंत्रालयात विधानसभा उपाध्यक्षांसह आमदारांच्या जाळ्यांवर उड्या मुख्यमंत्री भेट देत नसल्याने टोकाचे पाऊल
एका निवेदनात सचदेवा यांनी सांगितलं की, “बैठकीला उपस्थित असलेल्या सर्व नेत्यांमध्ये एकमत होते की दिल्लीचे लोक आम आदमी पार्टीच्या भ्रष्टाचार आणि अक्षमतेला कंटाळले आहेत आणि हे २०२४ च्या लोकसभेत दिसून आले आहे. निकालांवरून दिसून आले आहे की, भाजपाने राजधानीतील सर्व सात जागा जिंकल्या आहेत आणि अनुसूचित जाती (SC) साठी राखीव असलेल्या आठ जागांसह ७० पैकी ५२ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, मंथन बैठकीत लोकसभा निवडणुकीपेक्षा चांगले काम करण्याच्या उद्देशाने २०२५ च्या विधानसभा निवडणुका लढविण्याचा सामूहिक निर्णय घेण्यात आला आहेठ, असं सचदेवा यांनी सांगितलं.
तसेच भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते याचा अर्थ असा आहे की, पक्ष आपलं स्थान आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषत: सुमारे ८ ते १० विधानसभा जागांवर जिथे ते लोकसभेत थोड्या मतांच्या फरकाने पराभव झाला. दरम्यान, आगामी काही दिवसांत दिल्ली सरकारच्या सर्वात महत्त्वाच्या सबसिडी योजनेचे भाजपा अंतर्गत घोटाळे आणि लाचखोरी उघड करून भ्रष्टाचार ठळकपणे उघड करेल. याची सुरुवात उर्जा क्षेत्रापासून सुरुवात करेल. पण रणनीतीमध्ये थोडासा बदल करून दिल्लीच्या सरासरी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा कसा परिणाम होतो, हे देखील दाखवले जाईल, असं भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितलं. ‘आप’च्या वीज योजनेचे उद्दिष्ट २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि ४०० युनिटपर्यंत ५० टक्के अनुदान देण्याचे आहे.
दिल्ली सरकार तसेच एमसीडी या दोघांच्याही नियंत्रणात असल्याने आप आणि त्यांच्या प्रमुख नेत्यांचा भ्रष्टाचार आणि निष्क्रियता भाजपा उघड करेल. ज्यामुळे रस्त्यांसह सार्वजनिक सेवांच्या भीषण स्थिती सर्वांसमोर येईल. दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे सुप्रीमो आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह काही आपच्या नेत्यांना नुकतीच तिहार तुरुंगामधून जामिनावर सोडण्यात आलं. ते दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात काही महिने तुरुंगात होते. मात्र, हे सर्व आरोप निराधार असल्याचं सांगत अरविंद केजरीवाल यांनी फेटाळून लावले. तसेच भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार राजकीय सूड घेत असल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.
