सुहास सरदेशमुख
सात वर्षापूर्वी जाहीर केलेल्या ‘ड्राय पोर्ट’ला आता गती देत आहोत असा संदेश देत साठवणूक, वितरण या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक उद्यानासाठी जालना लोकसभा मतदारसंघातील प्रकल्पासाठी ४७० कोटी रुपयांचा करार , बीड- परळी रेल्वे महामार्गावरील ६५ किलोमीटरचा प्रवास सुरू करणे, लातूर येथील रेल्वे वाघीण निर्मिती गती देण्यासाठी रेल्वे मंत्री अश्वीन वैष्णव यांचा नियोजित दौरा . त्याच वेळी मराठवाड्यात प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या दौऱ्यामुळे भाजपकडून आता ‘ मिशन मराठवाडा’ सुरू करण्यात आल्याचे संदेश मिळू लागले आहेत.रखडलेल्या विकासकामांच्या मार्गावर भाजपची गाडी वेगाने पळविण्यासाठी आता पुन्हा मोट बांधली जात आहे.
२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून रावसाहेब दानवे यांचा समावेश झाला तेव्हा त्यांचा औरंगाबाद आणि जालना येथील उद्योजकांनी सत्कार केला आणि तेव्हाच ‘ ड्राय पोर्ट ’ सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. समुद्र जवळ नसला तरी आयात- निर्यातीसाठी होणाऱ्या वाहतुकीच्या परवानग्यासह साठवणूक करण्याची जालना येथे १६३ हेक्टर जागा घेण्यात आली. डिसेंबर २०१५ मध्ये या पोर्टसाठीचे भूमीपूजन करण्यात आले. हे काम जवाहरलाल नेहरु पोर्टच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले. कामाचा वेग अधिक असावा यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या संचालक पदावर औरंगाबाद येथील उद्योजक राम भोगले आणि विवेक देशपांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. पण ‘ड्राय पोर्ट‘चा प्रकल्प तसा रडतखडतच सुरू राहिला. कधी संरक्षण भिंत उभी करायची म्हणून तर कधी जमीनीचे सपाटीकरण करायचे म्हणून ‘ड्राय पोर्ट’ सुरू होण्यास कमालीचा विलंब झाला.
आता या प्रकल्पाला गती दिली जात आहे आणि जालना लोकसभा मतदारसंघासाठी निधीही दिला जात आहे, असा संदेश पुन्हा नव्याने दिला जात आहे. साठवणूक, वितरण, पॅकेजिंग यासाठी नव्याने करार करताना ४७० कोटींचा निधीही देण्यात आला. हा करार करताना केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची उपस्थिती होती. हा प्रकल्प नव्याने कार्यान्वित करतो आहोत असा विकास संदेश राजकीय व्यासपीठावर चर्चेत यावा असे प्रयत्न भाजपकडून आवर्जून करण्यात आले.बीड- परळी रेल्वेमार्गाची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. मागास भागाच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडलेल्या दहा रेल्वेमार्ग निर्माण करण्याच्या यादीत बीड- परळी या २६१ किलोमीटर मार्गाची निवड झाली. पण हेही काम तसे संथ गतीने सुरू राहिले. त्यातील केवळ ६७ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले. या रेल्वे मार्गा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी हिरवा झेंडा दाखविला. आणि नगरहून आष्ठीपर्यंत शुक्रवारी एकदाची रेल्वे धावली. २०१५ मध्ये या प्रकल्पासाठी तीन हजार कोटी रुयांची तरतूद करण्यात आली होती.
६७ किलोमीटरचे काम करण्यासाठी सात वर्षे आणि आता पुढील १९४ किलोमीटरचे काम आता मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण केले जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. रेल्वेच्या माध्यमातून विकासाचा राजकीय मार्ग तयार करण्याची प्रक्रिया जशी बीड लोकसभा मतदारसंघात घेण्यात आली तशीच ती लातूर मतदारसंघातही हाती घेण्यात आली आहे. लातूर येथे रेल्वे कोच बनविण्यासाठी एक कोच निर्मितीचा कारखाना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. हा कारखाना तयार करण्यासाठी रेल्वेची एक स्वतंत्र कंपनी काम करत होती. या रेल्वे कारखान्यातून तयार होणारे रेल्वे कोच हे त्रयस्थ संस्थेमार्फत करायचे किंवा कसे याचा निर्णय अद्यापि प्रलंबित आहे. या कोच कारखान्यातून मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी कमी होईल असे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्यक्षात केवळ एक डब्बा तयार करण्यात आला आणि पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. आता या कारखान्याचे करायचे काय, याचा निर्णय रेल्वे मंत्री अश्वीन वैष्णव घेणार आहेत. त्यासाठी त्यांचा दौरा होणार आहेत. मात्र, रखडेल्या हा प्रकल्प पुन्हा राजकीय पटलावर सकारात्मक अर्थाने चर्चेत यावा असेही भाजपचे प्रयत्न आहेत.
भाजपकडून ‘ मिशन मराठवाडा’च्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून आता १६ मतदारसंघात केंद्रीय मंत्र्यांचे दौरे लावण्यात आले आहेत तर राज्यातील ९८ मतदारसंघातही मंत्री मुक्काम करुन बुथ रचना तपासतील, अशी रचना लावली जाईल असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच सांगितले आहे. हे सारे करताना ‘ शिंदे गटा’ला बरोबर घेऊ असा दावाही बावनकुळे यांनी केला आहे. आता रखडलेल्या प्रकल्पाच्या वाटेवर भाजपाकडून ‘ मिशन मराठवाड’ हाती घेण्यात आल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
