मुंबई : हरियाणापाठोपाठच महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका पार पाडल्या. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली. अलीकडेच हरियाणामधील महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला अभूतपूर्व असे यश मिळाले. राज्यातही विधानसभेचा कल कायम ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता, पण न्यायालनीय प्रक्रियेमुळे पालिकांच्या निवडणुका कधी होतील याबाबत अद्याप काहीच स्पष्टता आलेली नाही. परिणाम हरियाणाप्रमाणे दुहेरी यश मिळविण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या योजनेला खीळ बसली आहे.
राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे १३२ आमदार निवडून आले. तर महायुतीचे एकत्रित २३२ आमदार निवडून आले. महायुतीला विक्रमी यश मिळाले. नोव्हेंबरमध्ये मिळालेल्या या यशाने भाजपच्या आशा पल्लवीत झाल्या. राज्यातील रखडलेला महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात, असा महायुतीचा प्रयत्न होता. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल वा मेमध्ये होण्याची शक्यता गृहित धरून कार्यकर्त्यांना तयारीला लागण्याचा आदेशही दिला होता.
राज्यातील पालिका निवडणुकांच्या संदर्भात सध्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मुंबई महानगरपालिकेत प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करणे, प्रभागांची रचना करण्याचा अधिकार महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सरकारने स्वत:कडे घेणे, मानीव लोकसंख्येच्या आधारे प्रभागांची संख्या वाढविणे, ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नसणे या मुद्द्यांवर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. २२ जानेवारीला आधी सुनावणी होणार होती. ती फेब्रुवारीमध्ये पुढे गेली. ४ मार्चच्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आला. त्यावर हा मुद्दा निकालात निघाल्याचे सांगण्यात आले. पण न्यायालयाने सुनावणी ६ मे पर्यंत पुढे ढकलली. परिणामी निवडणुका दिवाळीनंतरच नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर चार महिन्याने झालेल्या १० महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये नऊ ठिकाणी भाजपचे महापौर निवडून आले. काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला. विधानसभाचा कल हरियाणात कायम राहिला. एखाद्या निवडणुकीतील कल साधारपणे सहा महिने कायम राहतो, असे निवडणूक निरीक्षकांचे म्हणणे असते. हरियाणामध्ये विधानसभेपाठोपाठ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जिंकून भाजपने आपले वर्चस्व अबाधित राखले. वास्तविक, हरियाणा विधानसभेची निवडणूक भाजपसाठी अवघड होती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून नायबसिंह सैनी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली होती. भाजपची ही खेळी यशस्वी ठरली. काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुड्डा यांच्याकडे सारी जबाबदारी सोपवून जाट समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने बिगर जाट मतांचे ध्रुवीकरण केले व ही खेळी भाजपला निवडणूक जिंकण्यात उपयोगी आली. महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसचे प्रभाव क्षेत्र असलेल्या महापालिकांमध्ये भाजपने विजय प्राप्त केला.
महाराष्ट्रातही पालिका निवडणुकांमध्ये यश मिळवून विधानसभेपाठोपाठ दुहेरी यश मिळवायचे आहे. त्यानुसार भाजपने तयारीही केली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांमुळे पालिकांच्या निवडणुका लगेचच होण्याची शक्यता नाही. पावसाळ्यानंतरच निवडणुका होतील. तोपर्यंत फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा वर्षभराचा कालावधी पूर्ण झालेला असेल. पाऊस कसा पडतो, पीकपाणी, नैसर्गिक आपत्ती हे सारे मुद्दे तेव्हा निवडणुकीत समोर येऊ शकतात. यामुळेच विधानसभेचा माहोल कायम राखण्याकरिता लगेचच निवडणुका भाजपसाठी आवश्यक होता. पण हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रात भाजपला दुहेरी यशासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
