मध्य प्रदेश नंतर आता राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्रातील नेत्यांना रिंगणात उतरविण्याची तयारी भाजपाने सुरू केली आहे. संसदेत नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी ही रणनीती आखली असल्याचे बोलले जाते. केंद्रात खासदार असलेल्यांना विधानसभेत उतरवून त्यांच्या मतदारसंघात नव्या उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे. राजस्थानमधील एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशचा फॉर्म्युला राजस्थानमध्ये अवलंबला जाऊ शकतो. पण तरीही राज्यातील मतदारसंघाच्या परिस्थितीनुसारच हा निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्रीपदासाठी संभाव्य उमेदवार मानलया जाणाऱ्या वसुंधरा राजे यांना शह देण्यासाठी भाजपामधीलच एक गट असा प्रयत्न करत असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल आणि लोकसभेतील खासदार राज्यवर्धन राठोड आणि दिव्या कुमारी यांना विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले जाऊ शकते. येत्या काही दिवसांत भाजपा नेतृत्व राजस्थानमधील उमेदवारांची यादी अंतिम करणार आहे. पण मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडप्रमाणे राजस्थानमध्ये उमेदवारांची नावे आताच जाहीर केली जाणार नाहीत. राजस्थानमध्ये भाजपासमोर काँग्रेसचे मोठे आव्हान तर आहेच, त्याशिवाय वंसुधरा राजे यांच्यासारख्या तगड्या नेत्या असल्यामुळे उमेदवारांची यादी जाहीर होताच, पक्ष दोन गटात विभागला जाण्याची शक्यता आहे.
हे वाचा >> १९५१ ते २०१८! राजस्थानच्या निवडणुकीचा रंजक इतिहास; जाणून घ्या कोण जिंकलं, कोणाचा पराभव?
भाजपाच्या स्क्रिनिंग समितीमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थानसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्याची तयारी असून लवकरच यादी जाहीर होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अध्यक्षता असलेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक संपन्न झाल्यानंतर ही यादी जाहीर केली जाईल. बुधवारी (२७ सप्टेंबर) रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जयपूर येथे येणार असून ते राज्यातील कोअर समितीच्या नेत्यांची बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत उमेदवारांच्या यादीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सोमवारी (२५ सप्टेंबर) भाजपाने मध्य प्रदेशमधील निवडणुकीसाठी ३९ उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. ज्यामध्ये तीन केंद्रीय मंत्री, चार विद्यमान खासदार आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस पदावर असलेल्या एका नेत्याचा समावेश आहे. मध्य प्रदेशमध्ये अतिशय थोड्या फरकाने २०१८ साली भाजपाचा पराभव झाला होता. त्यानंतर काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यामुळे २०२१ साली पुन्हा एकदा भाजपाला सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली आणि शिवराज चौहान पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. मागच्या २० वर्षांपासून शिवराज चौहान मुख्यमंत्री पदावर आहेत.
वसुंधरा राजेंना डावलण्याची खेळी?
राजस्थानमध्ये केंद्रातील नेत्यांना विधानसभा निवडणुकीत उतरविल्यास वसुंधरा राजे यांना सहजासहजी मुख्यमंत्री पदावर दावा करता येणार नाही, असाही संदेश या निर्णयातून देण्यात येत आहे. राज्यात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या वसुंधरा राजे यांना शह देण्यासाठी संघटनेतील नेत्यांच्या एका गटाचादेखील हाच प्रयत्न आहे.
आणखी वाचा >> गहलोत-पायलट यांच्यात दिलजमाई; पण कार्यकर्त्यांमध्ये मनभेद कायम, काँग्रेससमोर आव्हान
राजे यांचे निकटवर्तीय असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, वरिष्ठ नेत्यांना विधानसभा निवडणुकीत उतरविण्याच्या निर्णयाला थोडा उशीर झालेला आहे. राजस्थानमधील मतदारवर्ग थोडा वेगळा आहे. इथले मतदार नेत्यांवर श्रद्धा ठेवून मतदान करतात. तसेच काठावर असलेल्या मतदारांनाही राज्यात एक मजबूत नेता हवा आहे.
केंद्रातून ज्या नेत्यांची नावे विधानसभेसाठी चर्चेत आहेत, त्यांच्याबाबत बोलताना राजे यांचे निकटवर्तीय म्हणाले की, राठोड आणि दिव्या कुमारी या दोघांनाही राजे यांनींच राजकारणात आणले. त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय दोघांनाही निवडणूक जिंकणे कठीण होऊ शकते. तसेच केंद्रीय मंत्री शेखावत यांना जोधपूरमधून २०१९ साली मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र वैभव यांच्याविरोधात विजय मिळविण्यासाठी राजे यांनीच मदत केली होती. तसेच २०१९ पासून राजस्थानमध्ये पार पडलेल्या ९ पैकी ८ निवडणुकीत भाजपाचा काँग्रेसकडून पराभव झाला आहे, याकडेही राजे समर्थकांनी लक्ष वेधले. याबाबत बोलताना सूत्रांनी सांगितले की, राजस्थानमधील मतदार वर्ग वेगळा आहे, तो सत्ताधाऱ्यांकडे हिशोब मागतो. त्यामुळे जनतेच्या आकांक्षांना पूर्ण करणारा नेता आपल्याला हवा आहे.