अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये देशातील ८१ कोटी गोरगरीब नागरिकांना मोफत अन्यधान्य देण्याचा निर्णय घेऊन केंद्रातील भाजपा सरकारने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. पंतप्रधान मोदी हे ‘रेवडी संस्कृती’वर (मोफत) टीकाटिप्पणी करीत असले तरी आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्रातील भाजप सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टच दिसते.
हेही वाचा- ‘भारत जोडो’ यात्रेत व्यग्र असणाऱ्या राहुल गांधींची संसदेत केवळ ५३ टक्के उपस्थिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गरिबांना मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोफत अन्नधान्य हे २०२३ संपूर्ण वर्षांसाठी दिले जाणार आहे. देशातील गोरगरिबांना नवीन वर्षाची भेट, असे या निर्णयाचे वर्णन करण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्याकरिता केंद्राच्या तिजोरीवर वार्षिक दोन लाख कोटींचा बोजा येणार आहे. देशाच्या ग्रामीण भागातील ७५ टक्के तर शहरी भागातील ५० टक्के लोकसंख्येला या योजनेचा लाभ होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. २०११च्या जनगणनेच्या आधारे देशातील दोन तृतीयांश नागरिकांना मोफत गहू, तांदूळ आणि भरडधान्य मिळणार आहे.
लोकसभा निवडणूक एप्रिल-मे २०२४च्या दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक होईल. गरिबांना मोफत धान्य देण्याच्या योजनेचा भाजपकडून निवडणुकीत राजकीय लाभ उठविण्यात येईल हे स्पष्टच आहे.
करोना काळात गरीबांना मोफत तसेच स्वस्त धान्य योजना केंद्राने सुरू केली होती. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान मोदी व भाजपच्या अन्य नेत्यांनी मोफत व स्वस्त धान्य योजनेवर भर दिला होता. ‘आम्ही मोदींचे मिठ खाल्ले आहे. त्यामुळे मिठाला जागू’ ही नागरिकांची भावना असल्याचा मुद्दा मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील प्रचार सभांमध्ये मांडला होता. मोदींमुळे गोरगरिबांना मोफत धान्य मिळाले हे भाजप नेत्यांकडून प्रत्येक जाहीर सभांमध्ये मतदारांच्या मनात बिंबविले जात होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोफत अन्नधान्य योजनेच्या माध्यमातून गोरगरिबांची मते मिळविण्यासाठी मोफत अन्नधान्य योजनेचा मोदी व भाजपकडून पुरेपूर उपयोग केला जाईल हे स्पष्टच दिसते.
गोरगरिबांच्या पोटाला अन्न मिळाल्यास त्याचा निवडणुकीत नेहमीच फायदा होतो. इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा देऊन मतदारांना आकर्षित केले होते. आता मोफत धान्य योजनेतून आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप त्याचा फायदा उठवेल हेच दिसते.
हेही वाचा- ‘भारत जोडो’ यात्रेत व्यग्र असणाऱ्या राहुल गांधींची संसदेत केवळ ५३ टक्के उपस्थिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गरिबांना मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोफत अन्नधान्य हे २०२३ संपूर्ण वर्षांसाठी दिले जाणार आहे. देशातील गोरगरिबांना नवीन वर्षाची भेट, असे या निर्णयाचे वर्णन करण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्याकरिता केंद्राच्या तिजोरीवर वार्षिक दोन लाख कोटींचा बोजा येणार आहे. देशाच्या ग्रामीण भागातील ७५ टक्के तर शहरी भागातील ५० टक्के लोकसंख्येला या योजनेचा लाभ होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. २०११च्या जनगणनेच्या आधारे देशातील दोन तृतीयांश नागरिकांना मोफत गहू, तांदूळ आणि भरडधान्य मिळणार आहे.
लोकसभा निवडणूक एप्रिल-मे २०२४च्या दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक होईल. गरिबांना मोफत धान्य देण्याच्या योजनेचा भाजपकडून निवडणुकीत राजकीय लाभ उठविण्यात येईल हे स्पष्टच आहे.
करोना काळात गरीबांना मोफत तसेच स्वस्त धान्य योजना केंद्राने सुरू केली होती. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान मोदी व भाजपच्या अन्य नेत्यांनी मोफत व स्वस्त धान्य योजनेवर भर दिला होता. ‘आम्ही मोदींचे मिठ खाल्ले आहे. त्यामुळे मिठाला जागू’ ही नागरिकांची भावना असल्याचा मुद्दा मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील प्रचार सभांमध्ये मांडला होता. मोदींमुळे गोरगरिबांना मोफत धान्य मिळाले हे भाजप नेत्यांकडून प्रत्येक जाहीर सभांमध्ये मतदारांच्या मनात बिंबविले जात होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोफत अन्नधान्य योजनेच्या माध्यमातून गोरगरिबांची मते मिळविण्यासाठी मोफत अन्नधान्य योजनेचा मोदी व भाजपकडून पुरेपूर उपयोग केला जाईल हे स्पष्टच दिसते.
गोरगरिबांच्या पोटाला अन्न मिळाल्यास त्याचा निवडणुकीत नेहमीच फायदा होतो. इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा देऊन मतदारांना आकर्षित केले होते. आता मोफत धान्य योजनेतून आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप त्याचा फायदा उठवेल हेच दिसते.
