अनिकेत साठे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक : वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाने काही भागातील वीज पुरवठा विस्कळीत होण्यास सुरूवात झाली असताना दुसरीकडे खासगीकरण धोरणाच्या समर्थनार्थ भाजप उद्योग आघाडी पुढे आली आहे. वीज कंपन्यांच्या गैरकारभारावर बोट ठेवत जागतिकीकरणाच्या युगात दोनच काय, वीस कंपन्याही कमी पडतील इतकी स्पर्धा निर्माण व्हायला हवी. स्पर्धेच्या युगात कुणाला अनिर्बंध स्वायत्तता हवी असेल आणि मनमानी पध्दतीने कारभार करण्याचे स्वातंत्र्य हवे असेल तर हे आता सरकारने होऊ देऊ नये, असा आग्रह भाजपच्या उद्योग आघाडीने धरला आहे. संपात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनाही सहभागी झाली आहे. ही संघटना आणि भाजप उद्योग आघाडी यांच्या भूमिकेत अंतर पडल्याचे त्यामुळे उघड होत आहे.
प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक आणि महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात अदानी वीज कंपनीला वितरण परवाना देण्याविरोधात महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण या शासकीय वीज कंपन्यांनी रात्रीपासून संप पुकारला आहे. चांगले उत्पन्न असणारे क्षेत्र खासगी वीज कंपन्यांना दिल्याने महावितरण आणखी आर्थिक अडचणीत येईल. त्याची परिणती शासकीय वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणात होईल, असे कर्मचारी, कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या संपाचे परिणाम सकाळपासून दृष्टीपथास येऊ लागले. काही भागात खंडित झालेला वीज पुरवठा कधी सुरळीत होईल, हे स्थानिक अधिकाऱ्यांना सांगणे अवघड झाले. संपकाळात वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सीचे कामगार आणि कंत्राटी कामगार नवखे असल्याने संबंधित भागात पोहोचून दोष दूर करताना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. मेस्मा कायदा लागू करण्याचा इशारा देण्यात आला असला तरी कर्मचारी त्यास न जुमानता संपावर गेले आहेत. कामगारांनी अदानी कंपनीला परवाना देण्यास कडाडून विरोध दर्शविला असला तरी भाजप उद्योग आघाडीने मात्र त्याचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन केले आहे. राजकीय पटलावर संपाचे पडसाद उमटणार असल्याचे लक्षात घेत भाजप उद्योग आघाडीने वीज कर्मचाऱ्यांना ग्राहक हित जपण्याचा सल्ला दिला आहे.
हेही वाचा… पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर वर्णी लागण्यासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी
दोन खासगी कंपन्यांनी वीज वितरण परवान्यासाठी केलेला अर्ज मंजूर होऊ नये म्हणून दबाव टाकण्याच्या उद्देशाने हा संप केल्याचे लक्षात येते. खरेतर खासगीकरणाच्या काळात प्रचंड स्पर्धा निर्माण व्हायला हवी याकडे लक्ष वेधत भाजप उद्योग आघाडीने संपकऱ्यांना ग्राहक म्हणून अपेक्षा अधोरेखीत केल्या. संपकरी कर्मचाऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने आपली बाजू नक्की मांडावी. परंतु ग्राहकाला म्हणजेच उद्योगाला, विद्यार्थ्यांना, रुग्णांना वेठीस धरून त्यांचे नुकसान होईल असा पवित्रा घेऊ नये, असा सल्लाही संपकऱ्यांना दिला आहे.
हेही वाचा… भाजप पाठोपाठ काँग्रेसचेही ‘मिशन बारामती’ ?
मनमानी पध्दतीने दरवाढ, वितरणातील अनियमितता, मनमानी पध्दतीने कारभार आणि पठाणी वसुली याला ग्राहक कंटाळला आहे. मुंबईत दोन, तीन पुरवठादार आहेत. त्यामुळे कधीही वीज कमी पडत नाही. अडचणीही निर्माण होत नाहीत, हा अनुभव आहे. त्याच धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात हे राबवायला हवे. स्पर्धात्मक बाजारात आपोआपच ग्राहकांचे हित आणि योग्य बाजारभाव या दोन्हींचाही मेळ पुरवठादाराला घालावा लागेल. त्यातून महाराष्ट्राचा उद्योग, व्यवसाय भरभराटीला येईल. – प्रदीप पेशकार (प्रदेशाध्यक्ष, भाजप उद्योग आघाडी)
नाशिक : वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाने काही भागातील वीज पुरवठा विस्कळीत होण्यास सुरूवात झाली असताना दुसरीकडे खासगीकरण धोरणाच्या समर्थनार्थ भाजप उद्योग आघाडी पुढे आली आहे. वीज कंपन्यांच्या गैरकारभारावर बोट ठेवत जागतिकीकरणाच्या युगात दोनच काय, वीस कंपन्याही कमी पडतील इतकी स्पर्धा निर्माण व्हायला हवी. स्पर्धेच्या युगात कुणाला अनिर्बंध स्वायत्तता हवी असेल आणि मनमानी पध्दतीने कारभार करण्याचे स्वातंत्र्य हवे असेल तर हे आता सरकारने होऊ देऊ नये, असा आग्रह भाजपच्या उद्योग आघाडीने धरला आहे. संपात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनाही सहभागी झाली आहे. ही संघटना आणि भाजप उद्योग आघाडी यांच्या भूमिकेत अंतर पडल्याचे त्यामुळे उघड होत आहे.
प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक आणि महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात अदानी वीज कंपनीला वितरण परवाना देण्याविरोधात महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण या शासकीय वीज कंपन्यांनी रात्रीपासून संप पुकारला आहे. चांगले उत्पन्न असणारे क्षेत्र खासगी वीज कंपन्यांना दिल्याने महावितरण आणखी आर्थिक अडचणीत येईल. त्याची परिणती शासकीय वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणात होईल, असे कर्मचारी, कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. मध्यरात्रीपासून सुरू झालेल्या संपाचे परिणाम सकाळपासून दृष्टीपथास येऊ लागले. काही भागात खंडित झालेला वीज पुरवठा कधी सुरळीत होईल, हे स्थानिक अधिकाऱ्यांना सांगणे अवघड झाले. संपकाळात वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सीचे कामगार आणि कंत्राटी कामगार नवखे असल्याने संबंधित भागात पोहोचून दोष दूर करताना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. मेस्मा कायदा लागू करण्याचा इशारा देण्यात आला असला तरी कर्मचारी त्यास न जुमानता संपावर गेले आहेत. कामगारांनी अदानी कंपनीला परवाना देण्यास कडाडून विरोध दर्शविला असला तरी भाजप उद्योग आघाडीने मात्र त्याचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन केले आहे. राजकीय पटलावर संपाचे पडसाद उमटणार असल्याचे लक्षात घेत भाजप उद्योग आघाडीने वीज कर्मचाऱ्यांना ग्राहक हित जपण्याचा सल्ला दिला आहे.
हेही वाचा… पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर वर्णी लागण्यासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी
दोन खासगी कंपन्यांनी वीज वितरण परवान्यासाठी केलेला अर्ज मंजूर होऊ नये म्हणून दबाव टाकण्याच्या उद्देशाने हा संप केल्याचे लक्षात येते. खरेतर खासगीकरणाच्या काळात प्रचंड स्पर्धा निर्माण व्हायला हवी याकडे लक्ष वेधत भाजप उद्योग आघाडीने संपकऱ्यांना ग्राहक म्हणून अपेक्षा अधोरेखीत केल्या. संपकरी कर्मचाऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने आपली बाजू नक्की मांडावी. परंतु ग्राहकाला म्हणजेच उद्योगाला, विद्यार्थ्यांना, रुग्णांना वेठीस धरून त्यांचे नुकसान होईल असा पवित्रा घेऊ नये, असा सल्लाही संपकऱ्यांना दिला आहे.
हेही वाचा… भाजप पाठोपाठ काँग्रेसचेही ‘मिशन बारामती’ ?
मनमानी पध्दतीने दरवाढ, वितरणातील अनियमितता, मनमानी पध्दतीने कारभार आणि पठाणी वसुली याला ग्राहक कंटाळला आहे. मुंबईत दोन, तीन पुरवठादार आहेत. त्यामुळे कधीही वीज कमी पडत नाही. अडचणीही निर्माण होत नाहीत, हा अनुभव आहे. त्याच धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात हे राबवायला हवे. स्पर्धात्मक बाजारात आपोआपच ग्राहकांचे हित आणि योग्य बाजारभाव या दोन्हींचाही मेळ पुरवठादाराला घालावा लागेल. त्यातून महाराष्ट्राचा उद्योग, व्यवसाय भरभराटीला येईल. – प्रदीप पेशकार (प्रदेशाध्यक्ष, भाजप उद्योग आघाडी)
