वसई/ पालघर: शिट्टी चिन्ह बहुजन विकास आघाडीला देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायलयाने सोमवारी सकाळी दिला. यामुळे पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला असून पालघर जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी शिट्टी चिन्ह परत मिळाल्याने जल्लोष साजरा केला.

पालघर जिल्ह्यात बहुजन विकास आघाडीचे तीन आमदार असून पक्षाचे ह्यशिट्टी’ह्ण हे पारंपरिक चिन्ह आहे. निवडणूक आयोगाने ३० जानेवारी २०२४ रोजी ‘शिट्टी’ हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) या पक्षासाठी राखीव ठेवले होते. मात्र त्यानंतर २३ मार्च २०२४ रोजी भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिध्द केलेल्या नवीन अधिसूचनेत ‘शिट्टी’ हे चिन्ह मुक्त चिन्हांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते.

High Court ordered Mumbai University to clarify its stand on 75 percent attendance rule
विधि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा मुद्दा, ७५ टक्के उपस्थितीच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई विद्यापीठाला आदेश
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
dhananjay y chandrachud
राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे अयोग्य, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मत; ‘संघ राज्यपद्धती बळकट होण्यासाठी न्यायालयांचे मोठे योगदान’
Deputation in MPSC by circumventing the rules
नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?
loksatta editorial on fake court set up in ahmedabad zws
अग्रलेख : भामटे आणि तोतये…
supreme court overturns nclat judgment on byju s bcci settlement
विश्लेषण : ‘बैजूज’पुढील अडचणींत वाढ?
Supreme Court upholds key Citizenship Act section recognising Assam Accord
चतु:सत्र : नागरिकत्व कायद्याविषयीचा ‘आसाम’ निवाडा
Dr Ajit Ranade
डॉ. अजित रानडेंच्या हकालपट्टीचा निर्णय रद्द, गोखले इन्स्टिट्युटची न्यायालयात माहिती

हेही वाचा >>>माघारनाट्य मविआच्या पथ्यावर? मनोज जरांगे यांच्या प्रभावाचा मराठवाड्यासह राज्यात फायदा होण्याची शक्यता

उच्च न्यायालयाचा बविआला दिलासा

बविआने न्यायालयात धाव घेतली असताना पक्षासाठी आणखी एक दिलासादायक बाब घडली होती. जनता दल (युनायटेड) चे राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद निसार यांनी रविवार ३ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून महाराष्ट्रात निवडणूक लढविणार नसल्याने शिट्टी चिन्ह परत करणार असल्याचे सांगितले होते. हे पत्र बविआसाठी महत्वपूर्ण ठरले. सोमवारी या विषयाचे गांभीर्य पाहून उच्च न्यायालयाने सोमवारी सकाळी तातडीने या याचिकेची सुनावणी घेतली.