वसई/ पालघर: शिट्टी चिन्ह बहुजन विकास आघाडीला देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायलयाने सोमवारी सकाळी दिला. यामुळे पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला असून पालघर जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी शिट्टी चिन्ह परत मिळाल्याने जल्लोष साजरा केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालघर जिल्ह्यात बहुजन विकास आघाडीचे तीन आमदार असून पक्षाचे ह्यशिट्टी’ह्ण हे पारंपरिक चिन्ह आहे. निवडणूक आयोगाने ३० जानेवारी २०२४ रोजी ‘शिट्टी’ हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) या पक्षासाठी राखीव ठेवले होते. मात्र त्यानंतर २३ मार्च २०२४ रोजी भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिध्द केलेल्या नवीन अधिसूचनेत ‘शिट्टी’ हे चिन्ह मुक्त चिन्हांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते.

हेही वाचा >>>माघारनाट्य मविआच्या पथ्यावर? मनोज जरांगे यांच्या प्रभावाचा मराठवाड्यासह राज्यात फायदा होण्याची शक्यता

उच्च न्यायालयाचा बविआला दिलासा

बविआने न्यायालयात धाव घेतली असताना पक्षासाठी आणखी एक दिलासादायक बाब घडली होती. जनता दल (युनायटेड) चे राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद निसार यांनी रविवार ३ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून महाराष्ट्रात निवडणूक लढविणार नसल्याने शिट्टी चिन्ह परत करणार असल्याचे सांगितले होते. हे पत्र बविआसाठी महत्वपूर्ण ठरले. सोमवारी या विषयाचे गांभीर्य पाहून उच्च न्यायालयाने सोमवारी सकाळी तातडीने या याचिकेची सुनावणी घेतली.

पालघर जिल्ह्यात बहुजन विकास आघाडीचे तीन आमदार असून पक्षाचे ह्यशिट्टी’ह्ण हे पारंपरिक चिन्ह आहे. निवडणूक आयोगाने ३० जानेवारी २०२४ रोजी ‘शिट्टी’ हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) या पक्षासाठी राखीव ठेवले होते. मात्र त्यानंतर २३ मार्च २०२४ रोजी भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिध्द केलेल्या नवीन अधिसूचनेत ‘शिट्टी’ हे चिन्ह मुक्त चिन्हांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते.

हेही वाचा >>>माघारनाट्य मविआच्या पथ्यावर? मनोज जरांगे यांच्या प्रभावाचा मराठवाड्यासह राज्यात फायदा होण्याची शक्यता

उच्च न्यायालयाचा बविआला दिलासा

बविआने न्यायालयात धाव घेतली असताना पक्षासाठी आणखी एक दिलासादायक बाब घडली होती. जनता दल (युनायटेड) चे राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद निसार यांनी रविवार ३ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून महाराष्ट्रात निवडणूक लढविणार नसल्याने शिट्टी चिन्ह परत करणार असल्याचे सांगितले होते. हे पत्र बविआसाठी महत्वपूर्ण ठरले. सोमवारी या विषयाचे गांभीर्य पाहून उच्च न्यायालयाने सोमवारी सकाळी तातडीने या याचिकेची सुनावणी घेतली.