ऑक्टोबर २०१९ ला विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर आजपर्यंत राज्याच्या राजकारणात अनेक अनाकलनीय आणि धक्कादायक घटना घडल्या. या सर्व घटनांच्या मध्यभागी भाजपा असल्याने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या पुढच्या रणनीतीकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय. एकीकडे विरोधी पक्ष आपली संघटना मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे भाजपाकडून पक्षफोडीचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जातोय. त्यामुळे या फोडाफोडीचा भाजपाला किती फायदा होणार हे आगामी निवडणुकीतच कळणार आहे.
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला सर्वाधिक १०५ जागा मिळाल्या. तर तत्कालीन मित्रपक्ष शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या. या दोन्ही पक्षांचं सरकार सत्तेवर येणार असल्याचं चित्र स्पष्ट झालं होतं. परंतु, मुख्यमंत्री पदावरून पेच निर्माण झाला. महायुतीच्या बैठकीत ठरल्याच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदासाठी अडून बसले. तर, अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाचा ठराव झाला नव्हताच, असा दावा भाजपाकडून करण्यात आला. त्यामुळे २५ वर्षांची युती २०१४ नंतर २०१९ ला पुन्हा तुटली. सर्वाधिक मते असलेल्या नैसर्गिक मित्र पक्षांतच मतभेद झाल्याने राज्याचं राजकारण कोणत्या दिशेला जाणार? राष्ट्रपती राजवट लागणार का? अशा चर्चा सुरू झाल्या. परंतु, २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची सकाळ उजाडली ती देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या दिलजमाईच्या वृत्ताने. देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री पदाची, तर अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. दोन विरोधी पक्ष एकत्र आल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. सकाळ-सकाळी राजभवनात झालेल्या या शपथविधीची चर्चा नाक्या-नाक्यावर सुरू झाली. पण अवघ्या तीनच दिवसांत हे सरकार बरखास्त झालं आणि राज्याला महाविकास आघाडीच्या नावाने नवं राजकीय समीकरण पाहायला मिळालं.
हेही वाचा >> गाजलेली रथयात्रा अन् ‘तो’ ऐतिहासिक ठराव, राम जन्मभूमी आंदोलनात लालकृष्ण आडवाणींची निर्णायक भूमिका; जाणून घ्या…
शिवसेनेचे सुरुवातीपासून काँग्रेस आणि कालांतराने राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राजकीय मतभेद होते. परंतु, एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेले आणि एकमेकांविरोधात निवडणुकीत लढलेले तीन पक्ष महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने एकत्र आले. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता महाविकास आघाडीच्या रुपाने महाराष्ट्रात स्थापन झाली. २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन शिवेसना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.
राज्यात सुरू असलेल्या या धक्कादायक राजकीय घडामोडींतून महाराष्ट्रातील जनता सावरत असतानाच देशभर करोनाचा कहर सुरू झाला. त्यामुळे शासन-प्रशासनाचं काम मर्यादित झालं. लॉकडाऊन लागल्याने नागरिकांसह मंत्रिमंडळही घरी बसलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’तून महाराष्ट्राची सत्ता हाकायला सुरुवात केली. शासन-प्रशासन यांच्यात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सांगड घालत करोनाविरोधातील लढा सुरू ठेवला. या दरम्यानच्या काळात राज्यातील इतर विकासकामे रखडली.
करोनाचा आलेख दोन वर्षे चढ-उताराचा राहिला. करोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर दुसरी लाट त्याहून धोकादायक आणि गंभीर ठरली. तर तिसऱ्या लाटेत महाराष्ट्राने स्वतःला करोनासह राहण्यास सज्ज केलं. याच काळात महाविकास आघाडी सरकार लवकरच कोसळणार असल्याची वक्तव्ये तत्कालीन विरोधकांकडून (म्हणजेच भाजपाकडून) समोर येऊ लागली. मात्र, राजकीय इर्ष्येतून अशी वक्तव्ये येत असल्याचं समजून अनेकांनी याकडे कानाडोळा केला. दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरे आजारी पडल्याने त्यांची प्रशासनावरची पकड कमी झाल्याचं बोललं गेलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्र्यांना वेळ देत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. दुसरीकडे विरोधकांकडून सत्ताबदलाचे संकेत सातत्याने मिळतच होते. याच काळात विधान परिषदेची निवडणूक झाली. यावेळी भाजपाच्या बाजूने कौल लागल्यावर शंकेची पाल चुकचुकायला लागली. आणि अचानक २१ जून २०२२ च्या मध्यरात्री महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेतील २५ आमदार नॉट रिचेबल झाले. आणि खरा खेळ इथूनच सुरू झाला.
सारंकाही आलबेल आहे, असं भासवणाऱ्या शिवसेनेत उभी फूट पडली. महाराष्ट्रातील गृहमंत्र्यांना गाफिल ठेवून महाराष्ट्रातील काही आमदार मंडळी महाराष्ट्रातून सूरतला गेले आणि सूरतमार्गे गुवाहाटीला पोहोचले. या काळात त्यांच्यात सामील होणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. एवढंच कशाला, आम्ही ठाकरेंसोबत कायम राहू असं ठणकावून सांगणारेही दुसऱ्याच क्षणाला शिंदे गटात सामील झाले. या मधल्या दोन तीन दिवसांत राजकीय चित्र स्पष्ट होत नव्हतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्री पद धोक्यात आलं होतं. जनसामान्यांकडून उद्धव ठाकरेंना सहानुभूती मिळत असतानाही अनेकजण ठाकरेंच्या अकुशल नेतृत्त्वावर टीका करत होते.
शिवसेनेच्या फुटीला भाजपाची फूस असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होऊ लागली. परंतु, अधिकृत माहिती समोर येत नव्हती. एकनाथ शिंदेंनी गुवाहटीवरून एक व्हिडीओही जारी केला. त्यात त्यांनी केंद्रीय नेतृत्त्वाचा उल्लेख केला. पण, भाजपाचा थेट उल्लेख टाळला. परंतु, त्यांच्या या व्हिडीओनंतर राजकीय चित्र स्पष्ट होऊ लागलं. महाविकास आघाडीचे सरकार फोडण्यात भाजपाला यश आल्याचं म्हटलं गेलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. परिणामी सरकार बरखास्त झालं. कधीकाळी मुख्यमंत्री पदी असलेले देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले आणि एकनाथ शिंदेंच्या हाती मुख्यमंत्रीपदाची कमान दिली गेली.
हेही वाचा >> राजस्थानमध्ये जाट मतदारांसाठी काँग्रेसची खास रणनीती, आरएलडी पक्षाशी हातमिळवणी!
जून २०२२ तील शेवटच्या या दहा दिवसांत राज्यातील जनतेला आणि राज्याच्या राजकारणाला धक्का देतील अशा अनेक घटना घडल्या आणि त्या सर्व घटनांच्या मध्यभागी भारतीय जनता पार्टी होती हे सिद्ध झालं. जून २०२२ मध्ये राजकीय भूकंप झाल्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप घडवून राज्याला दुसरे उपमुख्यमंत्री मिळाले. विरोधी बाकावर असलेले अजित पवार थेट सत्तेत सहभागी झाले. त्यामुळे २०१९ साली सकाळी घेतलेल्या शपथविधीचाही संदर्भ याला जोडला जाऊ लागला. २०१९ चा शपथविधी शरद पवारांच्या सल्ल्यानेच झाल्याचाही खुलासा या काळात देवेंद्र फडणवीसांनी केला. तसंच, राष्ट्रवादी सातत्याने भाजपाच्या संपर्कात होती, असाही गौप्यस्फोट त्यांनी केला. म्हणजेच, राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपाकडून सातत्याने विरोधकांसोबत वाटाघाटी सुरू असल्याचं स्पष्ट झालं.
महत्त्वाचं म्हणजे ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्रापुरतीच मर्यादित नव्हती. इतर राज्यातही भाजपाकडून फोडाफोडीचं राजकारण करण्यात आलं होतं. २०१९ च्या निवडणुकीत कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता स्थापन झालेली असतानाही भाजपाने काँग्रेसचे आमदार फोडले आणि स्वतःची सत्ता स्थापन केली. त्याआधी २०१७ मध्ये मणिपूर विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाने काँग्रेसचे आमदार फोडून सत्ता स्थापन केली. तसंच, गोव्यातही २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने काँग्रेसमध्ये फूट पाडून सत्ता आपल्या पदरात पाडून घेतली. २०१६ साली अरुणाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या निवडणुकीतही सर्वाधिक मते मिळालेल्या काँग्रेसमध्ये भाजपाने फूट पाडली आणि सत्तेच्या गादीवर विराजमान झाले.
एकूणच काय तर, महाराष्ट्रासह अनेक मोठ्या राज्यात कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणं सर्वार्थाने कठीण आहे. त्यामुळे स्थानिक पक्षांना हाताशी धरले तरच राष्ट्रीय पक्षांना राज्याच्या राजकारणात स्थान मिळणार आहे. अनेक राज्यातील स्थानिक पक्षांचा भाजपासह इतर राष्ट्रीय पक्षांशी वैर असल्याने स्थानिक पक्ष त्यांच्या पातळीवरच राजकारण करतात. परिणामी भाजपासारख्या बड्या नेतृत्त्वाच्या पक्षांना इतर पक्षांची मदत घेऊन सत्ता स्थापन करावी लागते.
महाराष्ट्रच नव्हे तर, देशाच्या अनेक राज्यात भाजपाने सत्तेत राहण्याकरता फोडाफोडीचं राजकारण केल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. केंद्रीय यंत्रणांचा धाक, मंत्रिपदाची लालसा आणि सत्तेत राहण्याच्या हव्यासामुळे विविध पक्षातील नेते भाजपात सामील होतात किंवा भाजपाला एखाद्या पक्षात बंड घडवून आणण्यात यश येतंय असं गणित राजकीय विश्लेषक मांडतात. परंतु, आगामी निवडणुकीत बंडखोरी केलेल्या आमदार, खासदारांना याचा फटका बसण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतु, काळच सर्व गोष्टी ठरवत असतं. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत फोडाफोडीच्या राजकारणाचा भाजपाला फायदा होतोय की तोटा हे पाहावं लागणार आहे.
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला सर्वाधिक १०५ जागा मिळाल्या. तर तत्कालीन मित्रपक्ष शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या. या दोन्ही पक्षांचं सरकार सत्तेवर येणार असल्याचं चित्र स्पष्ट झालं होतं. परंतु, मुख्यमंत्री पदावरून पेच निर्माण झाला. महायुतीच्या बैठकीत ठरल्याच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदासाठी अडून बसले. तर, अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाचा ठराव झाला नव्हताच, असा दावा भाजपाकडून करण्यात आला. त्यामुळे २५ वर्षांची युती २०१४ नंतर २०१९ ला पुन्हा तुटली. सर्वाधिक मते असलेल्या नैसर्गिक मित्र पक्षांतच मतभेद झाल्याने राज्याचं राजकारण कोणत्या दिशेला जाणार? राष्ट्रपती राजवट लागणार का? अशा चर्चा सुरू झाल्या. परंतु, २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजीची सकाळ उजाडली ती देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या दिलजमाईच्या वृत्ताने. देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री पदाची, तर अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. दोन विरोधी पक्ष एकत्र आल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. सकाळ-सकाळी राजभवनात झालेल्या या शपथविधीची चर्चा नाक्या-नाक्यावर सुरू झाली. पण अवघ्या तीनच दिवसांत हे सरकार बरखास्त झालं आणि राज्याला महाविकास आघाडीच्या नावाने नवं राजकीय समीकरण पाहायला मिळालं.
हेही वाचा >> गाजलेली रथयात्रा अन् ‘तो’ ऐतिहासिक ठराव, राम जन्मभूमी आंदोलनात लालकृष्ण आडवाणींची निर्णायक भूमिका; जाणून घ्या…
शिवसेनेचे सुरुवातीपासून काँग्रेस आणि कालांतराने राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राजकीय मतभेद होते. परंतु, एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेले आणि एकमेकांविरोधात निवडणुकीत लढलेले तीन पक्ष महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने एकत्र आले. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता महाविकास आघाडीच्या रुपाने महाराष्ट्रात स्थापन झाली. २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन शिवेसना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.
राज्यात सुरू असलेल्या या धक्कादायक राजकीय घडामोडींतून महाराष्ट्रातील जनता सावरत असतानाच देशभर करोनाचा कहर सुरू झाला. त्यामुळे शासन-प्रशासनाचं काम मर्यादित झालं. लॉकडाऊन लागल्याने नागरिकांसह मंत्रिमंडळही घरी बसलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’तून महाराष्ट्राची सत्ता हाकायला सुरुवात केली. शासन-प्रशासन यांच्यात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सांगड घालत करोनाविरोधातील लढा सुरू ठेवला. या दरम्यानच्या काळात राज्यातील इतर विकासकामे रखडली.
करोनाचा आलेख दोन वर्षे चढ-उताराचा राहिला. करोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर दुसरी लाट त्याहून धोकादायक आणि गंभीर ठरली. तर तिसऱ्या लाटेत महाराष्ट्राने स्वतःला करोनासह राहण्यास सज्ज केलं. याच काळात महाविकास आघाडी सरकार लवकरच कोसळणार असल्याची वक्तव्ये तत्कालीन विरोधकांकडून (म्हणजेच भाजपाकडून) समोर येऊ लागली. मात्र, राजकीय इर्ष्येतून अशी वक्तव्ये येत असल्याचं समजून अनेकांनी याकडे कानाडोळा केला. दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरे आजारी पडल्याने त्यांची प्रशासनावरची पकड कमी झाल्याचं बोललं गेलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्र्यांना वेळ देत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. दुसरीकडे विरोधकांकडून सत्ताबदलाचे संकेत सातत्याने मिळतच होते. याच काळात विधान परिषदेची निवडणूक झाली. यावेळी भाजपाच्या बाजूने कौल लागल्यावर शंकेची पाल चुकचुकायला लागली. आणि अचानक २१ जून २०२२ च्या मध्यरात्री महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेतील २५ आमदार नॉट रिचेबल झाले. आणि खरा खेळ इथूनच सुरू झाला.
सारंकाही आलबेल आहे, असं भासवणाऱ्या शिवसेनेत उभी फूट पडली. महाराष्ट्रातील गृहमंत्र्यांना गाफिल ठेवून महाराष्ट्रातील काही आमदार मंडळी महाराष्ट्रातून सूरतला गेले आणि सूरतमार्गे गुवाहाटीला पोहोचले. या काळात त्यांच्यात सामील होणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. एवढंच कशाला, आम्ही ठाकरेंसोबत कायम राहू असं ठणकावून सांगणारेही दुसऱ्याच क्षणाला शिंदे गटात सामील झाले. या मधल्या दोन तीन दिवसांत राजकीय चित्र स्पष्ट होत नव्हतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्री पद धोक्यात आलं होतं. जनसामान्यांकडून उद्धव ठाकरेंना सहानुभूती मिळत असतानाही अनेकजण ठाकरेंच्या अकुशल नेतृत्त्वावर टीका करत होते.
शिवसेनेच्या फुटीला भाजपाची फूस असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होऊ लागली. परंतु, अधिकृत माहिती समोर येत नव्हती. एकनाथ शिंदेंनी गुवाहटीवरून एक व्हिडीओही जारी केला. त्यात त्यांनी केंद्रीय नेतृत्त्वाचा उल्लेख केला. पण, भाजपाचा थेट उल्लेख टाळला. परंतु, त्यांच्या या व्हिडीओनंतर राजकीय चित्र स्पष्ट होऊ लागलं. महाविकास आघाडीचे सरकार फोडण्यात भाजपाला यश आल्याचं म्हटलं गेलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. परिणामी सरकार बरखास्त झालं. कधीकाळी मुख्यमंत्री पदी असलेले देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले आणि एकनाथ शिंदेंच्या हाती मुख्यमंत्रीपदाची कमान दिली गेली.
हेही वाचा >> राजस्थानमध्ये जाट मतदारांसाठी काँग्रेसची खास रणनीती, आरएलडी पक्षाशी हातमिळवणी!
जून २०२२ तील शेवटच्या या दहा दिवसांत राज्यातील जनतेला आणि राज्याच्या राजकारणाला धक्का देतील अशा अनेक घटना घडल्या आणि त्या सर्व घटनांच्या मध्यभागी भारतीय जनता पार्टी होती हे सिद्ध झालं. जून २०२२ मध्ये राजकीय भूकंप झाल्यानंतर जुलै २०२३ मध्ये पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप घडवून राज्याला दुसरे उपमुख्यमंत्री मिळाले. विरोधी बाकावर असलेले अजित पवार थेट सत्तेत सहभागी झाले. त्यामुळे २०१९ साली सकाळी घेतलेल्या शपथविधीचाही संदर्भ याला जोडला जाऊ लागला. २०१९ चा शपथविधी शरद पवारांच्या सल्ल्यानेच झाल्याचाही खुलासा या काळात देवेंद्र फडणवीसांनी केला. तसंच, राष्ट्रवादी सातत्याने भाजपाच्या संपर्कात होती, असाही गौप्यस्फोट त्यांनी केला. म्हणजेच, राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपाकडून सातत्याने विरोधकांसोबत वाटाघाटी सुरू असल्याचं स्पष्ट झालं.
महत्त्वाचं म्हणजे ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्रापुरतीच मर्यादित नव्हती. इतर राज्यातही भाजपाकडून फोडाफोडीचं राजकारण करण्यात आलं होतं. २०१९ च्या निवडणुकीत कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता स्थापन झालेली असतानाही भाजपाने काँग्रेसचे आमदार फोडले आणि स्वतःची सत्ता स्थापन केली. त्याआधी २०१७ मध्ये मणिपूर विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाने काँग्रेसचे आमदार फोडून सत्ता स्थापन केली. तसंच, गोव्यातही २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने काँग्रेसमध्ये फूट पाडून सत्ता आपल्या पदरात पाडून घेतली. २०१६ साली अरुणाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या निवडणुकीतही सर्वाधिक मते मिळालेल्या काँग्रेसमध्ये भाजपाने फूट पाडली आणि सत्तेच्या गादीवर विराजमान झाले.
एकूणच काय तर, महाराष्ट्रासह अनेक मोठ्या राज्यात कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणं सर्वार्थाने कठीण आहे. त्यामुळे स्थानिक पक्षांना हाताशी धरले तरच राष्ट्रीय पक्षांना राज्याच्या राजकारणात स्थान मिळणार आहे. अनेक राज्यातील स्थानिक पक्षांचा भाजपासह इतर राष्ट्रीय पक्षांशी वैर असल्याने स्थानिक पक्ष त्यांच्या पातळीवरच राजकारण करतात. परिणामी भाजपासारख्या बड्या नेतृत्त्वाच्या पक्षांना इतर पक्षांची मदत घेऊन सत्ता स्थापन करावी लागते.
महाराष्ट्रच नव्हे तर, देशाच्या अनेक राज्यात भाजपाने सत्तेत राहण्याकरता फोडाफोडीचं राजकारण केल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. केंद्रीय यंत्रणांचा धाक, मंत्रिपदाची लालसा आणि सत्तेत राहण्याच्या हव्यासामुळे विविध पक्षातील नेते भाजपात सामील होतात किंवा भाजपाला एखाद्या पक्षात बंड घडवून आणण्यात यश येतंय असं गणित राजकीय विश्लेषक मांडतात. परंतु, आगामी निवडणुकीत बंडखोरी केलेल्या आमदार, खासदारांना याचा फटका बसण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतु, काळच सर्व गोष्टी ठरवत असतं. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत फोडाफोडीच्या राजकारणाचा भाजपाला फायदा होतोय की तोटा हे पाहावं लागणार आहे.
