बहुजन समाज पक्षानं पहिल्यांदाच आपल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत समर्थकांकडून पैसे घेण्याची पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे की जेव्हा पक्ष निवडणुकांमध्ये लागोपाठ पराभूत होत आहे आणि या परिस्थितीतून सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पक्षाची कामगिरी सातत्यानं ढासळत असूनही आर्थिक मदत मागताना पक्षाला अवघडलेपण येत असल्याचं एका बसपा नेत्यानं सांगितलं आहे.
“यापूर्वी कार्यकर्ते, समर्थक यांना स्वेच्छेनं योगदान देण्यास नेते सांगत असत. ज्यावेळी बसपा राष्ट्रीय पातळीवर एक मजबूत पक्ष होता आणि त्यावेळी लोक आनंदानं पक्षासाठी योगदान देत होते. निवडणुकांमध्ये पक्षाची कामगिरी सातत्याने ढासळताना आणि आमचे अनेक कार्यकर्ते हे आर्थिकरित्या कमकुवत असल्याने ही देणगी देण्याची पद्धत आम्ही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे”, असं बसपाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं.
दरम्यान, पक्षातले सर्व जण या निर्णयाशी सहमत नाहीत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून मिळणारं योगदान आणि सदस्य शुल्क हे दोनच पक्षासाठी प्रमुख स्रोत आहेत. “निवडणूक रोखेमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आमचा पक्ष कोणत्याही व्यावसायिकांकडून कोणतीही आर्थिक देणगी स्वीकारत नाही. सध्या पक्षाच्या सदस्यत्वासाठी केवळ ५० रुपये शुल्क आकारलं जातं”, असंही एका नेत्यानं सांगितलं.
मागच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बसपाचा दारुण पराभव झाला होता. पक्षाला या निवडणुकीत आपलं खातंही उघडता आलं नव्हतं. त्यानंतर पक्षानं आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत ग्रामीण वर्गातील अधिकाधिक लोकांनी पक्षात सामील व्हावं यासाठी बसपानं आपलं सदस्य शुल्क २०० रुपयांवरून ५० रुपये एवढं कमी केलं होतं.
तथापि, निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या अहवालानुसार, बसपाने २०२१-२२ मध्ये शुल्क आणि सदस्यत्वामार्फत ६ कोटी रुपये जमा केले होते. तर, २०२२-२३ मध्ये याच माध्यमातून १३.७३ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. २०२३-२५ पर्यंत हा आकडा २६.५९ कोटी इतका आहे.
२००७मध्ये उत्तर प्रदेशातून पूर्ण बहुमताने सत्तेत येण्याआधी कार्यकर्त्यांच्या बैठका या पक्षाला सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाच्या होत्या . दरम्यान, मायावती मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या बैठका नियमितपणे झाल्या नाही आणि अलिकडेच त्या पुन्हा आयोजित केल्या गेल्या. मात्र, त्यानंतरही या बैठका अनियमित होत असल्याचेच सूत्रांनी सांगितले.
“प्रत्येक पक्षांतर्गत बैठकीसाठी दलित, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समुदायातील जवळपास ४०० लोकांना आमंत्रित केलं जाईल. त्याआधी सर्व राज्यांमध्ये पक्षाचा प्रत्येक बूथ, क्षेत्रस्तरीय समिती यांचा आढावा घेऊन, पक्षाचा संघटनात्मक पाया स्थापित केला जाईल, असं पक्षाच्या नेत्यानं सांगितलं.
उत्तर प्रदेशातील काही भागांत पक्षांतर्गत बैठका सुरू झाल्या आहेत. तसेच सध्या सुरू असलेल्या सहा महिन्यांच्या सदस्यत्व मोहिमेनंतर ऑक्टोबरपासून देशाच्या विविध राज्यांमध्ये सुनियोजित पद्धतीनं अशाच बैठका घेतल्या जातील. बसपाच्या पुनर्बांधणीसाठी मायावती जाहीर सभा घेतील अशी आशा आहे. इतर मागासवर्गीय लोकांपर्यंत पोहोचत दलित मतदारांच्याही पलीकडे जात विस्तार करण्याचा बसपाचा विचार आहे.
“राजभर निषाद, मौर्य, कुशवाह, सैनी व कुर्मी यांसारख्या काही प्रमुख ओबीसी जाती २०१२ च्या आधीपासून बसपासोबत होत्या आणि आम्ही त्यांना सरकारमध्ये प्रतिनिधित्वसुद्धा दिले होते. मात्र, २०१२ मध्ये बसपाच्या हातून सत्ता निसटल्यानंतर हे समुदाय समाजवादी पक्ष, भाजपा आणि इतर लहान प्रादेशिक संघटनांकडे वळले. केवळ दलित मतांच्या आधारे सत्ता परत मिळवता येणार नाही. त्यामुळे या समुदायांचा पाठिंबा पुन्हा मिळवावा लागेल”, असंही बसपाच्या एका नेत्यानं सांगितलं.
