लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्ष मतदारांना मोठ मोठी आश्वासने देत आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या (बसप) प्रमुख मायावती यांनी १४ एप्रिल रोजी पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये एका सभेला संबोधित करताना वेगळ्या पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्याचे आश्वासन दिले आहे. “आमचे सरकार आल्यास पश्चिम उत्तर प्रदेशला वेगळे राज्य करू”, मायावती म्हणाल्या. मायावतींच्या या आश्वासनाने पुन्हा एकदा पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या पुनर्रचनेच्या मागणीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. यापूर्वीही अनेकदा वेगळ्या राज्याच्या मागणीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. राज्याच्या विविध भागांतील पक्ष आणि नेत्यांनी वेळोवेळी वेगळ्या राज्याची मागणी केली आहे. परंतु, निवडणुकीच्या काळात हा मुद्दा उपस्थित करणे म्हणजे मायावतींच्या निवडणूक रणनीतीचा एक भाग समजला जात आहे.
राज्याच्या पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत का?
२०११ साली मायावती सरकारने विधानसभेत पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या पुनर्रचनेचा एक ठराव मंजूर केला होता. प्रशासनाच्या सुलभतेच्या दृष्टिकोनातून राज्याचे पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बुंदेलखंडमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर आणि भीम नगर या तीन नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यासाठीही बसपा सरकारने पावले उचलली होती. २०१९ मध्ये बसप आणि समाजवादी पार्टी (सपा) यांनी युती करून लोकसभा निवडणूक लढवली आणि एकत्रितपणे या प्रदेशात सहा जागा जिंकल्या. बिजनौर, नगिना आणि अमरोहा मतदारसंघात बसपने विजय मिळवला, तर मुरादाबाद, संभल आणि मैनपुरी या जागा सपाने जिंकल्या.
हेही वाचा : गुजरातमधील काँग्रेसचे ‘जायंट-किलर’ रूपालांविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात; भाजपाचं गणित बिघडणार?
ठरावाचे पुढे काय झाले?
देशाच्या राजकारणात उत्तर प्रदेश राज्य महत्त्वाची भूमिका बजावते. या राज्यातून संसदेत सर्वाधिक ८० खासदार आहेत. त्यामुळेच देशातील मुख्य पक्ष भाजपा, काँग्रेस, सपा आणि बसपसह इतर प्रादेशिक पक्षांसाठी उत्तर प्रदेश लोकसभा निवडणूक महत्त्वाच्या आहेत. हेच कारण आहे की, उत्तर प्रदेशच्या मतदारांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात आहे. मायावती सरकारने जरी ठराव मंजूर केला, तरी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने मायावती सरकारमध्ये मंजूर झालेल्या ठरवाकडे फारसे लक्ष दिलेले नव्हते. २०११ च्या ठरावाचा पुढे कधी पाठपुरावाही केला गेला नाही. याव्यतिरिक्त जयंत चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) पक्षाव्यतिरिक्त, या ठरावाला विधानसभेत भाजपा, काँग्रेस आणि सपा यांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. त्याच्या एका वर्षानंतर बसप सत्तेतून बाहेर पडली, त्यामुळे कदाचितच या मुद्द्यावरून मतदार आकर्षित होऊ शकतील.
वेगळ्या राज्याच्या मुद्द्यावर पक्षांची भूमिका
भाजपा आणि काँग्रेस या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत, परंतु पक्षातील नेत्यांनी वेगळ्या राज्याच्या मागणी संदर्भात वक्तव्य करून, वेळोवेळी पक्षांना अडचणीत आणले आहे. गेल्या वर्षी मुझफ्फरनगरचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यांनी उत्तर प्रदेशातून पश्चिम उत्तर प्रदेशला वेगळे करण्याची भूमिका मांडली होती. परंतु, भाजपाने बालियान यांचे हे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगितले. एक जिल्हा, एक उत्पादनसारख्या योजनांसह प्रदेशांना एकत्रित करण्यासाठी पक्ष प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रदेशातील जाट समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी बालियान यांनी हे वक्तव्य केल्याचे बोलले जात होते.
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा घटक पक्ष असलेला आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेशला हरित प्रदेश म्हणून राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. पूर्वी अनेकदा पक्षाने असे म्हटले आहे की, प्रदेशाची रचना, शेती आणि समस्या राज्याच्या इतर भागांपेक्षा भिन्न आहेत. परंतु, आता भाजपाबरोबर युती केल्यानंतर आरएलडी या विषयावर आक्रमक भूमिका घेताना दिसलेली नाही. भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचीदेखील (एसबीएसपी) अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. एसबीएसपी प्रमुख ओमप्रकाश राजभर यांनी अलीकडेच घोषणा केली की, लोकसभा निवडणुकीनंतर पूर्वांचल उत्तर प्रदेशमधून वेगळे केले जाईल.
लहान राज्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्या
“२०११ मध्ये बहेनजी (मायावती) मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्याच्या विकासासाठी मोठ्या जिल्ह्यांमधून पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर आणि भीम नगर वेगळे करण्यासाठी आणि त्यांना जिल्हे घोषित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. विकासाच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी लहान प्रदेशांना उत्तर प्रदेशपासून वेगळे करण्याची मागणी केली आहे, ज्याचे आम्ही समर्थन करतो”, असे बसपचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ पाल यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
भाजपाचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी म्हणाले की, उत्तर प्रदेशचे विभाजन करण्याचा कोणताही विचार नाही. असे विषय संवेदनशील असतात. विशेष समित्या स्थापन केल्यानंतर आणि योग्य सर्वेक्षण झाल्यानंतरच त्यावर विचार करायला हवा. निवडणुकीच्या काळात राजकीय फायद्यासाठी असे मुद्दे उपस्थित केले जातात. बसप कधीही जमिनीवर उतरून काम करत नाही आणि त्यामुळे पक्षाला भावनिक मुद्द्यांवर अवलंबून राहावे लागते. राज्याचे विभाजन हा एक गंभीर मुद्दा आहे”, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा : “अनेक मंदिरांमध्ये आजही दलितांना प्रवेशबंदी”; भाजपावर आरोप करताना मल्लिकार्जुन खरगेंनी सांगितला अनुभव
काँग्रेसने या मुद्द्यावर मौन बाळगणे पसंत केले, तर काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या सपाने सांगितले की, ते विभाजनाच्या राजकारणाच्या विरोधात आहेत. “विभाजीत झालेल्या इतर राज्यांची स्थिती बघितल्यास असे दिसून येते की, त्यांच्याकडे फारसा विकास झालेला नाही. उत्तराखंडचेच उदाहरण घ्या, जे उत्तर प्रदेशपासून वेगळे झाले. लहान राज्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्या आहेत, शिवाय मोठ्या राज्यांना मोठे बजेट आणि प्रकल्प मिळतात. विभाजन हे केवळ काही राजकीय नेत्यांसाठी फायद्याचे ठरू शकते,” असे सपा नेते उदयवीर सिंह म्हणाले.
राज्याच्या पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत का?
२०११ साली मायावती सरकारने विधानसभेत पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या पुनर्रचनेचा एक ठराव मंजूर केला होता. प्रशासनाच्या सुलभतेच्या दृष्टिकोनातून राज्याचे पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बुंदेलखंडमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर आणि भीम नगर या तीन नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यासाठीही बसपा सरकारने पावले उचलली होती. २०१९ मध्ये बसप आणि समाजवादी पार्टी (सपा) यांनी युती करून लोकसभा निवडणूक लढवली आणि एकत्रितपणे या प्रदेशात सहा जागा जिंकल्या. बिजनौर, नगिना आणि अमरोहा मतदारसंघात बसपने विजय मिळवला, तर मुरादाबाद, संभल आणि मैनपुरी या जागा सपाने जिंकल्या.
हेही वाचा : गुजरातमधील काँग्रेसचे ‘जायंट-किलर’ रूपालांविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात; भाजपाचं गणित बिघडणार?
ठरावाचे पुढे काय झाले?
देशाच्या राजकारणात उत्तर प्रदेश राज्य महत्त्वाची भूमिका बजावते. या राज्यातून संसदेत सर्वाधिक ८० खासदार आहेत. त्यामुळेच देशातील मुख्य पक्ष भाजपा, काँग्रेस, सपा आणि बसपसह इतर प्रादेशिक पक्षांसाठी उत्तर प्रदेश लोकसभा निवडणूक महत्त्वाच्या आहेत. हेच कारण आहे की, उत्तर प्रदेशच्या मतदारांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात आहे. मायावती सरकारने जरी ठराव मंजूर केला, तरी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने मायावती सरकारमध्ये मंजूर झालेल्या ठरवाकडे फारसे लक्ष दिलेले नव्हते. २०११ च्या ठरावाचा पुढे कधी पाठपुरावाही केला गेला नाही. याव्यतिरिक्त जयंत चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) पक्षाव्यतिरिक्त, या ठरावाला विधानसभेत भाजपा, काँग्रेस आणि सपा यांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. त्याच्या एका वर्षानंतर बसप सत्तेतून बाहेर पडली, त्यामुळे कदाचितच या मुद्द्यावरून मतदार आकर्षित होऊ शकतील.
वेगळ्या राज्याच्या मुद्द्यावर पक्षांची भूमिका
भाजपा आणि काँग्रेस या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत, परंतु पक्षातील नेत्यांनी वेगळ्या राज्याच्या मागणी संदर्भात वक्तव्य करून, वेळोवेळी पक्षांना अडचणीत आणले आहे. गेल्या वर्षी मुझफ्फरनगरचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यांनी उत्तर प्रदेशातून पश्चिम उत्तर प्रदेशला वेगळे करण्याची भूमिका मांडली होती. परंतु, भाजपाने बालियान यांचे हे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगितले. एक जिल्हा, एक उत्पादनसारख्या योजनांसह प्रदेशांना एकत्रित करण्यासाठी पक्ष प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रदेशातील जाट समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी बालियान यांनी हे वक्तव्य केल्याचे बोलले जात होते.
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा घटक पक्ष असलेला आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेशला हरित प्रदेश म्हणून राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. पूर्वी अनेकदा पक्षाने असे म्हटले आहे की, प्रदेशाची रचना, शेती आणि समस्या राज्याच्या इतर भागांपेक्षा भिन्न आहेत. परंतु, आता भाजपाबरोबर युती केल्यानंतर आरएलडी या विषयावर आक्रमक भूमिका घेताना दिसलेली नाही. भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचीदेखील (एसबीएसपी) अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. एसबीएसपी प्रमुख ओमप्रकाश राजभर यांनी अलीकडेच घोषणा केली की, लोकसभा निवडणुकीनंतर पूर्वांचल उत्तर प्रदेशमधून वेगळे केले जाईल.
लहान राज्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्या
“२०११ मध्ये बहेनजी (मायावती) मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्याच्या विकासासाठी मोठ्या जिल्ह्यांमधून पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर आणि भीम नगर वेगळे करण्यासाठी आणि त्यांना जिल्हे घोषित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. विकासाच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी लहान प्रदेशांना उत्तर प्रदेशपासून वेगळे करण्याची मागणी केली आहे, ज्याचे आम्ही समर्थन करतो”, असे बसपचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ पाल यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
भाजपाचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी म्हणाले की, उत्तर प्रदेशचे विभाजन करण्याचा कोणताही विचार नाही. असे विषय संवेदनशील असतात. विशेष समित्या स्थापन केल्यानंतर आणि योग्य सर्वेक्षण झाल्यानंतरच त्यावर विचार करायला हवा. निवडणुकीच्या काळात राजकीय फायद्यासाठी असे मुद्दे उपस्थित केले जातात. बसप कधीही जमिनीवर उतरून काम करत नाही आणि त्यामुळे पक्षाला भावनिक मुद्द्यांवर अवलंबून राहावे लागते. राज्याचे विभाजन हा एक गंभीर मुद्दा आहे”, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा : “अनेक मंदिरांमध्ये आजही दलितांना प्रवेशबंदी”; भाजपावर आरोप करताना मल्लिकार्जुन खरगेंनी सांगितला अनुभव
काँग्रेसने या मुद्द्यावर मौन बाळगणे पसंत केले, तर काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या सपाने सांगितले की, ते विभाजनाच्या राजकारणाच्या विरोधात आहेत. “विभाजीत झालेल्या इतर राज्यांची स्थिती बघितल्यास असे दिसून येते की, त्यांच्याकडे फारसा विकास झालेला नाही. उत्तराखंडचेच उदाहरण घ्या, जे उत्तर प्रदेशपासून वेगळे झाले. लहान राज्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्या आहेत, शिवाय मोठ्या राज्यांना मोठे बजेट आणि प्रकल्प मिळतात. विभाजन हे केवळ काही राजकीय नेत्यांसाठी फायद्याचे ठरू शकते,” असे सपा नेते उदयवीर सिंह म्हणाले.
