संसदेच्या पावसाळी अधिशेवनात वादग्रस्त ठरलेले ‘राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश’ (National Capital Territory – NCT) सुधारणा कायद्यावर जर संसदेत चर्चा उपस्थित झाली किंवा मतदान घेण्याची वेळ आली, तर त्यापासून लांब राहण्याचा निर्णय बहुजन समाज पक्षाने घेतला आहे. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएसाठी बहुजन समाज पक्षाचा निर्णय राज्यसभेत बहुमत मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बहुजन समाज पक्षाने निर्णय घेतल्यानुसार हे विधेयक जर मांडले गेले, तर दोन्ही सभागृहात विधेयकासंबंधी चर्चेत किंवा मतदानात सहभागी व्हायचे नाही. तथापि लोकसभेत बसपाचे नऊ खासदार असून राज्यसभेत त्यांचा एकच खासदार आहे.
बसपाने विरोधक किंवा सत्ताधाऱ्यांची बाजू घेतली नाही. पण विरोधकांच्या आघाडीपासून दूर राहणाऱ्या भारत राष्ट्र समितीने मात्र आश्चर्यकारकरित्या विरोधकांची साथ दिली. दिल्ली वटहुकूमाचा समावेश केलेले विधयेक सभागृहात सादर करण्यास विरोधकांनी विरोध केला. यावरून राज्यसभेच्या कामकाज सल्लागार समितिच्या बैठकीत विरोधकांनी निषेध आंदोलन करून बैठकीवर बहिष्कार टाकला. विरोधकांच्या बहिष्काराला भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्यांनीही साथ दिली.
हे वाचा >> दिल्लीवर कुणाचे नियंत्रण? केंद्र सरकारचा अध्यादेश; सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान?
दिल्ली वटहुकूमाचे सुधारीत विधेयकात रुपांतर करण्यावरून विरोधकांची ‘इंडिया’ (Indian National Developmental Inclusive Alliance) आणि भाजपाप्रणीत एनडीए असे दोन उघड गट पडलेले आहेत. तर दोन पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये सत्ता असलेला वायएसआर काँग्रेस पक्ष आणि ओडिशामध्ये सत्तेत असलेल्या बिजू जनता दलाने अद्याप त्यांची भूमिका उघड केलेली नाही. विरोधकांमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर हे दोन पक्ष तटस्थ राहिले किंवा त्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले तर हे सुधारणा विधेयक मंजूर होऊ शकणार नाही.
विरोधकांमधील काही पक्ष अलिप्त राहून भाजपासोबत चुकीच्या पद्धतीचा संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करत असतात. जर या पक्षांनी विधेयकाच्या मतदानातून माघार घेतली तर ही भूमिका आम आदमी पक्षाच्या पथ्यावरच पडेल आणि विधेयक रोखले जाईल. या पावसाळी अधिवेशनातच दिल्ली वटहुकूमाच्या जागी हे सुधारणा विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा >> दिल्लीचे प्रशासकीय अधिकार जनतेने निवडून दिलेल्या राज्य सरकारचेच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ‘आप’बाजूने
दिल्ली वटहुकूमामुळे आम आदमी पक्षाला प्रशासकीय अधिकार उरले नाहीत. सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या या नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून करण्यात येतात. ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिल्ली सरकारच्याबाजूने निकाल देऊन लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडे प्रशासकीय अधिकार असायला हवेत, असा निकाल दिला होता. मात्र तीनच दिवसांनी सुधारीत वटहुकूम काढून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उलटवून लावला. केंद्र सरकारचा वटहुकूम संघराज्य संकल्पनेला छेद देणार आणि लोकांच्या मताचा अनादर करणारा असल्याची टीका आम आदमी पक्षाने केली आहे.
लोकसभेत भाजपाचे ३०३ खासदार असून त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे सदर विधेयक मंजूर करण्यात त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. राज्यसभेत त्यांच्याकडे २३८ खासदार आहेत. तिथे बिगर भाजपा खासदारांना एकत्र करण्यात अडचण येऊ शकते. भाजपा आणि मित्रपक्षांचे मिळून १११ खासदार आहेत. त्याशिवाय काही नामनिर्देशित सदस्य आहेत. तर विरोधकांकडे १०६ खासदार आहेत. यामध्ये बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, तेलगू देसम पार्टी आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षाच्या खासदारांना मोजलेले नाही.
