अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही, त्यांनी आपले भाषण केवळ ५८ मिनिटात पूर्ण केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला हा अंतरिम अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराच्या धोरणांवर आधारित होता. भाषणाच्या सुरुवातीला निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळात योजनांच्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी जाहीर केली. आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'समाज कल्याण' हेच धोरण घेऊन प्रचारात उतरणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाता या माझ्यासाठी चार मोठ्या जाती असल्याचे म्हणत आले आहेत. या चार वर्गांचे कल्याण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. या वर्गासाठीच केंद्र सरकारने अनेक योजनाही सुरू केल्या आहेत. आगामी निवडणुकांमध्येही 'समाज कल्याण' हेच धोरण हाती घेऊन भाजपा मैदान गाठणार आहे. “देशाची प्रगती झाली की आमची प्रगती होते. चारही वर्गांना त्यांचे जीवन चांगले बनवण्यासाठी सरकारी मदतीची आवश्यकता असते. त्यांचे सक्षमीकरण आणि कल्याण देशाला पुढे नेईल,” असे सीतारमण म्हणाल्या. तासाभराच्या भाषणात आपला सहावा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारमण यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपावर केलेल्या बहुसंख्यवादाच्या टीकेचाही प्रतिकार केला. मोदी सरकारच्या उपाययोजनांचे वर्णन त्यांनी “कृतीतून धर्मनिरपेक्षता” असे केले. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या सरकारच्या लढ्याबद्दल आणि विरोधी पक्ष नेत्यांच्या चौकशीचा उल्लेख करत अर्थमंत्री म्हणाल्या, “पूर्वी सामाजिक न्याय ही केवळ राजकीय घोषणा होती. आपल्या सरकारसाठी सामाजिक न्याय काय आहे, हे कृतीतून दाखवून दिले आहे. तळागाळातील लोकांपर्यंत लाभ पोहचवण्याचा संपृक्त दृष्टिकोन ही सामाजिक न्यायाची खरी आणि व्यापक उपलब्धी आहे. हे सर्व आम्ही धर्मनिरपेक्ष कृतीतून केले. ज्यातून भ्रष्टाचार कमी करण्याचे आणि घराणेशाही रोखण्याचे आमचे ध्येय होते." सीतारमण पुढे म्हणाल्या, “यात पारदर्शकता आहे. जी तळागाळातील लोकांना लाभ पोहोचवण्याची आणि सर्व स्तरातील लोकांना संसाधन आणि सोई समान मिळेल याची हमी देते. आम्ही समाजात असणाऱ्या असमानतेकडे लक्ष देत आहोत आणि ही असमानता कशी संपवता येईल, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. आम्ही परिणामांवर लक्ष केंद्रित करतो खर्चावर नाही. जेणेकरून जनहितकारी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन साध्य होईल." भाजपाच्या विचारसरणीशी जुळणाऱ्या आणखी एका घोषणेमध्ये सीतारमण यांनी “जलद लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा व्यापक विचार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. "विकसित भारताच्या उद्दिष्टाला साध्य करण्याच्या आड येणाऱ्या आव्हानांना सर्वसमावेशकपणे सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजनांबाबत शिफारशी करेल," असे त्या म्हणाल्या. ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक विजयादशमीच्या भाषणात आरएसएसप्रमुख मोहन भागवत यांनी “सर्वसमावेशक लोकसंख्या नियंत्रण धोरण” आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. हे धोरण सर्वांना समान लागू होईल. लोकसंख्या समतोल ठेवणे हे राष्ट्रीय हिताचे आहे, असे ते म्हणाले होते. २०१९ मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही “लोकसंख्या विस्फोट”चा उल्लेख केला होता. त्याला आव्हान म्हणून संबोधले होते. केंद्र आणि राज्यांना हे हाताळण्यासाठी योजना आखण्याचेही आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केले होते. भाजपाला पुन्हा जनादेशाचा आशीर्वाद मिळेल मोदी सरकारच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचे कौतुक करताना सीतारमण म्हणाल्या, “२०१४ पूर्वीच्या काळातील आमच्या पुढे आलेले प्रत्येक आव्हान आम्ही आर्थिक व्यवस्थापन आणि प्रशासनाद्वारे पार केले. २०१४ नंतरच्या सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाने देशाला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर आणले आहे. आमची योग्य धोरणे, योग्य निर्णय आणि खरा हेतू यामुळे हे साध्य झाले आहे.” हेही वाचा : कर रचना ‘जैसे थे’, लोकप्रिय घोषणाही नाही! मोदी सरकारला २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याचा विश्वास? भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारला लोकांकडून पुन्हा एकदा जबरदस्त जनादेशाचा आशीर्वाद मिळेल, अशी आशा व्यक्त करत सीतारमण म्हणाल्या की, जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्पात आमचे सरकार विकसित भारतासासाठी एक विस्तृत रोड मॅप सादर करेल.”
