Budget Session : विरोधकांचा गोंधळ, सत्ताधाऱ्यांचा प्रतिवार; वक्फच्या निमित्ताने दोन्ही सभागृहांनी रचला इतिहास

वक्फ विधेयकावर मॅरेथॉन चर्चा

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, राज्यसभेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेने एक नवा विक्रम रचला. कारण या विधेयकासाठी राज्यसभेत जवळपास १७ तास २ मिनिटे चर्चा झाली. “काल राज्यसभेत आपण साध्य केलेला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आपण एक नवा विक्रम रचला. आम्ही (वक्फ विधेयकावर) १७ तास २ मिनिटे चर्चा केली. १९६१ मध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली होती. हा विक्रम मोडणे अत्यंत कठीण वाटते”, असे रिजिजू म्हणाले. वक्फ विधेयकावरील मॅरेथॉन चर्चेच्या समाप्तीनंतर लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहात पहाटेपर्यंत मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीवर चर्चा सुरू करण्यात आली.

गेल्या आठवड्यात इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांनी एकत्र येऊन अध्यक्ष बिर्ला यांच्यासमोर “सरकारकडून संसद आणि संसदीय कार्यपद्धतींचा अवमान” असा मुद्दा उपस्थित केला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलण्याची संधी नाकारल्याबद्दल त्यांनी बिर्ला यांच्यासमोर चर्चा केली. वक्फ विधेयकावर मतदानात इंडिया आघाडीतील सर्व पक्ष एकत्र आले. हे विधेयक २८८-२३२ मतांनी मंजूर झाले. राज्यसभेत हे विधेयक १२८-९५ मतांनी मंजूर झाले.

मित्र पक्षांचं समर्थन मिळवण्यास भाजपासमोर आव्हान

वक्फ विधेयकावर एनडीएतीलच काही मित्र पक्षांना आक्षेप होता. जद-यू, टीडीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), जद (एस) आणि लोजपा खासदारांची मते कोणाच्या बाजूने जातील ही शंका होती. परंतु, भाजपाला त्यांची मते मिळवण्यात यश मिळाले. राज्यसभेतील मतदानातून एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा निघाला की, वायएसआरसीपी आणि बीआरएस यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले तर बीजेडी खासदारांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार मतदान केले. बीजेडीने कोणतेही व्हिप जारी केले नसल्याने बीजेडीची काही मते समर्थनार्थ आणि काही मते विरोधात पडली असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. बीजेडीच्या सात खासदारांपैकी तीन खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की पुढील वर्षी होणाऱ्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाशी संभाव्य युतीसाठी पक्ष उत्सुक असतानाही अण्णाद्रमुकच्या सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.

राज्यसभेत ८६ खासदारांची एकत्रित संख्या असलेल्या इंडिया ब्लॉकची ८० मते वक्फ विधेयकाच्या विरोधात पडली. तर, विविध कारणांमुळे सहा सदस्य अनुपस्थित होते. कपिल सिब्बल आणि अजित कुमार भुयान या दोन अपक्षांनीही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. तृणमूल काँग्रेसचे एक खासदार सुब्रत बक्षी हे वैद्यकीय कारणास्तव दिल्लीला जाऊ शकले नाहीत. आपचे दोन खासदार हरभजन सिंग आणि संजीव अरोरा हे गैरहजर होते. झामुमोचे दोन खासदार शिबू सोरेन आणि महुआ माजी हे देखील आरोग्याच्या कारणास्तव उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) प्रमुख शरद पवार देखील वैद्यकीय कारणास्तव उपस्थित नव्हते.

एनडीएकडे एकूण ११८ खासदार आहेत. पण एनडीएच्या बाजूने १२८ मते मिळाली. त्यांना मिळालेली अतिरिक्त दहा मते नामांकित सदस्य आणि बीजेडीची होती, असं म्हटलं जातंय.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात विरोधी पक्ष सरकारविरुद्ध एकजूट राहिले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे रोज इंडिया आघाडीच्या फ्लोअर लीडर्सची बैठक घेत होते. परंतु, ममता बॅनर्जीच्या पक्षाने त्यांना वगळल्याने ही बैठक घेणंच मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रद्द केलं. सरकार आणि संयुक्त विरोधी पक्षांमधील संघर्ष इतका वाढला की राज्यसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या (बीएसी) बैठकीत त्यांच्या फ्लोअर मॅनेजर्समध्ये वाद झाला. यामुळे राज्यसभेचे उपसभापती धनखड यांना सभात्याग करावा लागला.

सोनिया गांधी यांच्या टीकेवर लोकसभेत खडाजंगी

तसंच, काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि राज्यसभेच्या खासदार सोनिया गांधी यांनी वक्फ विधेयकावर टीका केली होती. या टीकेवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रतिटीका केली. सोनिया गांधींचं नाव न घेता बिर्ला यांनी संसदीय लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला अनुसरून नाही”, असं म्हटलं. यामुळे विरोधी पक्षाचे खासदार सभागृहाच्या वेलमध्ये आले आणि त्यांनी सरकारच्या “हुकूमशाही” दृष्टिकोणाविरुद्ध घोषणाबाजी केली.

गुरुवारी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत बोलताना सोनिया म्हणाल्या होत्या की, “काल, वक्फ दुरुस्ती विधेयक, २०२४ लोकसभेत मंजूर झाले आणि आज ते राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. प्रत्यक्षात हे विधेयक उधळून लावण्यात आले. आमच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे. हे विधेयक संविधानावरच एक हल्ला आहे. आपल्या समाजाला कायमच ध्रुवीकरणाच्या स्थितीत ठेवण्यासाठी भाजपाच्या जाणीवपूर्वक आखलेल्या रणनीतीचा हा एक भाग आहे.”

अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात जोरदार हस्तक्षेप करणारे राहुल गांधी दुसऱ्या टप्प्यात बहुतेक अनुपस्थित होते. अमेरिकेने भारतावर आयात कर लादल्याबद्दल सभागृहात नरेंद्र मोदी सरकारवर राहुल गांधींनी टीका केली. चीनसोबतच्या सीमा वादावरूनही त्यांनी सरकारवर हल्ला चढवला आणि आरोप केला की चीनने “आमचा प्रदेश” ४,००० चौरस किलोमीटरवर कब्जा केला आहे. अधिवेशनादरम्यान, लोकसभेने विविध मंत्रालयांसाठी अनुदान मागण्या तसेच वित्त विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर सरकारने अर्थसंकल्पीय कामकाज पूर्ण केले. मणिपूरचा अर्थसंकल्पही मंजूर करण्यात आला. लोकसभेत दहा सरकारी विधेयके सादर करण्यात आली आणि १६ विधेयके मंजूर करण्यात आली. परदेशी लोकांच्या स्थलांतर, प्रवेश आणि वास्तव्याचे नियमन करणारे इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिलही संसदेने अधिवेशनादरम्यान मंजूर केले.