‘बुलडोझर बाबा’ची ओळख पुसत ‘विकास पुरुष’ होण्याच्या प्रयत्नात मुख्यमंत्री योगी, काय आहे यामागचं कारण?

योगी सरकार १.०
फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने २३ पानांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये शेतकरी, तरुणवर्ग, मच्छीमार आणि महिलांसह विविध वर्गातील लोकांना आश्वासनं देण्यात आली होती. १९ मार्च २०१७ मध्ये पहिल्यांदाच पदभार स्वीकारल्यानंतर आदित्यनाथ सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला. राज्यातील ८० लाखांहून अधिक उपेक्षित शेतकऱ्यांचे ३६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांचे अँटी-रोमिओ स्क्वॉड तयार करण्यात आले. छेडछाड रोखण्यासाठी तसंच महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये योगी सरकारने पहिली गुंतवणूकदार शिखर परिषद आयोजित केली. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह देशातील आघाडीचे उद्योगपती उपस्थित होते. या परिषदेमुळे उत्तर प्रदेश राज्याची प्रतिमा बदलण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळाली.
सरकारने धर्मांतराच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी उत्तर प्रदेश बेकायदा धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा, २०२१ आणला. २०१९ मधील कुंभ आणि महाकुंभ २०२५ च्या आधीच सरकारने उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेळा प्राधिकरण अलाहाबाद कायदा २०२७ आणि श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी कायदा २०१८ मंजूर केला होता. हा कायदा काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या विकासासाठी होता. कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत उत्तर प्रदेश राज्याला आदर्श राज्य म्हणून सादर करण्याचे हे प्रयत्न होते. यामध्ये उत्तर प्रदेश गोहत्या प्रतिबंधक कायदा २०२० याचा समावेश होता. या कायद्यात गाई किंवा तिच्या संततीची बेकायदा वाहतूक करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या कायद्यांविरोधात केलेल्या आंदोलनातील दोषींचे पोस्टर लावण्यात आले होते. तसंच या दोषींना राज्यातील सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी वसुलीसाठी नोटीस बजावली होती.

याच परिस्थितीत पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांच्या चकमकीत मारल्या गेलेल्या गुन्हेगारांच्या आकड्यांवरूनही आदित्यनाथ सरकारला वादाचा सामना करावा लागला होता. पहिल्या १० महिन्यांतच राज्यातील पोलिसांनी ९०० हून अधिक एन्काउंटर केले. यामध्ये जवळपास ३० जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि विविध न्यायालयांनी या प्रकरणाची दखल घेतली होती.
विविध गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्यांच्या कथित बेकायदा आणि अनधिकृत मालमत्तांवर बुलडोझर चालवण्यात आले. या कारवाईनंतर योगी आदित्यनाथांना ‘बुलडोझर बाबा’ असे नाव पडले. भाजपाने याच नावाचा वापर करत देशभरातल्या निवडणूक प्रचारात योगींना मुख्य प्रचारक बनवण्यात आले.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मालमत्ता पाडल्याबद्दल उत्तर प्रदेशातील अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला आदेश दिले होते. यावेळी राज्यातील नागरिकांच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण कारवाई करताना काही मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाने निश्चित करून दिली.

योगी सरकार २.०
योगी सरकारने त्यांचा दुसरा कार्यकाळ २५ मार्च २०२२ ला सुरू केला. यावेळी मोफत धान्य योजनेचा विस्तार करण्याचा पहिला महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांनी घेतला होता. हा निर्णय भाजपाच्या यशामागचा एक प्रमुख घटक मानला जातो.
त्यानंतर सरकारने २०२९ पर्यंत एक लाख कोटी इतक्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवत उत्तर प्रदेशला प्रगतिशील राज्य म्हणून विकसित करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रत्येक क्षेत्रासाठी त्यांनी धोरणांमध्ये सुधारणा केली. व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. मुद्रांक शुल्कात सूट आणि कर्जावरील व्याज परतफेड करण्यासाठी अनुदानित जमीन, भांडवली अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले.
गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारची ‘उद्योग बंधू’ ही संस्था ‘इन्व्हेस्ट यूपी’ यामध्ये रूपांतरित करण्यात आली. गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्यातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना देशभर तसंच परदेशातही पाठवण्यात आले. फेब्रवारी २०२३ च्या जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेत सरकारला ४० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मिळाल्याचा दावाही करण्यात आला होता.

सरकारने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली. एप्रिल २०२३ मध्ये प्रयागराजमधील एका रुग्णालय संकुलात पोलिस कर्मचारी आणि माध्यमांच्या समोरच गुंड पार्श्वभूमीच्या आणि राजकारणी बनलेल्या अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ याची तीन हल्लेखोरांनी गोळी घालून हत्या केली. गुंड असलेल्या आणि नंतर राजकारणात प्रवेश केलेल्या मुख्तार अन्सारीला सरकारने राज्यातील बांदा तुरुंगात आणले. अन्सारीला पंजाब तुरुंगातून बांदा तुरुंगात आणण्यासाठी सरकारला मोठी कायदेशीर लढाई लढावी लागली होती. अन्सारीच्या साथीदारांनाही अटक करण्यात आली होती तसंच त्याच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांच्यावर अतिक्रमण कारवाईही करण्यात आली होती. मार्च २०२४ मध्ये अन्सारीचे हृदयविकाराच्या झटक्याने तुरुंगातच निधन झाले.

२०२३ च्या मध्यापर्यंत सरकारचे लक्ष अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामाकडे होते. धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना यावेळी कऱण्यात आल्या. सनातन धर्माच्या कार्यासाठी धार्मिक संस्था आणि मंडळांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली. रस्तेसुधारणा आणि विविध धार्मिक स्थळांसाठी विकास प्राधिकरणांची स्थापनाही करण्यात आली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपाला मोठा धक्का बसला. एकूण ८० जागांपैकी फक्त ३३ जागा भाजपाला मिळाल्या, तर ३७ जागा समाजवादी पक्षाला मिळाल्या.

२०२४ च्या शेवटी प्रयागराजमधील महाकुंभ आयोजित करण्याकडे योगी सरकारने लक्ष केंद्रित केलं. ४५ दिवसांच्या या मेळाव्याचे आयोजन आणि लोकप्रियता वाढवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले. या मेळाव्यात सुमारे ६६ कोटींपेक्षाही जास्त भाविक आले होते, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. २९ जानेवारीला झालेल्या चेंगराचेंगरीने मात्र या मेळाव्याला गालबोट लागले. यामध्ये ३० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.
भाजपाच्या २०२२ च्या जाहीरनाम्यातील एक आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. गुणवंत विद्यार्थिनींना स्कूटीचे वाटप करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठीची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही लाभार्थ्यांची निवड झालेली नाही.