मुंबई: गेल्या दोन ते तीन वर्षात रेल्वे प्रकल्पांवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे भूसंपादन यासह मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून (एमआरव्हीसी)राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना वेळेत उपलब्ध होऊ न शकलेला निधी यामुळे महत्त्वाचे प्रकल्प पुढे सरकूच शकलेले नाहीत. राज्यातील सत्तांतरानंतर नव्याने स्थापन होणाऱ्या सरकारकडून यांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
बहुचर्चित बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ठाणे, पालघर जिल्ह्याबरोबरच मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील सरकारी आणि खासगी अशी ४३३.८२ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यात आतापर्यंत नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पाेरेशन लिमिटेडकडून ७१ टक्के भूसंपादन झाले आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे वांद्रे कुर्ला संकुल येथील भुयारी स्थानक आणि ठाणे, कल्याण शिळफाटापर्यंतच्या २१ किलोमीटरच्या भुयारी मार्गासाठी अद्यापही जागा मिळालेली नाही. ही जागा उपलब्ध होत नसल्याने या भुयारी स्थानक आणि भुयारी मार्गाच्या कामांच्या निविदाही रद्दच करण्यात आल्या. राज्य सरकारच्या उदासिनतेमुळे यावर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही टिका केली होती. आता सत्तांतरानंतर राज्यातील हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
याशिवाय मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर एमआरव्हीसीकडून राबवण्यात येणाऱ्या एमयूटीपीतील विविध रेल्वे प्रकल्पांना निधी देण्यावरूनही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये वाद झाला. या प्रकल्पात ५१ टक्के निधी रेल्वेकडून आणि ४९ टक्के निधी राज्य सरकारकडून मिळतो. एमयूटीपी-दोन आणि तीन मधील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी गेल्या तीन वर्षात राज्य सरकारने प्रकल्पांसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधीच उपलब्ध केला नाही. त्यामुळे प्रकल्पांची गती मंदावल्याचे सांगत त्यावर टिकाही झाली. त्यातच रेल्वे मंत्रालयाने ७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधीही दिला. यावर बरीच खलबते झाल्यावर गेल्या महिन्यात राज्य सरकारकडून ३०० कोटी रुपये आणि सिडकोकडून ३५ कोटी रुपये निधी देण्यात आला. त्याव्यतिरिक्त नुकतेच रेल्वे मंत्रालयाने आणखी १०० कोटी रुपयांची भर घातली. राज्य सरकारकडून मात्र प्रकल्पांसाठी ऊर्वरित निधी अद्यापही उपलब्ध होऊ शकलेला नाही.
एमआरव्हीसीच्या ३३ हजार ६९० कोटी रुपयांच्या एमयूटीपी ३ ए ला अर्थसहाय्य करण्यासही राज्य सरकारकडून असमर्थता दर्शवण्यात आली. तसे पत्र नगरविकास विभाग आणि एमआरव्हीसीलाही देण्यात आले होते. एमएमआरडीएकडून मेट्रो मार्ग, मुंबई पारबंदर रस्ते प्रकल्प, उड्डाणपूल इत्यादींची अंमलबजावणी केली जात असून या प्रकल्पांना १ लाख ३५ हजार कोटींचे अर्थसहाय्य देण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर असल्याचे पत्रात नमूद केले. त्यामुळे निधीअभावी असमर्थता दर्शविण्यात आली.
