अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी संघर्ष करणाऱ्या राष्ट्रीय लोक दलाने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अत्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. एकेकाळी या पक्षाचा उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये एकही सदस्य नव्हता. मात्र, अवघ्या दोन वर्षांमध्ये हा प्रादेशिक पक्ष आता उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये, तसेच राज्यसभा आणि लोकसभेमध्येही आपले अस्तित्व दाखवताना दिसतो आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील जाट समुदायाच्या पाठिंब्यावर आपल्या राजकारणाची भिस्त ठेवणाऱ्या राष्ट्रीय लोक दलाला आता आपला राजकीय विस्तार करायचा आहे. त्या दृष्टीने हा पक्ष प्रयत्न करत असून तशा हालचालीही पक्षाने सुरू केल्या आहेत. राष्ट्रीय लोक दल हा पक्ष ना कुणाचा मित्र आहे, ना कुणाचा शत्रू! या पक्षाचे राजकारण आजवर ‘खोबरं तिकडं चांगभलं’ अशाच स्वरूपाचे राहिले आहे. समाजवादी पार्टीबरोबर असलेल्या या पक्षाने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्याबरोबरचे नातेसंबंध तोडले आणि इंडिया आघाडीमधून ‘एनडीए’ आघाडीत जाणे पसंत केले.
हेही वाचा :शासकीय सेवकांना आजपर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कामकाजात सहभागी का होता येत नव्हते?
एनडीए आघाडीमध्ये गेलेल्या राष्ट्रीय लोक दलाला भाजपाने लोकसभा निवडणुकीमध्ये पश्चिम उत्तर प्रदेशातील दोन जागा देऊ केल्या. बाघपत आणि बिजनौर अशा दोन्ही जागांवर या पक्षाने विजय मिळवून दाखवला. रालोदचे उमेदवार चंदन चौहान यांनी बिजनौर मतदारसंघातून ३७,५०८ मतांनी विजय मिळवला, तर बागपतमधून पक्षाचे राजकुमार सांगवन १,५९,४५९ मतांनी विजयी झाले. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत पक्षाने या निवडणुकीमध्ये चांगली कामगिरी करून दाखवली. १०० टक्के स्ट्राईक रेटने लोकसभेमध्ये किमान खाते उघडण्यात हा पक्ष यशस्वी ठरला. रालोदचे अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभेवर खासदार आहेत. त्यांना यंदाच्या मंत्रिमंडळामध्ये स्थान देण्यात आले असून ते स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री झाले आहेत. त्यांना कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि शिक्षण खाते सुपूर्द करण्यात आले आहे. फक्त पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये प्रभाव असलेल्या या पक्षाला आता उत्तर प्रदेशच्या इतर भागांवर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करायचे आहे. पक्षाच्या पुढील वाटचालीबाबत भाष्य करताना रालोदचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनुपम मिश्रा म्हणाले की, “आमचे नेते जयंत चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचा विस्तार सुरू आहे. आम्ही त्याला ‘लूक इस्ट’ धोरण असे नाव दिले आहे. हा विस्तार करण्याचे ध्येय लक्षात ठेवूनच आम्ही आधीच काही नेत्यांना आमच्या पक्षामध्ये सामील करून घेतले आहे.”
मिश्रा म्हणाले की, ‘लूक इस्ट’ या धोरणाअंतर्गत आम्ही बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपूर, बलिया, गाझीपूर आणि फैजाबाद या काही जिल्ह्यांवर पहिल्या टप्प्यामध्ये अधिक लक्ष्य करत आहोत. पक्षवाढीसाठी विशिष्ट जातीसमूहांकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. पक्षाचे संस्थापक चौधरी चरणसिंग यांनी ‘AJGR सूत्र’ (अहिर, जाट, गुर्जर आणि राजपूत) मांडले होते. त्यामध्ये थोडे बदल करून हेच सूत्र पुनरुज्जीवित केले जात आहे. रालोद या पक्षाने आतापर्यंत प्रामुख्याने पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जागांवरच निवडणूक लढवली आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही एक महत्त्वाकांक्षी खेळी ठरणार आहे.
२०१९ च्या निवडणुकीवेळी पक्षाने पहिल्यांदा सपासोबत युती केली होती. तेव्हा रालोद पक्षाला पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील मुझफ्फरनगर, बागपत आणि मथुरा या जागा देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये, सपाने रालोदला ३३ जागा दिल्या. या सर्व जागा पश्चिम उत्तर प्रदेशमधीलच होत्या. या ३३ पैकी आठ जागा जिंकण्यामध्ये रालोदला यश आले. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या मार्च महिन्यामध्ये जयंत चौधरी यांनी एनडीए आघाडीत जाणे पसंत केले. त्यांनी सपासोबतची आपली युती तोडली. ही युती तोडताना त्यांनी सपावर गुंडगिरीचा आरोप केला. रालोदने आपल्या पाठिंब्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत आठ जागा जिंकल्या, असे म्हणत सपानेही प्रत्युत्तर दिले होते. जाट समाजाचा पक्ष ही प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठीच रालोदने उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळामध्ये दलित समाजाचा प्रतिनिधी असलेल्या आमदाराला संधी दिली. तसेच लोकसभा निवडणुकीमध्ये जाट आणि गुज्जर यांनाही तिकिटे दिली. मात्र, विस्तार करण्यासाठी धडपड करणाऱ्या रालोदला पाहून भाजपामधील काहींच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भाजपाच्या एका नेत्याने म्हटले की, “रालोद राज्यात आपले केडर बळकट करण्यासाठी काम करत आहे हे चांगलेच आहे, परंतु त्यांनी हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्याकडून आपल्याच मित्रपक्षाला आव्हान दिले जाऊ नये.”
हेही वाचा : RSS, शासकीय नोकरी आणि बंदी! १९८२ च्या ‘त्या’ खटल्यात काय झालं होतं?
भाजपाच्या आणखी एका नेत्याने सांगितले की, त्यांना पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये कोणताही आधार नसल्याने रालोदला आपला विस्तार करणे फार कठीण जाणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या प्रदेशात पक्षाची कोअर व्होट बँक नाही, अशा प्रदेशात पक्ष बांधणे सोपे नाही. जाट आणि गुर्जर हे रालोदचे मूळ मतदार आहेत. मात्र, पूर्व आणि मध्य यूपीमध्ये त्यांचे फारच कमी प्रतिनिधित्व आहे.” मात्र, एनडीएच्या गोटात सामील झाल्यानंतर, रालोदला असलेले मुस्लीम समुदायाचे समर्थन कमी होताना दिसत आहे. मात्र, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनुपम मिश्रा म्हणाले की, “ही आमच्यासाठी काही समस्या नाही. आम्ही भाजपाशी हातमिळवणी केल्यापासून एकाही मुस्लीम नेत्याने पक्ष सोडलेला नाही. तसेच, आम्ही आगामी पोटनिवडणुकीत मीरापूर विधानसभेची जागा मुस्लीम नेत्याला देण्याच्या विचारात आहोत. भाजपाशी हातमिळवणी केली म्हणून मुस्लीम समाजाचा पाठिंबा कमी होईल, असे आम्हाला वाटत नाही.”
हेही वाचा :शासकीय सेवकांना आजपर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कामकाजात सहभागी का होता येत नव्हते?
एनडीए आघाडीमध्ये गेलेल्या राष्ट्रीय लोक दलाला भाजपाने लोकसभा निवडणुकीमध्ये पश्चिम उत्तर प्रदेशातील दोन जागा देऊ केल्या. बाघपत आणि बिजनौर अशा दोन्ही जागांवर या पक्षाने विजय मिळवून दाखवला. रालोदचे उमेदवार चंदन चौहान यांनी बिजनौर मतदारसंघातून ३७,५०८ मतांनी विजय मिळवला, तर बागपतमधून पक्षाचे राजकुमार सांगवन १,५९,४५९ मतांनी विजयी झाले. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत पक्षाने या निवडणुकीमध्ये चांगली कामगिरी करून दाखवली. १०० टक्के स्ट्राईक रेटने लोकसभेमध्ये किमान खाते उघडण्यात हा पक्ष यशस्वी ठरला. रालोदचे अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभेवर खासदार आहेत. त्यांना यंदाच्या मंत्रिमंडळामध्ये स्थान देण्यात आले असून ते स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री झाले आहेत. त्यांना कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि शिक्षण खाते सुपूर्द करण्यात आले आहे. फक्त पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये प्रभाव असलेल्या या पक्षाला आता उत्तर प्रदेशच्या इतर भागांवर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करायचे आहे. पक्षाच्या पुढील वाटचालीबाबत भाष्य करताना रालोदचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनुपम मिश्रा म्हणाले की, “आमचे नेते जयंत चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचा विस्तार सुरू आहे. आम्ही त्याला ‘लूक इस्ट’ धोरण असे नाव दिले आहे. हा विस्तार करण्याचे ध्येय लक्षात ठेवूनच आम्ही आधीच काही नेत्यांना आमच्या पक्षामध्ये सामील करून घेतले आहे.”
मिश्रा म्हणाले की, ‘लूक इस्ट’ या धोरणाअंतर्गत आम्ही बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपूर, बलिया, गाझीपूर आणि फैजाबाद या काही जिल्ह्यांवर पहिल्या टप्प्यामध्ये अधिक लक्ष्य करत आहोत. पक्षवाढीसाठी विशिष्ट जातीसमूहांकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. पक्षाचे संस्थापक चौधरी चरणसिंग यांनी ‘AJGR सूत्र’ (अहिर, जाट, गुर्जर आणि राजपूत) मांडले होते. त्यामध्ये थोडे बदल करून हेच सूत्र पुनरुज्जीवित केले जात आहे. रालोद या पक्षाने आतापर्यंत प्रामुख्याने पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जागांवरच निवडणूक लढवली आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही एक महत्त्वाकांक्षी खेळी ठरणार आहे.
२०१९ च्या निवडणुकीवेळी पक्षाने पहिल्यांदा सपासोबत युती केली होती. तेव्हा रालोद पक्षाला पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील मुझफ्फरनगर, बागपत आणि मथुरा या जागा देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये, सपाने रालोदला ३३ जागा दिल्या. या सर्व जागा पश्चिम उत्तर प्रदेशमधीलच होत्या. या ३३ पैकी आठ जागा जिंकण्यामध्ये रालोदला यश आले. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या मार्च महिन्यामध्ये जयंत चौधरी यांनी एनडीए आघाडीत जाणे पसंत केले. त्यांनी सपासोबतची आपली युती तोडली. ही युती तोडताना त्यांनी सपावर गुंडगिरीचा आरोप केला. रालोदने आपल्या पाठिंब्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत आठ जागा जिंकल्या, असे म्हणत सपानेही प्रत्युत्तर दिले होते. जाट समाजाचा पक्ष ही प्रतिमा पुसून टाकण्यासाठीच रालोदने उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळामध्ये दलित समाजाचा प्रतिनिधी असलेल्या आमदाराला संधी दिली. तसेच लोकसभा निवडणुकीमध्ये जाट आणि गुज्जर यांनाही तिकिटे दिली. मात्र, विस्तार करण्यासाठी धडपड करणाऱ्या रालोदला पाहून भाजपामधील काहींच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भाजपाच्या एका नेत्याने म्हटले की, “रालोद राज्यात आपले केडर बळकट करण्यासाठी काम करत आहे हे चांगलेच आहे, परंतु त्यांनी हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्याकडून आपल्याच मित्रपक्षाला आव्हान दिले जाऊ नये.”
हेही वाचा : RSS, शासकीय नोकरी आणि बंदी! १९८२ च्या ‘त्या’ खटल्यात काय झालं होतं?
भाजपाच्या आणखी एका नेत्याने सांगितले की, त्यांना पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये कोणताही आधार नसल्याने रालोदला आपला विस्तार करणे फार कठीण जाणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या प्रदेशात पक्षाची कोअर व्होट बँक नाही, अशा प्रदेशात पक्ष बांधणे सोपे नाही. जाट आणि गुर्जर हे रालोदचे मूळ मतदार आहेत. मात्र, पूर्व आणि मध्य यूपीमध्ये त्यांचे फारच कमी प्रतिनिधित्व आहे.” मात्र, एनडीएच्या गोटात सामील झाल्यानंतर, रालोदला असलेले मुस्लीम समुदायाचे समर्थन कमी होताना दिसत आहे. मात्र, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनुपम मिश्रा म्हणाले की, “ही आमच्यासाठी काही समस्या नाही. आम्ही भाजपाशी हातमिळवणी केल्यापासून एकाही मुस्लीम नेत्याने पक्ष सोडलेला नाही. तसेच, आम्ही आगामी पोटनिवडणुकीत मीरापूर विधानसभेची जागा मुस्लीम नेत्याला देण्याच्या विचारात आहोत. भाजपाशी हातमिळवणी केली म्हणून मुस्लीम समाजाचा पाठिंबा कमी होईल, असे आम्हाला वाटत नाही.”
