महाराष्ट्र हे औद्याोगिक क्षेत्रात पुढारलेलं राज्य आहे. भारत आणि महाराष्ट्र सध्या अभूतपूर्व अशा बेरोजगारीच्या संकटात सापडला आहे. अशा स्थितीत तरुण पिढीला नोकरीव्यवसायासाठी प्रशिक्षित आणि कुशल करणं महत्त्वाचं ठरतं. जुलै २०२३ मध्ये जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना व संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संस्थेने (युनेस्को) यांनी तांत्रिक आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण ( ळश्एळ) संबंधित आव्हानं जाणून घेण्यासाठी, त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी अभ्यास केला. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधलं तंत्र-व्यवसाय शिक्षण आणि कौशल्य हे श्रमबाजाराच्या गरजांशी जुळणारे नाही. येणाऱ्या काळात तंत्र-व्यवसाय शिक्षण-प्रशिक्षणाची वाढती मागणी हे देश पुरी करू शकत नाहीत असा अभ्यासाचा निष्कर्ष होता. या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.
भारतात आतापर्यंत एकूण तीन राष्ट्रीय शैक्षणिक आणि दोन कौशल्य विकास धोरणे आखली गेली. १९६८ च्या पहिल्या शैक्षणिक धोरणात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक वर्गात शिक्षणाला उत्पादकतेशी आणि व्यावहारिक प्रशिक्षणाशी जोडण्यासाठी कार्यानुभव आणि समाजसेवा यांवर भर होता. १९८६ च्या धोरणात व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व दिलं. विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण प्रवाहात वळवण्यासाठी विविध ‘ट्रेड’चं प्रशिक्षण सुरू केलं. १९९५ पर्यंतचे २५ टक्के विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणात आणण्याचे लक्ष साध्य न झाल्यानं १९९२ च्या सुधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सन २००० पर्यंत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षण प्रवाहात आणण्याची हमी देण्यात आली. श्रमप्रतिष्ठा, व्यवसाय शिक्षणाची निकड, त्याप्रती असणारा शैक्षणिक आणि सामाजिक भेदभाव दूर करून व्यवसाय शिक्षणाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात नेटाने आणण्यासाठी २०२० चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अस्तित्वात आले.
Maharashtra elections 2024 : अमरावती : विधानसभा निवडणूक! भाजपची पाच जागांवर अडचण…
व्यवसाय/कौशल्य शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने कुशल मनुष्यबळ व राष्ट्राची आपल्या देशाची गरज भागत नाही. महाराष्ट्रात नववीपासूनच्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण मंडळाद्वारा ८५० पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम जवळजवळ दोन हजार केंद्रांतून चालवले जातात. व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाद्वारा १,७०० पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम चालवले जातात. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार २७ डिसेंबर २०१८ नंतर देशातील सर्व कौशल्य शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम हे राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा मानकाशी सुसंगत असायला हवेत. तसे करण्यासाठी अभ्यासक्रम पुनर्रचित करावे लागतील. विद्यार्थ्यांना पॉलिटेक्निक किंवा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठांत उच्च शिक्षण घेण्याच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील.
महाराष्ट्राची कुशल मनुष्यबळाची गरज, कौशल्य व व्यवसाय शिक्षणाशी संबंधित आव्हानं यावर धोरणकर्त्यांनी तोडगा काढायचा आहे. आमदारांनी उपस्थित केलेले १० प्रश्न व्यवसाय शिक्षण प्रभावीपणे राबविले जाण्यासाठी निधी, मोडकळीस आलेल्या व विनावापर असलेल्या औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या इमारती, वेतन, शिक्षकांची नियुक्ती, तंत्र शिक्षण शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर, इ बाबतचे आहेत. ९ प्रश्न बोगस प्रशिक्षण केंद्र, कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत झालेली फसवणूक, अपहार व गैरव्यवहार, इ संबंधी, तर ३ प्रश्न शिष्यवृत्ती संबंधित विचारले गेले. समग्र शिक्षा अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तर योजना ७०० पेक्षा जास्त शाळांमध्ये २०१४-१५ पासून कार्यान्वित केली. पण आजही या शाळांमध्ये शिक्षकांचं अनियमित वेतन, नियमित शिक्षक, पुस्तकं, नियमित प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा यांचा अभाव आहे. या समस्या सोडवून राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षणाची दर्जेदार संधी कशी मिळवून द्यायची, त्याची चर्चा सभागृहात होणे अपेक्षित आहे.
–मीनाकुमारी यादव
info@sampark. net. in
पूर्ण अहवाल www. samparkmumbai. org या संपर्कच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध.
