संतोष प्रधान
पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक वर्षभरापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असतानाही टाळल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने कानउघडणी केल्यानेच अकोला पश्चिम मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे कायद्यातील तरतुदीपेक्षा २३ दिवस अधिक असल्यानेच अकोल्यात पोटनिवडणूक घ्यावी लागली आहे. पुण्यात १५ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असतानाही पोटनिवडणूक टाळण्यात आली होती.
लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांमध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) मध्ये तरतूद आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपत आहे. अकोला पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निधन झाले. परिणामी एक वर्षापेक्षा २३ दिवसांचा अधिक कालावधी शिल्लक असताना जागा रिक्त झाल्यानेच पोटनिवडणूक घ्यावी लागत आहे.
आणखी वाचा- महाराष्ट्रात पाच टप्प्यात होणार निवडणूक; कोणत्या जिल्ह्यांत कधी होणार मतदान? जाणून घ्या
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे निधन मार्च २०२३ मध्ये झाले होते. लोकसभेची मुदत येत्या १६ जूनला संपुष्टात येत आहे. म्हणजेच १५ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असतानाही पुण्याची जागा रिक्त होऊनही पोटनिवडणूक टाळण्यात आली होती. पुण्यातील कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती पुणे लोकसभा मतदारसंघात होऊ नये म्हणून ही पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी भाजपने दबाव आणल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. पुण्यातील पोटनिवडणूक टाळल्याबद्दल न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली होती. तसेच लगेचच पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. पण हा आदेश जानेवारीमध्ये झाला आणि तेव्हा लोकसभेची निवडणूक अगदीच तोंडावर आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची विनंती मान्य करीत पोटनिवडणूक टाळली होती.
आणखी वाचा- ओडिशामध्ये बीजेडीविरोधात काँग्रेस वापरणार ‘कर्नाटक फॉर्म्युला’!
चार मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक नाही
राज्यातील विधानसभेचे एकूण पाच मतदारसंघ रिक्त आहेत. गोवर्धन शर्मा (अकोला पश्चिम), अनिल बाबर (खानापूर) आणि राजेंद्र पटणी (कारंजा) या तीन आमदारांच्या निधनाने जागा रिक्त आहेत. याशिवाय बँक घोटाळ्यात दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाल्याने सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. त्यांना जामीन मिळाला असला तरी शिक्षेला अद्याप स्थगिती मिळालेली नसल्याने ही जागा रिक्त आहे. अशोक चव्हाण यांनी अलीकडेच भोकर विधानसबा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. विधानसभेची मुदत एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना बाबर आणि पटणी यांचे निधन झाले. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार या दोन्ही मतदारसंघांत पोटनिवडणूक घेण्याची आवश्यकता नाही. अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा अलीकडेच झाला. परिणामी या चारही जागांवर पोटनिवडणूक घेण्याची गरज भासणार नाही. २०१४ मध्ये रिसोड मतदारसंघाचे आमदार सुभाष झणक यांचेही एक वर्षापेक्षा थोडा अधिक कालावधी शिल्लक असताना निधन झाले होते. तेव्हाही लोकसभेबरोबरच रिसोडमध्ये पोटनिवडणूक झाली होती. नवीन आमदाराला काम करण्यासाटी फक्त सहा महिन्यांची मुदत मिळाली होती. अकोला पश्चिममध्ये निवडून येणाऱ्या आमदाराला पाच महिन्यांचाच कालावधी मिळणार आहे.
पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक वर्षभरापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असतानाही टाळल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने कानउघडणी केल्यानेच अकोला पश्चिम मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे कायद्यातील तरतुदीपेक्षा २३ दिवस अधिक असल्यानेच अकोल्यात पोटनिवडणूक घ्यावी लागली आहे. पुण्यात १५ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असतानाही पोटनिवडणूक टाळण्यात आली होती.
लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांमध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) मध्ये तरतूद आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपत आहे. अकोला पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निधन झाले. परिणामी एक वर्षापेक्षा २३ दिवसांचा अधिक कालावधी शिल्लक असताना जागा रिक्त झाल्यानेच पोटनिवडणूक घ्यावी लागत आहे.
आणखी वाचा- महाराष्ट्रात पाच टप्प्यात होणार निवडणूक; कोणत्या जिल्ह्यांत कधी होणार मतदान? जाणून घ्या
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे निधन मार्च २०२३ मध्ये झाले होते. लोकसभेची मुदत येत्या १६ जूनला संपुष्टात येत आहे. म्हणजेच १५ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असतानाही पुण्याची जागा रिक्त होऊनही पोटनिवडणूक टाळण्यात आली होती. पुण्यातील कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती पुणे लोकसभा मतदारसंघात होऊ नये म्हणून ही पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी भाजपने दबाव आणल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. पुण्यातील पोटनिवडणूक टाळल्याबद्दल न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली होती. तसेच लगेचच पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. पण हा आदेश जानेवारीमध्ये झाला आणि तेव्हा लोकसभेची निवडणूक अगदीच तोंडावर आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची विनंती मान्य करीत पोटनिवडणूक टाळली होती.
आणखी वाचा- ओडिशामध्ये बीजेडीविरोधात काँग्रेस वापरणार ‘कर्नाटक फॉर्म्युला’!
चार मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक नाही
राज्यातील विधानसभेचे एकूण पाच मतदारसंघ रिक्त आहेत. गोवर्धन शर्मा (अकोला पश्चिम), अनिल बाबर (खानापूर) आणि राजेंद्र पटणी (कारंजा) या तीन आमदारांच्या निधनाने जागा रिक्त आहेत. याशिवाय बँक घोटाळ्यात दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाल्याने सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. त्यांना जामीन मिळाला असला तरी शिक्षेला अद्याप स्थगिती मिळालेली नसल्याने ही जागा रिक्त आहे. अशोक चव्हाण यांनी अलीकडेच भोकर विधानसबा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. विधानसभेची मुदत एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना बाबर आणि पटणी यांचे निधन झाले. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार या दोन्ही मतदारसंघांत पोटनिवडणूक घेण्याची आवश्यकता नाही. अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा अलीकडेच झाला. परिणामी या चारही जागांवर पोटनिवडणूक घेण्याची गरज भासणार नाही. २०१४ मध्ये रिसोड मतदारसंघाचे आमदार सुभाष झणक यांचेही एक वर्षापेक्षा थोडा अधिक कालावधी शिल्लक असताना निधन झाले होते. तेव्हाही लोकसभेबरोबरच रिसोडमध्ये पोटनिवडणूक झाली होती. नवीन आमदाराला काम करण्यासाटी फक्त सहा महिन्यांची मुदत मिळाली होती. अकोला पश्चिममध्ये निवडून येणाऱ्या आमदाराला पाच महिन्यांचाच कालावधी मिळणार आहे.
