Uttar Pradesh Politics : लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सर्वात जास्त फटका उत्तर प्रदेशमध्ये बसला. खरं तर भारतीय जनता पक्षाने राम मंदिराच्या मुद्द्याचा प्रचार मोठ्या प्रमाणात केला होता. मात्र, तरीही अयोध्यामधील फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघात भाजपाला पराभवाला समोरं जावं लागलं. आता महाराष्ट्र आणि झारखंड राज्याच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. या निवडणुकीबरोबरच उत्तर प्रदेशमधील विधानसभेच्या ९ जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्येही राजकारण तापलं आहे. असं असलं तरी उत्तर प्रदेशमधील विधानसभेच्या १० पैकी ९ जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली आहे. मात्र, मिल्कीपूर विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगाने केलेली नाही. त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं.
यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आता आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. मात्र, समोर आलेल्या माहितीनुसार, या मतदारसंघासंदर्भात उच्च न्यायालयात एक खटला प्रलंबित आहे. त्यामुळे आयोगाने मिल्कीपूरमधील पोटनिवडणूक जाहीर केली नाही. या मतदारसंघाच्या निवडणुकीशी संबंधित याचिकेवर अयोध्या जिल्ह्यातील मिल्कीपूर विधानसभेची बहुप्रतीक्षित पोटनिवडणूक थांबवण्यावरून भाजपाला पिछाडीवर टाकल्याचा आरोप केला आहे. अयोध्येत भारतीय जनता पक्षाला पुन्हा पराभवाची भीती असल्यामुळेच या मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यात आली नाही, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराचा अयोध्येत राम मंदिर असलेल्या फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आता ९ विधानसभा मतदारसंघात होणाऱ्या पोटनिवडणुकीवर लक्ष ठेवून आहेत. ही पोटनिवडणूक भाजपासाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या दीड महिन्यात लाभार्थी आणि पक्ष कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान चार बैठका घेतल्या आहेत. तर अनेक राज्यमंत्री नियमितपणे मतदारसंघात तळ ठोकून आहेत.
हेही वाचा : आर्णी मतदारसंघात भाजप उमेदवार बदलविण्याच्या तयारीत! महायुती आणि महाविकास आघाडीत होणार लढत
माजी आमदार गोरखनाथ बाबा यांनी २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या मतदारसंघातून अवधेश प्रसाद हे विजयी झाले होते. तर गोरखनाथ बाबा यांचा पराभव झाला होता. मात्र, अवधेश प्रसाद यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. ही याचिका गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. दरम्यान, मिल्कीपूरची पोटनिवडणूकही या निवडणुकीबरोबरच घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र, हा एक गंभीर मुद्दा होता म्हणून मी निवडणूक याचिका घेऊन कोर्टात गेलो होतो, असं गोरखनाथ बाबा सांगतात. माजी आमदार गोरखनाथ बाबा यांचा पराभव सपाच्या अवधेश प्रसाद यांनी केला होता. पण पुढे अवधेश प्रसाद यांनी फैजाबाद लोकसभा लढवली आणि ते खासदार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला. त्यामुळे त्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागणं महत्वाचं होतं, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
मिल्कीपूरमधील भाजपाच्या तिकिटासाठी प्राथमिक दावेदारांपैकी एक असलेले गोरखनाथ बाबा यांनी म्हटलं की, “मी न्यायालयाला तेव्हा अवधेश प्रसाद यांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित पक्षांना नोटीस पाठवली. याचिका प्रलंबित होती. पण खासदार झाल्यानंतर अवधेश प्रसाद यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने माझा अर्ज आपोआप रद्द झाला.” दरम्यान, गोरखनाथ बाबा यांची माघार घेण्याची याचिका गुरुवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती. माझ्या वकिलाने याचिका मागे घेण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात अर्ज केला. अलाहाबाद हायकोर्टाने पुढील सुनावणी १५ दिवसांनंतर ठेवली. ज्यामुळे मिल्कीपूरमध्ये १३ नोव्हेंबर रोजी पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता नाही.
गोरखनाथ बाबा यांनी असंही म्हटलं की, “त्यांची याचिका मागे घेण्याची इच्छा असूनही सपा त्याला विरोध करत आहे. कारण मिल्कीपूर पोटनिवडणूक इतर जागांच्या निवडणुकीबरोबर घेऊ इच्छित नाही. अवधेश प्रसाद यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी आमच्या अर्ज मागे घेण्याच्या अर्जाला कडाडून विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की हे प्रकरण मागे घेऊ नये आणि सर्व पक्षांचा विरोध न्यायालयासमोर नोंदवावा आणि त्यानंतरच याचिका मागे घेता येईल, असं गोरखनाथ बाबा यांनी सांगितलं. लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर आणि आमदार म्हणून राजीनामा दिल्यानंतर गोरखनाथ यांच्याकडे याचिका मागे घेण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी असल्याचा दावा प्रसाद यांनी केला. “मी ४ जून रोजी खासदार झाल्यानंतर १२ जून रोजी विधानसभेचा राजीनामा दिला. त्यांना अर्ज मागे घेण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी होता, पण मग त्यांनी आताच का अर्ज मागे घेण्यास सहमती दिली, असं अवधेश प्रसाद यांनी म्हटलं.
