विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना जागा रिक्त झाल्यास पोटनिवडणूक टाळता येते ही लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूद अकोला पश्चिम मतदारसंघात लागू पडत असल्याने या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता नाही. पण त्याच वेळी पुणे आणि चंद्रपूरमध्ये एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असतानाही या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघात नियमाला अपवाद करून पोटनिवडणूक घेण्याचे टाळण्यात आले होते.
अकोला पश्चिम मतदारसंघातील भाजपचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे ३ नोव्हेंबरला निधन झाले. महाराष्ट्राच्या विद्यमान विधानसभेची मुदत २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संपत आहे. म्हणजेच जागा रिक्त झाली तेव्हा एक वर्षापेक्षा कमी विधानसभेचा कालावधी शिल्लक आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ नुसार लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा सदस्याचे निधन, राजीनामा किंवा अपात्र ठरल्याने रिक्त झाल्यास ती सहा महिन्यांच्या कालावधीत भरण्याची तरतूद आहे. फक्त त्याला दोन अपवाद करण्यात आले आहेत. पहिला अपवाद म्हणजे लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असावा. दुसरा अपवाद हा सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने अहवाल सादर केल्यास निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक लांबणीवर टाकू शकते.
हेही वाचा – पश्चिम बंगालमध्ये इंडिया आघाडीत बिघाडी? सीपीआय (एम) पक्ष तृणमूलशी युती करणार नाही?
शर्मा यांच्या निधनाने अकोल्याची जागा रिक्त झाली तेव्हा विधानसभेची मुदत संपण्यास वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. विधानसभेची मुदत पुढील वर्षी २६ ऑक्टोबरला संपत असताना जागा एक आठवड्यानंतर रिक्त झाली. परिणामी नियमातील तरतुदीनुसार अकोला पश्चिम मतदारसंघात पोटनिवडणूक टाळता येऊ शकते. २०१४ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती तेव्हा मात्र पोटनिवडणूक झाली होती. रिसोडचे काँग्रेस आमदार सुभाष झनक यांचे ऑक्टोबर २०१३ मध्ये निधन झाले होते. पण एप्रिलमध्ये लोकसभेबरोबर रिसोडमध्ये पोटनिवडणूक झाली होती.
विद्यमान लोकसभेची मुदत १७ जून २०२४ रोजी संपत आहे. गिरीश बापट यांच्या निधनाने पुणे लोकसभेची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली होती. लोकसभेची मुदत संपण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक होता. तरीही पुण्यात पोटनिवडणूक झाली नव्हती. बहुधा सत्ताधारी भाजपला अडचणीचे असल्यानेच पुण्याची पोटनिवडणूक झाली नाही, असा आरोप विरोधी नेत्यांनी केला होता. चंद्रपूरमध्येही एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक होता. पण तेथेही पोटनिवडणूक टळली आहे.
हेही वाचा – समाजवादी पार्टीला मोठा धक्का, मोठे नेते काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार!
२०१९ मध्ये लोकसभेची मुदत ३ जूनला संपणार होती. कर्नाटक २१ मे २०१८ रोजी रिक्त झालेल्या लोकसभेच्या तीन जागांसाठी तेव्हा पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती. वर्षभरापेक्षा फक्त १२ दिवस अधिक असताना कर्नाटकात पोटनिवडणूक झाली होती. पण पुण्यात १५ महिने शिल्लक असतानाही नियमाला अपवाद करण्यात आला.
अकोला पश्चिम मतदारसंघातील भाजपचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे ३ नोव्हेंबरला निधन झाले. महाराष्ट्राच्या विद्यमान विधानसभेची मुदत २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संपत आहे. म्हणजेच जागा रिक्त झाली तेव्हा एक वर्षापेक्षा कमी विधानसभेचा कालावधी शिल्लक आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ नुसार लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा सदस्याचे निधन, राजीनामा किंवा अपात्र ठरल्याने रिक्त झाल्यास ती सहा महिन्यांच्या कालावधीत भरण्याची तरतूद आहे. फक्त त्याला दोन अपवाद करण्यात आले आहेत. पहिला अपवाद म्हणजे लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असावा. दुसरा अपवाद हा सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने अहवाल सादर केल्यास निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक लांबणीवर टाकू शकते.
हेही वाचा – पश्चिम बंगालमध्ये इंडिया आघाडीत बिघाडी? सीपीआय (एम) पक्ष तृणमूलशी युती करणार नाही?
शर्मा यांच्या निधनाने अकोल्याची जागा रिक्त झाली तेव्हा विधानसभेची मुदत संपण्यास वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. विधानसभेची मुदत पुढील वर्षी २६ ऑक्टोबरला संपत असताना जागा एक आठवड्यानंतर रिक्त झाली. परिणामी नियमातील तरतुदीनुसार अकोला पश्चिम मतदारसंघात पोटनिवडणूक टाळता येऊ शकते. २०१४ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती तेव्हा मात्र पोटनिवडणूक झाली होती. रिसोडचे काँग्रेस आमदार सुभाष झनक यांचे ऑक्टोबर २०१३ मध्ये निधन झाले होते. पण एप्रिलमध्ये लोकसभेबरोबर रिसोडमध्ये पोटनिवडणूक झाली होती.
विद्यमान लोकसभेची मुदत १७ जून २०२४ रोजी संपत आहे. गिरीश बापट यांच्या निधनाने पुणे लोकसभेची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली होती. लोकसभेची मुदत संपण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक होता. तरीही पुण्यात पोटनिवडणूक झाली नव्हती. बहुधा सत्ताधारी भाजपला अडचणीचे असल्यानेच पुण्याची पोटनिवडणूक झाली नाही, असा आरोप विरोधी नेत्यांनी केला होता. चंद्रपूरमध्येही एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक होता. पण तेथेही पोटनिवडणूक टळली आहे.
हेही वाचा – समाजवादी पार्टीला मोठा धक्का, मोठे नेते काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार!
२०१९ मध्ये लोकसभेची मुदत ३ जूनला संपणार होती. कर्नाटक २१ मे २०१८ रोजी रिक्त झालेल्या लोकसभेच्या तीन जागांसाठी तेव्हा पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती. वर्षभरापेक्षा फक्त १२ दिवस अधिक असताना कर्नाटकात पोटनिवडणूक झाली होती. पण पुण्यात १५ महिने शिल्लक असतानाही नियमाला अपवाद करण्यात आला.
