अकोला : अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात तब्बल २९ वर्षे भाजपचा झेंडा फडकावणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या निधनामुळे जागा रिक्त झाली. राज्यात विधानसभा निवडणुकीला एक वर्षांपेक्षाही कमी कालावधी असल्याने पोटनिवडणूक होणार की नाही, असा संभ्रम असताना आता प्रशासनाने संभाव्य पोटनिवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. भाजपसह सर्वपक्षीय इच्छुकांनीदेखील मोर्चेबांधणीला प्रारंभ केला. अकोल्यात पोटनिवडणुकीची रणधुमाळी रंगण्याची शक्यता बळावली आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोवर्धन शर्मा यांचे ३ नोव्हेंबरला निधन झाल्याने भाजपची मोठी राजकीय हानी झाली. त्यांच्या निधनामुळे अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असल्यास पोटनिवडणूक ही कायद्याने बंधनकारक आहे. २०१९ मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली होती. आता २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी विधानसभेचा कालावधी संपुष्टात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी एक वर्षापेक्षाही कमी कालावधी शिल्लक राहिला. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना जागा रिक्त झाल्यास पोटनिवडणूक टाळता येते, ही लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूद अकोला पश्चिम मतदारसंघासाठी लागू पडत असल्याने येथे पोटनिवडणूक होणार की नाही, ही संभ्रमावस्था निर्माण झाली. दरम्यान, राज्याचे सहमुख्य निवडणूक अधिकारी तथा उपसचिव म. स. पारकर यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या संभाव्य पोटनिवडणुकीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा आढावा घेण्याची सूचना केली. या पत्रात भारत निवडणूक आयोगाकडून नजीकच्या काळात पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यतादेखील आहे, असे नमूद आहे. पोषक वातावरण लक्षात आल्यास सरकारकडून अकोला पश्चिममध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गत तीन दशकांमध्ये अकोला आणि गोवर्धन शर्मा असे समीकरण तयार झाले. विधानसभेवर विजयाची ‘डबल हॅट्‌ट्रिक’ साधून त्यांनी इतिहास रचला होता. तळागाळात पक्ष संघटनेची मजबूत बांधणी करून अकोल्यात भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व व दबदबा आमदार शर्मा यांनी निर्माण केला. कोणतेही संकट ओढवले तरी धाऊन जाणारी पहिली व्यक्ती म्हणजे गोवर्धन शर्माच. अकोलेकरांच्या प्रत्येक सुख-दु:खात त्यांचा सहभाग असायचा. मधूर वाणी, साधी राहणी व मदतीसाठी धावून जाण्याच्या वृत्तीने त्यांनी सर्वसामान्यांशी नाळ जोडून ठेवली. संघटनात्मक बांधणी व निवडणुकांमध्ये त्याचा नेहमीच लाभ झाला. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघावर भाजपची तटबंदी मजबूत आहे. सलग सहा निवडणुकांमध्ये विजयश्री खेचून आणणाऱ्या गोवर्धन शर्मा यांना २०१९ मध्ये काँग्रेसने कडवी झुंज दिली. त्यानंतर गेल्या चार वर्षांत गोवर्धन शर्मांनी जनाधार मजबूत करण्यावर भर दिला. आता त्यांच्या निधनानंतर गड कायम राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान राहील. मतदारसंघात सर्वधर्मीय मतदारांची संख्या मोठी आहे. गोवर्धन शर्मा यांचे उत्तराधिकारी म्हणून भाजप कुणाला संधी देते, यावरदेखील बरेच गणित अवलंबून राहील.
पुण्यातील पोटनिवडणुकीचा अनुभव लक्षात घेता भाजप नेतृत्व शर्मा कुटुंबात उमेदवारी देणार की इतरांना संधी देणार, हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. भाजपकडून शर्मा कुटुंबियांतील सदस्यांसह विजय अग्रवाल, ॲड. मोतीसिंह मोहता, डॉ. अशोक आळंबे, हरीश आलिमचंदानी, गोपी ठाकरे आदींची नावे चर्चेत आहेत. काँग्रेसकडून विवेक पारसकर यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून तयारी सुरू केली. काँग्रेसने मुस्लिम उमेदवार देण्याचे ठरवल्यास साजिद खान पठान व डॉ. झिशान हुसेन यांचा नावाचा विचार होऊ शकतो. याशिवाय प्रदीपकुमार वखारिया, मदन भरगड, बबनराव चौधरी आदी इच्छुक आहेत. पोटनिवडणूक लागल्यास प्राबल्य राखण्यात भाजपची दमछाक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुल्यबळ लढतीचे संकेत मिळत आहेत.
नियमाला अपवाद ठरणार
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ नुसार लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यास ती सहा महिन्यांच्या कालावधीत भरण्याची तरतूद आहे. त्याला दोन अपवाद असून त्यामध्ये एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी व सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे शक्य नसल्याचा केंद्र सरकारने अहवाल सादर केल्यास आयोग निवडणूक लांबणीवर टाकू शकते. दिवंगत आमदारांची जागा भरण्यास पोषक वातावरण लक्षात घेता सत्ताधारी पोटनिवडणूक घेण्याची शक्यता आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोवर्धन शर्मा यांचे ३ नोव्हेंबरला निधन झाल्याने भाजपची मोठी राजकीय हानी झाली. त्यांच्या निधनामुळे अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असल्यास पोटनिवडणूक ही कायद्याने बंधनकारक आहे. २०१९ मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली होती. आता २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी विधानसभेचा कालावधी संपुष्टात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी एक वर्षापेक्षाही कमी कालावधी शिल्लक राहिला. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना जागा रिक्त झाल्यास पोटनिवडणूक टाळता येते, ही लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूद अकोला पश्चिम मतदारसंघासाठी लागू पडत असल्याने येथे पोटनिवडणूक होणार की नाही, ही संभ्रमावस्था निर्माण झाली. दरम्यान, राज्याचे सहमुख्य निवडणूक अधिकारी तथा उपसचिव म. स. पारकर यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या संभाव्य पोटनिवडणुकीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा आढावा घेण्याची सूचना केली. या पत्रात भारत निवडणूक आयोगाकडून नजीकच्या काळात पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यतादेखील आहे, असे नमूद आहे. पोषक वातावरण लक्षात आल्यास सरकारकडून अकोला पश्चिममध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गत तीन दशकांमध्ये अकोला आणि गोवर्धन शर्मा असे समीकरण तयार झाले. विधानसभेवर विजयाची ‘डबल हॅट्‌ट्रिक’ साधून त्यांनी इतिहास रचला होता. तळागाळात पक्ष संघटनेची मजबूत बांधणी करून अकोल्यात भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व व दबदबा आमदार शर्मा यांनी निर्माण केला. कोणतेही संकट ओढवले तरी धाऊन जाणारी पहिली व्यक्ती म्हणजे गोवर्धन शर्माच. अकोलेकरांच्या प्रत्येक सुख-दु:खात त्यांचा सहभाग असायचा. मधूर वाणी, साधी राहणी व मदतीसाठी धावून जाण्याच्या वृत्तीने त्यांनी सर्वसामान्यांशी नाळ जोडून ठेवली. संघटनात्मक बांधणी व निवडणुकांमध्ये त्याचा नेहमीच लाभ झाला. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघावर भाजपची तटबंदी मजबूत आहे. सलग सहा निवडणुकांमध्ये विजयश्री खेचून आणणाऱ्या गोवर्धन शर्मा यांना २०१९ मध्ये काँग्रेसने कडवी झुंज दिली. त्यानंतर गेल्या चार वर्षांत गोवर्धन शर्मांनी जनाधार मजबूत करण्यावर भर दिला. आता त्यांच्या निधनानंतर गड कायम राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान राहील. मतदारसंघात सर्वधर्मीय मतदारांची संख्या मोठी आहे. गोवर्धन शर्मा यांचे उत्तराधिकारी म्हणून भाजप कुणाला संधी देते, यावरदेखील बरेच गणित अवलंबून राहील.
पुण्यातील पोटनिवडणुकीचा अनुभव लक्षात घेता भाजप नेतृत्व शर्मा कुटुंबात उमेदवारी देणार की इतरांना संधी देणार, हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. भाजपकडून शर्मा कुटुंबियांतील सदस्यांसह विजय अग्रवाल, ॲड. मोतीसिंह मोहता, डॉ. अशोक आळंबे, हरीश आलिमचंदानी, गोपी ठाकरे आदींची नावे चर्चेत आहेत. काँग्रेसकडून विवेक पारसकर यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून तयारी सुरू केली. काँग्रेसने मुस्लिम उमेदवार देण्याचे ठरवल्यास साजिद खान पठान व डॉ. झिशान हुसेन यांचा नावाचा विचार होऊ शकतो. याशिवाय प्रदीपकुमार वखारिया, मदन भरगड, बबनराव चौधरी आदी इच्छुक आहेत. पोटनिवडणूक लागल्यास प्राबल्य राखण्यात भाजपची दमछाक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुल्यबळ लढतीचे संकेत मिळत आहेत.
नियमाला अपवाद ठरणार
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ नुसार लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यास ती सहा महिन्यांच्या कालावधीत भरण्याची तरतूद आहे. त्याला दोन अपवाद असून त्यामध्ये एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी व सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे शक्य नसल्याचा केंद्र सरकारने अहवाल सादर केल्यास आयोग निवडणूक लांबणीवर टाकू शकते. दिवंगत आमदारांची जागा भरण्यास पोषक वातावरण लक्षात घेता सत्ताधारी पोटनिवडणूक घेण्याची शक्यता आहे.
