त्रिपुरा पोटनिवडणूक: विरोधी पक्षांना राजकीय हिंसाचाराची चिंता

त्रिपुरा निवडणुकीदरम्यान हिंसाचाराच्या घटनांचा इतिहास आहे. २०१८ मध्ये सत्तेत येण्याआधी भाजपाने तेथील डाव्या आघाडीच्या सरकारवर निवडणूक प्रकियेत हेराफेरी झाल्याचा आरोप केला होता. त्रिपुरामध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार तब्बल २५ वर्षे सत्तेत होते. त्यापूर्वी त्यांनी युती सरकारच्या काळात काँग्रेसवर हिंसाचाराचा आरोप केला होता. 

त्रिपुरातील सत्तेचे सुकाणू हाती घेतल्यानंतर बिप्लब कुमार देब यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने राज्यात ‘सही सोच और सही दिशा’ अभियान सुरू करत कम्युनिस्ट राजवटीतून लोकांची सुटका केल्याचा दावा केला. 

नुकतीच मुख्यमंत्री पदाची सूत्र हाती घेतलेले माणिक सहा हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यांनी आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत एकदाही निवडणूक लढवली नाही. गेल्या महिन्यातच त्यांनी त्रिपुराच्या मुख्यमंत्री पदाची सूत्र हाती घेतली आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विरोधी पक्षांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे. वाढता राजकीय हिंसाचार, जातीय अशांतता, गुंडागर्दी असे गंभीर आरोप भाजपा सरकारवर केले आहेत. 

भाजपाने विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. विरोधकांचे सर्व आरोप हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री विष्णू देववर्मा यांनी डावे पक्ष अस्तित्व टिकवण्यासाठी असे आरोप करत असल्याचे म्हटले आहे. ही पोटनिवडणूक भाजपा आणि विरोधी पक्ष या दोघांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण पुढच्या वर्षी त्रिपुरामध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या निवडणुकीची ही रंगीत तालीम आहे असे मानले जात आहे.

माणिक सहा यांची मुख्यमंत्री पदावर निवड झाल्यानंतर भाजपामध्ये पक्षांतर्गत वाद उफाळून आला होता. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये पक्षांतर्गत नाराजी रोखणे हे भाजपासमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.