सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार पुढील रणनीती ; कायदेशीर अडथळे नसले तरी मंत्रिमंडळ विस्तार ११ जुलैनंतर ?

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असली तरी मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणताही कायदेशीर अडथळा किंवा प्रतिबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तातडीने अंतरिम आदेश दिला जाणार का, हा मुद्दा शिंदे गट व शिवसेनेच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्याने आमदार अपात्रतेविषयीच्या याचिकांवर त्यांच्याकडे सुनावणी व्हावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते. मूळ शिवसेना कोणाची किंवा गटनेता कोण, हा मुद्दा अंतिम सुनावणी नंतरच निकाली काढला जाईल. मात्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन लक्षात घेता गटनेता कोण आणि व्हीप कोण जारी करु शकेल, या मुद्द्यावर शिवसेना किंवा शिंदे गटाने आग्रह धरल्यास न्यायालयाकडून अंतरिम आदेश दिले जाण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाकडे दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने कायदेशीर लढाईत त्यांचे पारडे वरचढ असले तरी दहाव्या परिशिष्टानुसार दोन तृतीयांशहून अधिक गटाने फुटल्यावर दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटला तरी मूळ पक्ष एक तृतीयांश गटाचा राहू शकतो. शिंदे गटात दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार असले तरी तो गट म्हणजे मूळ पक्ष की उध्दव ठाकरे यांचा एक तृतीयांश आमदारांचा गट हा मूळ पक्ष या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिशादर्शक व महत्वपूर्ण निकाल दिला जाईल.

हे मुद्दे अंतिम सुनावणीत निकाली निघण्याची शक्यता अधिक असल्याने त्यास किती कालावधी लागेल, यावर शिंदे गटाचे भवितव्य अवलंबून आहे. अंतरिम आदेश शिंदे गटाच्या विरोधात न गेल्यास आणि न्यायालयीन लढाईस पुढील दोन वर्षे-अडीच वर्षे लागल्यास ते शिंदे गटाच्या व भाजपच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिंदे गटाविरोधात अंतरिम आदेश जारी केला जाण्याची शक्यता कमी असली तरी सावधगिरी म्हणून ११ जुलैच्या सुनावणीनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करावा, असा विचार मुख्यमंत्री शिंदे व भाजप नेत्यांकडून होत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नवी दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची भेट घेणार असून या भेटीत विस्ताराबाबत चर्चा होईल. सध्या राज्यातील बहुतांश भागात अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती असून पुढील चार-पाच दिवसांमध्ये विस्तार करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती निवळल्यावर आणि पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.