कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून त्यांनी लवकरच राजकारणात सक्रिय होणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या या निर्णयानंतर आता राज्य बार कौन्सिलमध्ये दोन गट पडल्याचं बघायला मिळत आहे. अनेकांनी हा निर्णय म्हणजे त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे म्हटलं आहे, तर काहींनी या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेविषयी जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जात असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी गेल्या दोन वर्षांत आपल्या आदेशांद्वारे असो किंवा माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींद्वारे असो, राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केली आहे. कोर्टरुमदेखील त्यांच्या या टीकेचे साक्षीदार आहेत. एवढंच नाही, तर त्यांनी अनेकदा आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांवरही इतर राजकीय पक्षांसाठी काम करत असल्याचा आरोप केला आहे.
खरं तर घटनात्मक पदावर असलेल्या विद्यमान न्यायाधीशांनी अशाप्रकारे राजकारणात येण्याची पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी भारताचे माजी सरन्यायाधीश कोका सुब्बा राव यांनी १९६७ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा देत काँग्रेसच्या झाकीर हुसैन यांच्या विरोधात राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बहारूल इस्लाम यांनीही आपल्या निवृत्तीच्या सहा आठवडे आधी निवडणुकीसाठी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी १९८३ साली काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून आसामच्या बारपेटा येथून लोकसभा निवडणूक लढवली होती.
या संदर्भात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश म्हणाले, ”न्यायमूर्ती सुब्बा राव यांनी अशा वेळी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला, जेव्हा विरोधी पक्ष काँग्रेस विरोधात एका सक्षम उमेदवाराचा शोध घेते होते, तर न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी अशावेळी निर्णय घेतला, जेव्हा त्यांच्या न्यायिक स्वभावाबाबत अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.”
दरम्यान, या निर्णयानंतर राज्य बार कौन्सिलच्या सदस्यांनीही या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्यावर टीका केली आहे. वरिष्ठ वकील आणि कोलकाता उच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या माजी अध्यक्षा अरुणा घोष यांनी हा निर्णय चुकीचा असून यामुळे न्यायव्यवस्थेविषयी जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, असं म्हटलं आहे. तसेच न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय हे कोर्टरूममध्ये क्वचित तटस्थ भूमिकेत दिसले, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली आहे.
याशिवाय मेघालय उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनीही न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. “जर एखाद्या न्यायाधीशाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा असेल, तर त्याने राजकीय खटल्यातून माघार घ्यावी”, असे ते म्हणाले. तसेच राजकीय आकांक्षेशिवाय न्यायालय चालवणे महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
हेही वाचा – पंजाबमधील सुखविलास रिसॉर्टचा वाद काय? मुख्यमंत्री मान यांनी शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपावर काय आरोप केले?
या संदर्भात बोलताना भाजपाचे नेते तथा कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वकील तरुणज्योती तिवारी यांनी या निर्णयाला तृणमूल काँग्रेस जबाबदार असल्याचे म्हटलं आहे. ”खर तरं न्यायाधीश गंगोपाध्याय यांनी दिलेल्या प्रत्येक निर्णयाविरोधात तृणमूल काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता आली असती, मात्र त्यांनी असे न करता न्यायाधीश गंगोपाध्याय यांच्यावर टीका केली. ते सातत्याने त्यांच्यावर टीका करत राहिले”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच ते भाजपात प्रवेश करणार की नाही, याबाबत मला कल्पना नाही, असेही ते म्हणाले.
पश्चिम बंगालच्या माजी महाधिवक्ता जयंता मित्रा यांनीही या संदर्भात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्या निर्णयावर टीका केली. ”अशा निर्णयांमुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. एक आठवड्यापूर्वी खटल्यांची सुनावणी घेणे, त्यावर सरकारच्या बाजूने किंवा विरोधात निर्णय देणे आणि निवडणुका जाहीर झाल्या की राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश करणे, हा न्यायालयीन स्वभाव नाही. यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात”, असे ते म्हणाले.
महत्त्वाचे म्हणजे न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी गेल्या दोन वर्षांत आपल्या आदेशांद्वारे असो किंवा माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींद्वारे असो, राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केली आहे. कोर्टरुमदेखील त्यांच्या या टीकेचे साक्षीदार आहेत. एवढंच नाही, तर त्यांनी अनेकदा आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांवरही इतर राजकीय पक्षांसाठी काम करत असल्याचा आरोप केला आहे.
खरं तर घटनात्मक पदावर असलेल्या विद्यमान न्यायाधीशांनी अशाप्रकारे राजकारणात येण्याची पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी भारताचे माजी सरन्यायाधीश कोका सुब्बा राव यांनी १९६७ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा देत काँग्रेसच्या झाकीर हुसैन यांच्या विरोधात राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बहारूल इस्लाम यांनीही आपल्या निवृत्तीच्या सहा आठवडे आधी निवडणुकीसाठी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी १९८३ साली काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून आसामच्या बारपेटा येथून लोकसभा निवडणूक लढवली होती.
या संदर्भात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश म्हणाले, ”न्यायमूर्ती सुब्बा राव यांनी अशा वेळी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला, जेव्हा विरोधी पक्ष काँग्रेस विरोधात एका सक्षम उमेदवाराचा शोध घेते होते, तर न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी अशावेळी निर्णय घेतला, जेव्हा त्यांच्या न्यायिक स्वभावाबाबत अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.”
दरम्यान, या निर्णयानंतर राज्य बार कौन्सिलच्या सदस्यांनीही या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्यावर टीका केली आहे. वरिष्ठ वकील आणि कोलकाता उच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या माजी अध्यक्षा अरुणा घोष यांनी हा निर्णय चुकीचा असून यामुळे न्यायव्यवस्थेविषयी जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, असं म्हटलं आहे. तसेच न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय हे कोर्टरूममध्ये क्वचित तटस्थ भूमिकेत दिसले, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली आहे.
याशिवाय मेघालय उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनीही न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. “जर एखाद्या न्यायाधीशाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा असेल, तर त्याने राजकीय खटल्यातून माघार घ्यावी”, असे ते म्हणाले. तसेच राजकीय आकांक्षेशिवाय न्यायालय चालवणे महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
हेही वाचा – पंजाबमधील सुखविलास रिसॉर्टचा वाद काय? मुख्यमंत्री मान यांनी शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपावर काय आरोप केले?
या संदर्भात बोलताना भाजपाचे नेते तथा कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वकील तरुणज्योती तिवारी यांनी या निर्णयाला तृणमूल काँग्रेस जबाबदार असल्याचे म्हटलं आहे. ”खर तरं न्यायाधीश गंगोपाध्याय यांनी दिलेल्या प्रत्येक निर्णयाविरोधात तृणमूल काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता आली असती, मात्र त्यांनी असे न करता न्यायाधीश गंगोपाध्याय यांच्यावर टीका केली. ते सातत्याने त्यांच्यावर टीका करत राहिले”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच ते भाजपात प्रवेश करणार की नाही, याबाबत मला कल्पना नाही, असेही ते म्हणाले.
पश्चिम बंगालच्या माजी महाधिवक्ता जयंता मित्रा यांनीही या संदर्भात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्या निर्णयावर टीका केली. ”अशा निर्णयांमुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. एक आठवड्यापूर्वी खटल्यांची सुनावणी घेणे, त्यावर सरकारच्या बाजूने किंवा विरोधात निर्णय देणे आणि निवडणुका जाहीर झाल्या की राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश करणे, हा न्यायालयीन स्वभाव नाही. यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात”, असे ते म्हणाले.
