माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या मुद्द्यावर ६२ पक्षांशी संपर्क साधला होता आणि प्रतिसाद देणाऱ्या ४७ राजकीय पक्षांपैकी ३२ पक्षांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला होता, तर १५ पक्षांनी विरोध केला होता, इतर १५ पक्षांनी प्रतिसादच दिलेला नाही. एकाच वेळी मतदानाला विरोध करणाऱ्या पक्षांच्या मुख्य चिंतांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील प्रबळ पक्ष असल्याचं सांगितलं जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील ताकदवान पक्षाकडे चांगली संघटनात्मक बांधणी असून, तो प्रादेक्षिक पक्षांपेक्षा जास्त फायदा मिळवू शकतो. तसेच प्रादेशिक मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय समस्यांना अशा निवडणुकांमुळे प्राधान्य मिळण्याची विरोधी पक्षांना भीती आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालात या टीकेचे निराकरण करण्यात आले आहे. “जेव्हा प्रादेशिक पक्ष मतदारांसमोर स्थानिक समस्या प्रभावीपणे मांडतात, तेव्हा एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या गेल्यास मतदार फक्त राष्ट्रीय मुद्द्यांमुळे प्रभावित होणार नाहीत,” असाही युक्तिवाद अहवालात करण्यात आला आहे.
अहवालात गोव्यातील प्रादेशिक पक्ष असलेल्या महाराष्ट्र गोमंतक पक्षा (MGP)चे उदाहरण देण्यात आले आहे. जो पक्ष गोव्यात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा एक भाग आहे. अनेक प्रादेशिक पक्षदेखील एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास अनुकूल असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यानं बाहेरील प्रचार करणाऱ्यांना मर्यादित संधी मिळण्याची शक्यता असून, तळागाळापर्यंत लोकशाही वाढू शकते. त्यामुळे साहजिकच स्थानिक समस्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. तृणमूल काँग्रेस, एआयएमआयएम, सीपीआय, डीएमके, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययूडीएफ), नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) आणि समाजवादी पार्टी (एसपी) या पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास विरोध केला आहे. अहवालात सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) आणि असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) यांनी प्रकाशित केलेल्या एका लेखाचा हवाला देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये १९८९ पासून एकाच वेळी घेतलेल्या निवडणुकांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
१९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून एकाच वेळी निवडणुका झाल्याची ३१ प्रकरणे समोर आली आहेत. केंद्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कालावधीतच एकत्रित निवडणुका झाल्या आहेत. त्यातील २४ प्रकरणांमध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी एकाच वेळी समान प्रमाणात मतदान केले होते. केवळ सात प्रकरणांमध्ये मतदारांची निवड काहीशी वेगळी असल्याचं लेखात सांगण्यात आलं आहे.
हेही वाचाः International Film City: योगी आदित्यनाथांचा ड्रीम प्रोजेक्ट १० मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या…
यापैकी तीन प्रसंग तामिळनाडूतील (१९८९, १९९१ आणि १९९६) निवडणुकांमधील असून, त्यावेळी काँग्रेस आणि अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम यांना विधानसभा आणि लोकसभेसाठी मिळालेली मतांची आकडेवारी वेगळी होती,” असे पाहायला मिळाले होते. इतर प्रकरणांमध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये दोनदा ( २००४ आणि २०१४) एकत्रित निवडणुका झाल्या होत्या, त्यावेळी भाजपाच्या लोकसभा उमेदवारांना जास्त मते मिळाली होती.
परंतु अनेक राज्यांमध्ये जेव्हा विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या लढल्या गेल्या, तेव्हा दोन्ही निवडणुकांचे निकाल वेगळे होते, असे लेखात म्हटले आहे. रामनाथ कोविंद यांच्या पॅनेलच्या म्हणण्यानुसार, ” भारतासारख्या परिपक्व लोकशाही व्यवस्थेत राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल किंवा लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल स्वतंत्रपणे जाहीर केले जातात. “मतदारांनी राज्य आणि राष्ट्रीय दोन्ही निवडणुकांमध्ये एकाच राजकीय पक्षाला सातत्याने पाठिंबा दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. खरं तर मतदारांनी राज्य निवडणुकांसाठी प्रादेशिक पक्षसुद्धा निवडले आहेत. यासाठी २०१४ मधील ओडिशाचे उदाहरण समोर ठेवण्यात आलेले आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा भाजपाने राष्ट्रीय निवडणुकीत विजय मिळवला होता, परंतु बिजू जनता दल (BJD) या प्रादेशिक पक्षाने २००९ मधील निवडणुकीत ३७.२३ टक्क्यांवरून ४४.७७ टक्के मतदान मिळवले होते. त्यावेळीही एकत्र निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. अहवालात २०१९ च्या NITI आयोगाच्या कामकाजातील पेपरमधील माहितीचा हवाला देण्यात आला आहे.
