मणिपूरमध्ये आदिवासी महिलांवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्याचे पडसाद देशातील इतर राज्यांत उमटले आहेत. झारखंडमध्येही या घटनेवरून आदिवासी समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून आदिवासी जमातीच्या वांशिक गटांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असल्याची माहिती दिली. मणिपूरमध्ये राहणारे लोक हे आपले जमातबंधू व भगिनी आहेत. त्यांच्यासोबत भयंकर रानटी व्यवहार होऊ देता कामा नये, अशी भावना सोरेन यांनी आपल्या पत्रात मांडली. क्रूरतेसमोर मौन बाळगणे हादेखील एक गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळेच आदिवासी जमातींमधून येणाऱ्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिण्याची भूमिका घेतली, अशी प्रतिक्रियाही सोरेन यांनी दिली.
सोरेन पुढे म्हणाले की, मणिपूर हे आदिवासीबहुल राज्य आहे. केंद्र सरकारकडून या प्रकरणावर मौन बाळगण्यात येत असून, या मुद्द्याला बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. तसेच माध्यमे आणि लोकांचा आवाज दाबण्याचाही प्रयत्न या निमित्ताने होत आहे. सोरेन यांनी आपल्या पत्रात लिहिले, “न्याय व करुणा या तत्त्वांचे पालन करण्याचा तुमचा (राष्ट्रपती मुर्मू) दृढनिश्यय आम्हा सर्वांसाठी नेहमीच प्रकाश दाखविणारा राहिला आहे. मणिपूर आणि संपूर्ण भारतात आज अंधकारमय वातावरण आहे. अशा संकटकाळात आम्ही आपल्याकडे आशेचा किरण म्हणून पाहत आहोत. आज मणिपूर आणि सर्व भारतीयांना तुम्ही मार्ग दाखवाल, अशी अपेक्षा करतो. माझे आपणास आवाहन आहे की, मणिपूरमध्ये शांतता आणि एकोपा टिकवण्यासाठी न्याय केला गेला पाहिजे यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा. आपल्या आदिवासी बांधवांना रानटी वागणूक मिळत असताना आपण शांत चित्ताने बसू शकत नाही. मणिपूरमधील परिस्थिती लवकर सुधारायला हवी आणि राष्ट्र म्हणून आपण सर्वांनीच त्यात योगदान द्यायला हवे.”
हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
“मणिपूरमधील चिंताजनक परिस्थितीबाबत मी व्यथित झालो आहे. प्रत्येक दिवस-रात्र आमच्यासमोर हृदय हेलावून सोडणारे व्हिडीओ समोर येतात. ४ मे रोजी घडलेल्या घटनेचा जो व्हिडीओ समोर आला आहे, त्यात जमावाने महिलांची विवस्त्र धिंड काढून त्यांच्यावर बलात्कार केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यावरून मणिपूरमधील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळल्याचे चित्र दिसत आहे आणि काही लोकांच्या स्वार्थामुळे समाजकंटकांना छुपा पाठिंबा मिळत असून, हा जातीय हिंसाचार राजरोसपणे सुरू आहे, याचे अधिक दुःख वाटते. त्या महिलांसोबत जमावाने जे पाशवी कृत्य केले, ते सर्वांनाच हादरवून सोडणारे आहे. संविधानाने सर्व नागरिकांना प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. हा अधिकार या ठिकाणी पूर्णपणे मोडीत निघाला आहे”, अशा शब्दांमध्ये सोरेन यांनी खंत व्यक्त केली.
मणिपूरमध्ये ज्या प्रकारची शारीरिक, भावनिक व मानसिक क्रूरता पाहायला मिळत आहे, त्या स्तरापर्यंत आपला समाज कधीच पोहोचू नये, अशी अपेक्षा करतो.
“भारत हा जगातील वैविध्यपूर्ण लोकशाही असलेला देश असूनही ३ मेपासून मणिपूरमध्ये शांतता, एकता, न्याय व लोकशाही शासनाचा अभूतपूर्व असा भंग झालेला आहे. मणिपूरच्या राज्य सरकारला स्वतःच्या लोकांनाही वाचविता येत नाही. त्यांचे रक्षण करता येत नाही, हे तर धक्कादायक आहे. दोन महिन्यांहून अधिक काळ झाला; पण मणिपूर धगधगत आहे, तिथली शांतता भंग पावली आहे. माध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार- मणिपूरमधून जवळपास ४० हजार लोक त्यांच्या लहान मुलांसह विस्थापित झाले असून, तात्पुरत्या निवारा केंद्रात त्यांनी आश्रय घेतला आहे.”, अशा शब्दांमध्ये सोरेन यांनी मणिपूरमधील परिस्थिती विशद केली.
आणखी वाचा >> स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात भयावह हत्याकांड; मणिपूर दौऱ्यानंतर तृणमूल काँग्रेसची टीका
मणिपूरमधील हिंसाचाराचा विरोध करण्यासाठी शुक्रवारी झारखंडमध्ये विविध आदिवासी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. रांची येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा पुतळा जाळण्यात आला. या आंदोलनानंतर आदिवासी जन परिषदेचे अध्यक्ष शाही मुंडा यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले की, मणिपूरमध्ये दोन महिन्यांपासून फक्त मते मिळवण्यासाठी आदिवासी महिलांवर बलात्कार होत आहेत, त्यांचे मुडदे पडत आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांचे सोईस्कर मौन बाळगून आहेत. यावरून हे एक नियोजित राजकीय षडयंत्र असल्याचे दिसते. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यायला हवा.
