अविनाश कवठेकर
पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट चौतीस गावांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद लक्षात घेता आगामी महापालिका निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळणे अडचणीचे ठरणार असल्याने भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीपूर्वी चौतीस गावे शहराच्या हद्दीतून वगळण्याचा घाट घातला आहे. राज्यस्तरावर तशी हालचाल सुरू झाली असून भाजपच्या या कृतीला बाळासाहेबांची शिवसेनेकडूनही साथ दिली जात आहे.पुरंदर हवेली विधानसभा मतदार संघातील गावे वगळावीत अशी थेट मागणी माजी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी केल्याने भाजपच्या कृतीलाही बळ मिळाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गावे वगळण्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापणार आहे.
समाविष्ट झालेली गावे मोठ्या संघर्षानंतर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात समाविष्ट झाली आहेत. सांस्कृतिक औद्योगिक, शैक्षणिक राजधानी असल्याने पुण्यासह लगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील नागरिकांना महानगर -पालिकेत समाविष्ट होण्याची प्रतीक्षा होती. गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गावे समाविष्ट झाली मात्र, ही गावे समाविष्ट करण्यास भाजपचाआधीपासून विरोध होता.सन १९९७ मध्येच ३४ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट होणे अपेक्षित होते. तत्कालीन युती सरकारमधील भारतीय जनता पक्षाने गावे समाविष्ट करण्यास विरोध केला. त्यामुळे त्यानंतर झालेल्या मोठ्या न्यायालयीन लढाईनंतर गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा : विश्लेषण : टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत पाकिस्तान धोकादायक संघ… पण जगज्जेतेपदाची संधी किती?
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर ऑक्टोबर २०१७ मध्ये प्रथम अकरा गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर उर्वरीत तेवीस गावे पुढील चार वर्षांनी घेण्यात आली. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर गावे शहराच्या हद्दीत आली.समाविष्ट ३४ गावातून ४ नगरसेवक वाढतील असे सांगितले जात होते. महापालिका निवडणुकीची प्रभाग रचना करताना समाविष्ट गावांतून १३ प्रभागातून ३९ नगरसेवक निवडून येणार हे निश्चित झाले. त्यामुळे समाविष्ट गावातील नगरसेवकांवरच सत्तेची भिस्त असल्याचे स्पष्ट झाले.समाविष्ट गावांत राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद भाजपपेक्षा जास्त आहे. त्यातच निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपला चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग राजकीयदृष्ट्या अनुकूल आहे. त्यामुळे चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग पद्धतीनेच निवडणूक घेतली जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचे भाजपचे मनसुबे आहेत. समाविष्ट गावे भाजपसाठी राजकीय अडसर ठरत आहेत. त्यामुळेच गावे वगळून निवडणूक घेण्याची खेळी भाजपने सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे बाळासाहेबांची शिवसेनेकडूनही जाहीर मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आल्याने निवडणुकीपुरती गावे वगळण्याचा निर्णय होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा : औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघात आयात उमेदवारावरच भाजपची भिस्त
माजी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पुरंदर हवेली विधानसभा मतदार संघातील गावे वगळावीत आणि त्यांना पुन्हा ग्रामपंचायतीचा दर्जा द्यावा, असे पत्र दिले आहे. विजय शिवतारे यांच्या पुरंदर-हवेली विधानसभा मतदारसंघातील आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, फुरसुंगी, गंगानगर, भेकराईनगर, ढमाळवाडी, पापडेवस्ती, उरूळी देवाची, उंड्री, पिसोळी, येवलेवाडी, मांगडेवाडी, कोळेवाडी, भिलारेलावीड, हांडेवाडी, होळकरवाडी, औताडेवाडी, शेवाळेवाडी, गुजार निबांळकरवाडी, जांभूळवाडी या गावांचा यामध्ये समावेश आहे. हीच बाब भाजपच्याही पथ्यावर पडणार आहे.
हेही वाचा : सोनियांचे निष्ठावान शिवराज पाटील यांना काँग्रेसनेच फटकारले
गावे समाविष्ट झाल्यानंतर महानगरपालिकेतर्फे गावात सोयी सुविधा देण्यास काही प्रमाणात सुरुवातदेखील झाली आहे. आता पुन्हा ही सर्व यंत्रणा बदलण्याचा निर्णय झाल्यास त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. असा निर्णय झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत समाविष्ट गावांवरून राजकारण तापणार आहे.
